काठमाडौं । पछिल्लो डेढ वर्षयता अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबैको मुखबाट सुनिने एउटै कुरा हो, अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रको यो संकट नयाँ भने होइन । पछिल्ला दशकहरूमा वर्षको ६ महिना आर्थिक सूचकहरू सन्तुलित रहने र त्यत्तिनै समय पुनःओरालो लागेर बाँकी रिकभर हुने चक्र निरन्तरजसो चलिरहेको छ ।

तर, यसपटकको यो क्रम भने त्यत्तिमै रोकिएन । बाह्य सूचकमाथिको दबाबमा सुधार आउन डेढ वर्ष लाग्यो भने आन्तरिक गतिविधि चलायमान अझै भएको छैन । कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले प्रवाह गरेको अनियन्त्रित तरलता र चुलिएको व्यापार घाटाले एक वर्ष चापमा परेको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउन निकै सकस परेको थियो ।

विदेशी मुद्रा संचिति, भुक्तानी सन्तुलन, शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता घाटामा गएपछि देश श्रीलंका बन्ने बाटोमा गयो भन्ने धेरैखालका विश्लेषणहरू भए । करिब साढे ६ महिनाको आयात धान्न पुग्ने मुद्रा प्रणालीमा रहे पनि त्यत्तिबेला बाह्य संकटले नीति निर्माण तहमा पुगेकाहरूको टाउको नराम्रोसँग दुखायो ।

त्यही टाउको दुखाइ कम गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले आयात प्रतिबन्ध र नीतिगत अंकुश लगाएर घाँटी नै च्यापिदिए । अर्थतन्त्रको घाँटी च्यापाइलाई चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दियो । त्यसको स्वरूप आन्तरिक अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चारमा गम्भीर समस्या देखियो । जुन अहिलेसम्म तंग्रिन नसकेको सरकारी तथ्यांकहरूले नै देखाइरहेको छ ।

सहज अवस्थामा नीतिगत तहबाट मनलाग्दी खुला छाड्ने र संकट आउने बित्तिकै अर्थतन्त्र नै प्यारालाइज्ड हुनेगरी घाँटी थिच्ने ‘म्युजिकल चेयर’ नै अर्थतन्त्र संकटको प्रमुख कारक हाे।

सहज अवस्थामा नीतिगत तहबाट मनलाग्दी खुला छाड्ने र संकट आउने बित्तिकै अर्थतन्त्र नै प्यारालाइज्ड हुनेगरी घाँटी थिच्ने म्युजिकल चेयर नै अर्थतन्त्र संकटको प्रमुख कारक हो । निजी क्षेत्रतर्फ बैंकहरूको कर्जा लगानी, उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि, उच्च ब्याजदर, आम उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको कमी र अन्ततः समग्र सरकारी वित्त नै चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत अंकुश खुकुलो बनाउन थालेको छ ।

तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक समीक्षा मार्फत उकुसमुकुस भएका केही मौद्रिक उपकरहणहरू खुकुलो बनाए पनि निजी क्षेत्र र राज्यको ढुकुटी ड्राभिङ गरिरहेका भने सन्तुष्ट छैनन् । अहिलेको अर्थतन्त्रप्रतिको उनीहरूको दृष्टिकोण भनेकै कसिलो मौद्रिक उपकरणले सृर्जित समस्या हो, घाँटी च्यापीरहेको राष्ट्र बैंकले यस्तो नीतिगत डोरी हटाउने बित्तिकै पुनः उही गतिमा अघि बढ्छ भन्ने देखिन्छ ।

खासमा अर्थतन्त्रको यो मौसमी प्रवृत्ति कहाँबाट कोरलियो भन्ने जन्मकुण्डली खोज्दै जाने हो भने संरचना सुधारको वैधता पाएका, उत्पादनभन्दा वितरण र उपभोगमा रमाउनेहरू, धमिलो अर्थतन्त्रमा माछा मार्नेहरूसम्म पुगिन्छ । जसको नालिबेली यहाँ भनिरहनै परेन् ।

अर्थतन्त्रमा यथास्थितिवाद

अर्थतन्त्र यस्तो छ, भनिरहने तर, सुधार गर्न तयार नहुने यथास्थितिवादी प्रवृत्ति नेतृत्व र ब्युरोक्रेसिमा छ । सोही संरचना भित्र रहेको निजी क्षेत्र र यहाँका व्यापारीहरू उत्पादन विनाको प्रतिफलको खोजीमा छन् । हुन पनि कुनै वस्तुको उत्पादनमा लगानी गर्नभन्दा जोखिम शून्य भएको बैंकमा पैसा राख्यो भने ब्याजले नै बढी प्रतिफल दिन्छ भन्ने आम रूपमा भाष्य नै स्थापित भएको छ ।

अर्कोतिर सिधै विदेशबाट सामान ल्याएर बेच्न पाए कहाँको भूमि, पूँजी, श्रमको चौतर्फी झन्झट किन बोक्ने ? सरकारको ढुकुटी पनि हात बाँँधेर त्यही सामान आयातले भन्सारबाटै चल्छ भने किन नचलाउने भन्ने छ ।

भन्सार राजस्वमा मात्र निर्भर यो संरचनालाई अब पनि जोगाइ राख्नु भनेको अर्थतन्त्रको यथास्थितिवाद हो ।

तर, त्यसको मूल्य राज्यले कति चुकाइरहेको छ भन्नेमा न कसैको चासो छ न एक कदम अघि बढ्ने चाहना । प्रत्येक महिना रोजगारीको लागि मात्रै ६० हजार युवा खाडी र पश्चिमा देशहरूमा ऊर्जावान समय बेतित गर्न विदेशी रहेका छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको व्यापार घाटा धानिरहेको छ ।

एकातिर स्वदेशमै वस्तुको उत्पादन भए वर्षेनी लाखौं श्रमशक्तिले बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन् भने अर्कोतिर सधैं बाह्य दबाब र अर्थतन्त्र संकटको टाउको दुखाइ बनिरहने थिएन ।

आजको दिनमा आयातमुखी अर्थसंरचना सबैभन्दा ठूलो चुनौती र समस्या हो । यो चक्रलाई चलाइ राख्नु त्योभन्दा घातक परिपाटीले भविष्यमा अझै मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।

बजारमा पैसा प्रवाह छोडेर माग बढ्न दिँदा व्यापार घाटा चुलिएर बाह्य सूचकहरूले रेड सिग्नल देखाउन थाल्छन् भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न केही हदसम्म कस्दा पनि आन्तरिक आर्थिक वृद्धिदेखि सरकारी वित्त डामाडोल हुन्छ ।

अर्कोतर्फ भारतसँगको खुला सीमानाका कारण प्रतिबन्ध लगाए पनि चोरी पैठारी भएर मदिरा, सुपारी जस्ता सामानहरू आयात भइरहन्छ, त्यसको मूल्य मात्रै सरकारले चुकाउँछ । उपभोग घटेको हुँदैन तर, सरकारको आम्दानी पनि बढ्दैन ।

भन्सार राजस्वमा मात्र निर्भर यो संरचनालाई अब पनि जोगाइ राख्नु भनेको अर्थतन्त्रको यथास्थितिवाद हो । अर्थमन्त्रीले नै बारम्बार भनिरहेका छन्, अर्थतन्त्रको समस्या मौद्रिक नीतिले देखिएको हो । ब्याजदर घटाउँदा यो बजार चलायमान भएर अहिलेको समस्या समाधान हुने भ्रम निजी क्षेत्र र स्वयं मन्त्रीलाई पनि छ ।

हुन पनि अहिले मौद्रिक कडाइले केही समस्या देखिएको धेरैको तर्क छ । तर, यो गाँठो फुकाएर कहिलेसम्म चल्ने भन्ने हेक्का हुनुपर्छ । ६ महिना सहज हुने र त्यसपछि असन्तुलित रहने गरेको आर्थिक सूचक र संरचनाबारे मन्त्रीदेखि नेतृत्वसम्म जानकार नभएका होइनन् ।
लोकरिझ्याँइ र क्षणिक रूपमा सफल देखिन तमाम यी समस्याका चाङहरूलाई अन्देखा गर्नु गैरजिम्मेवार र नैतिक बेमानी मात्र होइन, कानुनी रूपमा नागरिक माथिको अपराध हो । नेतृत्वले कठिन बनेको सरकारी वित्त र अन्य क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्यालाई अर्थनीति मार्फत संरचना परिवर्तनको अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

नीतिगत संरचना परिवर्तनमा बाधक को ?

घिस्री रहेको अर्थतन्त्रको यो संरचनालाई झारफुक मात्रै भइरहेको छ । अर्थतन्त्रका जानकारहरूले अर्थतन्त्र सुधारका लागि झारफुक होइन, सर्जरी नै गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

सुनौलो भविष्य खोज्ने आजका युवाहरू सकेसम्म कोही यो देशमा बस्न तयार छैनन् भन्ने विश्वविद्यालयभन्दा गल्लीका इन्ष्टिच्युट, कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरमा लागिरहेको भीडले देखाइरहेकै छ ।

धेरैतिर संरचना परिवर्तनको आवाज उठिरहँदा सरकार र जो अर्थतन्त्र सुधारको माग गरिरहेका छन्, उनीहरू नै त्यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । अहिले नै संरचना परिवर्तनको बाटोमा अघिबढे सबैभन्दा घाटा उनीहरूलाई नै हुनेछ, जो भोलिको दिनमा अर्थतन्त्र बिग्रियो भन्न पाउने छैनन् । सुधारको माग राख्न पाउने छैनन् । सुधारका लागि पोलिसी ह्याक गरेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने ठाउँ बाँकी रहने छैन । अन्तर्यमा तमाम बेथितिहरूको, आर्थिक अराजकता र याराना पूँजीवादको पक्षपोषण गरेर अर्थतन्त्र सुधारको खास्टो बाहिर ढ्याङग्रो बजाइरहेकाहरूलाई आफ्नै नीति सबैभन्दा धेरै घातक सावित हुनेछ ।

स्वदेशमै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको राम्रो संरचना र प्रणाली बनाए हजारौं युवा खाडी निर्यात गर्न पाइने छैन । त्यही संरचनाभित्र सक्षम, यो प्रणाली र उनीहरूको विज्ञतालाई चुनौती दिनसक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन भए आफ्नो राजनीतिक रोटी नसेकिने भयमा छन् । तिनीहरू संरचना सुधार्नै चाहँदैनन् ।

सुनौलो भविष्य खोज्ने आजका युवाहरू सकेसम्म कोही यो देशमा बस्न तयार छैनन् भन्ने विश्वविद्यालयभन्दा गल्लीका इन्ष्टिच्युट, कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरमा लागिरहेको भीडले देखाइरहेकै छ । उद्योग, कलकारखाना, प्रविधिमा नयाँ खोज, हाइड्रोपावर जस्ता क्षेत्रमा द्रुर्त लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नसके तमाम समस्याको चाङ सुधार हुन सक्छ । त्यसको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको विकल्प नै छैन ।

विश्वस्तरीय शिक्षा आजको दिनमा यहीँ प्रणालीले दिन्थ्यो भने वर्षेनी अर्बौं रूपैयाँ खर्च गरेर विद्यार्थी बाहिरिने थिएनन् । त्यसबापत सरकारको ढुकुटीमा टालटुल गर्नुपर्ने न अवस्था आउँदैनथ्यो । तिनलाई रोक्न सके देशमै सीपमूलक जनशक्तिको अभाव हुने थिएन । तर, यो उल्टोतर्फ घुमिरहेको अर्थसंरचना परिवर्तन कसले गर्ने ?