काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८० का केही बुँदाहरू नसच्याए बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरूले आन्दोलन समेत गर्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकको दफा नं. २६, २७ र २९ प्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेज ती व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
बुधबार नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन, जीवन बीमक संघ, नेपाल बीमक संघ, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उक्त बुँदाहरू खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
ती बुँदाहरू खारेज नगरिए चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । विधेयकका यी बुँदाहरू जबरजस्ती कार्यान्वयन गरिए मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर र अपुरणीय क्षति पुग्ने पनि उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।
‘समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावलाई मध्यनजर गरी आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा नं. २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
यदि उक्त बुँदाहरू खारेज गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले तत्काल तदारुकता नदेखाउने हो भने हामी सबै आ-आफ्नो क्षेत्रबाट चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बाध्य हुनेछौं,’ संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघको नेतृत्वमा नेपाल बैंकर्स संघ र बीमा कम्पनीका सीईओहरूले आर्थिक विधेयकमा प्रस्तावित कर सम्बन्धी व्यवस्थाको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैंकर र बीमकहरूले आर्थिक विधेयक विरुद्ध अदालत जान पनि आफूहरू तयार रहेको र त्यसले उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार हुनुपर्ने पनि बताएका छन् । उनीहरूले २६, २७ र २९ नम्बर बुँदाका प्रस्ताव अनुसार कर असुली गर्ने विषय कानुनहरूले परिकल्पना नै नगरेको दाबी पनि गरेका छन् ।
