‘अकुपाई टुँडिखेल’ नामको अभियान शुरु भएको छ । हाम्रो पुर्खाहरुले सहरको बीचमा खाली ठाउँको महत्व बुझेर आफ्नो व्यक्तिगत जमिन सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छोडेर रानीपोखरीदेखि दशरथ रङगशालासम्मको जमिनलाई टुँडिखेल बनाइएको थियो ।
तर, कालान्तरमा जब राज्यको गिद्धे नजर यसमा पर्यो, जनताको नाशो र काठमाडौंको ‘फोक्सो’ को रुपमा रहेको टुँडिखेल मिचियो र हाल एक चौथाईमा आएर खुम्चिएको छ । र, यसैबीच जनता आफ्नो नाशो राज्यबाट फिर्ता लिन शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
दूर्भाग्यवश यो संस्था हाँक्ने व्यक्तिहरु वा हाँक्न तम्सिनेहरुलाई नै आफ्नो संस्थाको सैद्धान्तिक अवधारणाका बारेमा कुनै सुँइको छैन । उनिहरु आन्तरिक द्धन्दमा सधै रहन्छन् र संस्थाको हितका विषयमा सोच्नसमेत भ्याउँदैनन् ।
यो घटनाले स्थापित गरेको सत्य के हो भने राज्य र जनताबीच जहिल्यै द्धन्द्धात्मक सम्बन्ध हुन्छ । राज्यले जहिल्यै जनताको हितमा मात्रै काम गर्छ भन्ने हुँदैन र जनताको राज्यसँगको सामूहिक सौदाबाजी (कलेक्टिभ बार्गेनिङ) गर्ने क्षमता जति बढी भयो उती राज्य जनता प्रति उत्तरदायी हुँदै जान्छ ।
के हो राज्य ?
समाजशास्त्री म्याक्स वेबरको शब्दमा भन्ने हो राज्य त्यस्तो राजनीतिक संरचना हो, जसले हिंसाको प्रयोगको आधिपत्य लिएको हुन्छ र आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र अरुलाई हिंसा गर्न दिँदैन । यसैगरी माक्र्सवादीहरु बुर्जुवाको निजी सम्पत्ति र अतिरिक्त नाफाको सुरक्षाको खातिर निर्माण गरिएको संरचनालाई नै राज्यको रुपमा बुझ्छन् ।
‘आधुनिक राज्यको कार्यकारीहरु भनेका अरु केही नभएर समग्र बुर्जुवाहरुको साझा मुद्दाको रक्षार्थ खटिएको कमिटि हो,’ माक्सले ‘कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र’मा लेखेका छन् ।
राज्यलाई बुझ्ने अर्को अवधारणा भनेको सामाजिक सम्झौता (सोसल कन्ट्रयाक्ट) पनि हो । यसका अनुसार राज्य र जनताको सम्बन्ध भनेको एउटा सम्झौता हो, जहाँ व्यक्तिले आफ्ना केही स्वतन्त्रताहरुलाई राज्यसामु बिसाइदिन्छ र त्यसबापत राज्यले उसलाई बाँकी रहेको अधिकारको प्रयोग गर्ने प्रत्याभूति दिन्छ ।
राज्यका यी अवधारणाले प्रस्ट पार्ने तथ्य के हो भने जनता र राज्यबीच द्धन्द्धात्मक सम्बन्ध हुन्छ र जो बलियो भयो उ हावी हुने परिस्थिति हुन्छ ।
राज्य संगठित हुन्छ भने जनता असंगठित । त्यसैले संगठित राज्यसँग सामूहिक सौदाबाजी गरेर आफ्नो धेरै भन्दा धेरै हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि जनताको स्तरबाट विभिन्न क्षेत्र केन्द्रित संस्थाहरुको निर्माण गरिएको हुन्छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ
उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि निजी र व्यवसायीक क्षेत्रका जनाताको चासोलाई राज्यबाट सम्बोधन गराउनका लागि जनताद्धारा निर्माण गरिएको त्यस्तै खाले संस्था हो । तर, दूर्भाग्यवश यो संस्था हाँक्ने व्यक्तिहरु वा हाँक्न तम्सिनेहरुलाई नै आफ्नो संस्थाको सैद्धान्तिक अवधारणाका बारेमा कुनै सुँइको छैन । उनिहरु आन्तरिक द्धन्दमा सधैं रहन्छन् र संस्थाको हितका विषयमा सोच्नसमेत भ्याउँदैनन् ।
यो संस्थाले निजी क्षेत्र र देशभर छरिएर रहेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समेट्न, प्रोत्साहन गर्न व्यवसायीहरुको सुरक्षा गर्न, सहज र प्रभावकारी कर प्रणालीको लागि पहल गर्नका लागि कुनै काम गर्न सकेको छैन । जनताको पक्षबाट सौदाबाजी गर्नका लागि शक्ति आर्जन गर्न पनि सकेको छैन ।
किन यो संस्था यति कमजोर छ ?
जब जब यो संस्थाको बारेमा समाचारहरु आउँछन्, ती समाचारहरु माथि उल्लेख गरिएका यो संस्थाले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सन्दर्भमा आएका हुँदैनन् । यो संस्थाको राजनीतिको कारणले आएका हुन्छन् ।
राज्य अत्यन्तै चतुर संस्था हो । यसले सबैलाई आफूजस्तै बनाएर आफ्नो शक्ति बढाउन चाहन्छ । त्यसैले राज्य संरचना चलाउनका लागि गरिने चल्तीको राजनीति जहाँ पनि घुसाउन खोजिहाल्छ ।
उदाहरणको लागि, गाँउको खानेपानी बाँड्ने योजनामा पनि आफ्ना ‘एजेन्ट’हरु मार्फत त्यस्तै राजनीति गराउँछ । नेपालमै नबस्ने एनआरएनहरुका बीच पनि त्यस्तै राजनीति गराउँछ । जो कोहीले पनि आफूजस्तो जति धेरै व्यक्ति वा संस्थाहरु बढाउन सक्यो त्यक्ति शक्तिशाली बन्ने हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई आन्तरिक द्धन्दमा फसाएर आफ्नो सिमित स्वार्थ पूरा गर्न केही उद्योगी व्यापारी लाग्दा त्यसको ठूलो मूल्य समग्र निजी क्षेत्रले चुकाउनु परेको छ ।
जनताको हितको लागि जनताको मुद्दासहित व्यवसायीक संरचना निर्माण गरेर र जनताबाटै शक्ति आर्जन गरेर राज्यसँग सामूहिक सौदाबाजीमा उत्रनु पर्ने संस्था जब राज्यकै जस्तो राजनीतिक संरचना र प्रणालीको भूमरीमा फस्छ र राज्यकै एउटा खेताला अंग जस्तो बन्छ तब यस्ता संस्था भुत्ते हुनु वा स्वतन्त्र अस्तित्व नै समाप्त हुनु नौलो होइन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा देखिएको अहिलेको राजनीति भनेको नेपाल राज्यको छत्र छायाँमा बसेको उसैको अनुहार बोकेको तर, उ भन्दा कमजोर र पुड्को संस्था हो । र, यस्तो संस्थाको नेतृत्वमा बस्नु भनेको महासंघमा फोटो झुण्ड्याउनु, भिजिटिङ कार्ड बनाउनु, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा सहभागी हुनु, आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसायलाई नाफा हुने केही सामान्य डिलहरु गर्नु र राज्यका मानिसहरुका अगाडि परालको जस्तो लुलो खुट्टा लिएर उभिनु हो ।
महासंघको विगत र शेखरको चुनौति
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको चरम राजनीति र कमजोर सचिवालय हो । सचिवालयलाई कमजोर बनाउन व्यवसायीक चरित्र कम तर राजनीतिज्ञ धेरै लाग्ने व्यवसायीक नेताहरुले नै मूख्य भूमिकामा रहँदै आउनु हो ।
व्यवसायीक हितको लागि भन्दा पनि आफ्नो निहित स्वार्थमा फसेका व्यवसायी नेताहरुकै कारण विगतदेखि नै राजनीतिज्ञहरुले उनिहरुको आपसी द्धन्द्धमा खेल्ने गरेका हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले महासंघजस्तै काम र विचार लिएर खुलेका चेम्बर अफ कर्मश र सिएनआई जस्ता संस्थालाई विगतदेखि नै अगाडि सार्दै वैचारिक द्धन्द्धात्मक अवस्था सृजना गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई आन्तरिक द्धन्दमा फसाएर आफ्नो सीमित स्वार्थ पूरा गर्न केही उद्योगी व्यापारी लाग्दा त्यसको ठूलो मूल्य समग्र निजी क्षेत्रले चुकाउनु परेको छ ।
महासंघको विशेष साधारण सभा स्थगन भएसँगै शेखर गोल्छा स्वत अध्यक्ष हुने भएका छन् । तर, उनको लागि यो अध्यक्षको पद निकै चुनौतिपूर्ण हुनेछ । अहिले केही साथीहरुलाई दिएको आस्वासन अनुसार उनले काम गर्न सकेनन् भने त्यो उनको लागि निकै कठिन खुड्किलो बन्न सक्छ भने उनको विरोधमा उत्रनेले सहयो गर्ने अवस्था बन्न कठिन छ । यस्तोमा केही महासंघका सदावार राजनीतिज्ञको व्यवस्थापन पनि निकै चुनौतिपूर्ण रहने छ ।
विगत केही कार्यकालमा महासंघको उपस्थिति कमजोर भएको विषय सबैसामु प्रस्ट छ । यस्तोमा निजी क्षेत्रलाई एकतावद्ध गर्दै चेम्बर, सिएनआई जस्ता संस्थासँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नु गोल्छाको लागि कम्ती चुनौतिपूर्ण छैन ।
अन्तमा, यदि यो संस्थालाई बलियो बनाउनु छ भने जनताको संस्था र राज्यबीचको द्धन्द्धात्मक सम्बन्ध बुझ्नु, जनताको स्तरबाट शक्ति आर्जन गर्नु र राज्यको राजनीतिक छायाँबाट उम्कनुको विकल्प छैन ।
