काठमाडौं । अमेरिकी डलर संचितिमा लगातार सुधार आएको छ । सरकारले डलर संचिति घटेको भन्दै गत वर्षदेखि विभिन्न विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, चालु वर्षको पुसदेखि सरकारले आयात खुलाए पनि त्यसका बाबजूद डलर संचितिमा लगातार सुधार आएको हो ।
दुई वर्ष यता लगातार ओरालो लागेको डलर संचिति चालु आवको असोजदेखि भने लगातार बढ्दो क्रममा रहेको हो । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि, पर्यटकको आवगमन बढ्नु र विदेशी वस्तुको आयात घट्दा डलर संचितिमा सुधार आएको हो ।
पछिल्लो एक महिना मात्रै राष्ट्रिय ढुकुटीबाट २७ करोड डलर थपिएको । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउन–वैशाख)को तथ्यांक अनुसार चैतको तुलनामा वैशाखामा डलर संचिति २७ करोडले बढेको हो ।
चैत मसान्तसम्म कुल डलर संचिति १० अर्ब ९४ करोड रहेकोमा वैशाख मसान्त आइपुग्दा २७ करोडले बढेर ११ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । यो पछिल्लो २१ महिना यताकै धेरै हो । यसअघि सन् २०२१ को अगस्ष्टमा ११ अर्ब ४२ करोड डलर संचिति थियो ।
असारयता डलर संचिति १७.०६ प्रतिशतले बढेको हो । २०७९ असार मसान्तसम्म राष्ट्रिय ढुकुटीमा ९ अर्ब ५४ करोड डलर संचिति थियो । डलर संचितिमा सुधार आएको यो लगातार सातौं महिना हो । राष्ट्रिय ढुकुटीमा असोजमा १३ करोड, कात्तिकमा १५ करोड, मंसिरमा १९ करोड, पुसमा ४८ करोड, माघमा २० करोड, फागुनमा १९ करोड र चैतमा २५ करोड डलर थपिएको थियो ।
यस्तै, समग्र विदेशी मुद्रा संचितिमा पनि सुधार आएको छ । २०७९ असार मसान्तमा रु.१२१५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० वैशाख मसान्तमा रु.१४७० अर्ब ३३ करोड पुगेको छ ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा रु.१०५६ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा २०८० वैशाख मसान्तमा २४.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१३१० अर्ब ६६ करोड पुगेको छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा रु.१५९ अर्ब ४१ करोड रहेकोमा २०८० वैशाख मसान्तमा ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१५९ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । २०८० वैशाख मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.६ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.२ महिनाको वस्तु आयात र ९.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।