काठमाडौं । जेठमा कर्जाको ब्याजदर घट्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरेक महिना निक्षेपको जस्तै कर्जाको ब्याजदर पनि परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरेसँगै जेठमा कर्जाको ब्याजदर घट्ने भएको हो ।
यद्यपि, बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाउने बारे औपचारिक निर्णय भने गरेका छैनन् । सोमबार राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै पछिल्लो तीन महिनाको औसत बेसरेटका आधारमा बैंकहरूले महिनैपिच्छे कर्जाको ब्याजदर थपघट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
माघयता बैंकहरूले दुईपटक निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । सो अनुसार बैंकहरूको लागत घट्न गई बेसरेट समेत घटेको छ । सोही घटेको बेसरेटलाई आधार मानि बैंकहरूले जेठमा कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउन सक्नेछन् ।
यसअघि वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर हरेक महिना परिवर्तन गरे पनि कर्जाको ब्याजदर भने त्रैमासिक (३/३ महिना)रुपमा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले महिनैपिच्छे कर्जाको पनि ब्याजदर समायोजन गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरेसँगै जेठमा कर्जाको ब्याज घट्ने भएको हो ।
बैंकहरूको आधारदर घट्दो क्रममा रहेकाले लागत घट्दा त्यसको फेरबदल कर्जाको ब्याजदरमा आउने भएको हो । बैंकको ओरालो लाग्दो आधादर र जेठमा नयाँ कर्जाको ब्याजदर १ प्रतिशत र पुराना ऋणीको ब्याजदर ०.५ प्रतिशतको विन्दुले घट्ने देखिएको बैंकरहरू बताउँछन् । अहिले कर्जाको औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत रहेको छ ।
एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ बैंकको आधादरमा आउने परिवर्तन अनुसार अब प्रत्येक महिना कर्जाको ब्याजदर घटबढ हुने बताउँछन् ।
‘बैंकको आधारदर फेरबदल भएमा कर्जाको ब्याजदर घटबढ हुने हो,’ उनले भने, ‘अहिले वैशाखमा बैंकको आधार घटेको आधारमा जेठमा कर्जाको केही ब्याजदर घट्ने देखिन्छ ।’
तीन महिनाकै औसत आधारदर अनुसार कर्जाको ब्याजदर फरक पर्ने भए पनि हरेक महिना परिवर्तन गर्नुपर्ने नीतिका कारण यस्तो ब्याज घट्ने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर र लागत अनुसार तय हुने आधार दरसँग कर्जाको ब्याजदर आबद्ध गरेको छ । सोही अनुसार बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा त्यसले लागत बढाएर कर्जाको ब्याजदर बढ्ने र निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदा लागत घटी कर्जाको ब्याजदर घट्ने गर्छ ।
चालु वर्षको तेस्रो त्रैमासदेखि बैंकहरूले कर्जाको माग वृद्धि नहुँदा ब्याजदर घटाउँदै आएका छन् । संस्थाहरूले गत फागुनमा निक्षेपको ब्याजदर घटाएका थिए । तर, त्यसको असर तत्काल कर्जाको ब्याजमा नदेखिएपछि चैतमा कर्जाकै ब्याज घटाउने उद्देश्यले ऋणको प्रिमियम १ प्रतिशत घटाइ ५ प्रतिशत मात्र लिने सहमति गरेका थिए ।
संस्थाहरूले वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर घटाएका थिए । अहिले वाणिज्य बैंकले साधारण मुद्दतीमा ९.९९ प्रतिशत र संस्थागतमा ७.९९ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । प्रणालीमा मुद्रास्फीतीको चाप कायमै रहेकाले जेठमा भने निक्षेपको ब्याजदर घटाउने पक्षमा संस्थाहरू छैनन् ।
तर, प्रत्येक महिना निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने नियामकको नयाँ प्रावधानका कारण साउनमा हुनुपर्ने कर्जाको ब्याजदरको परिवर्तन जेठमै हुने भएको हो । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोत अभाव र राष्ट्र्र बैंकको नीतिगत कडाइका कारण उकालो लागेको बैंकको ब्याजदर करिब दुई वर्षपछि घट्न थालेको छ ।
संस्थाहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार २०७७ चैतमा औसत ६.९१ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकको आधारदर २०७९ चैतमा आइपुग्दा १०.७८ बाट ०.३ प्रतिशतले घटेर १०.४८ प्रतिशत कायम भएको छ ।
उच्च ब्याजदर वृद्धिले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा माग निकै खुम्चिएको छ । नयाँ लगानी नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । जसको असर सरकारको वित्तदेखि आर्थिक वृद्धिमा परेको छ ।
‘ब्याजदर ८ प्रतिशतमै झारे पनि ऋणको माग बढ्ने देखिँदैन’
गत वर्ष बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति लिएको छ । पछिल्लो चरणमा नीतिगत दरहरू केही खुकुलो बनाए पनि तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्थामा नरहेको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
‘अहिले प्रणालीमा कर्जाको माग छैन । ब्याजदर ८ प्रतिशतमै सीमित भए पनि ऋणको माग बढ्ने देखिँदैन,’ सीईओ खालिङ भन्छन्, ‘यो अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण भएको हो । तत्काल मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदैमा केही हुँदैन ।’
उत्पादन क्षेत्रमा माग र लगानी बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिएको छ । डेढ वर्षदेखि ब्यादर एकल अंकमा राख्नु पर्ने माग गर्दै आएका निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी प्रत्येक महिना कर्जाको ब्याजदर हेरफेर गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था सकरात्मक भए पनि तत्काल कठोर नीति नलिए अर्थतन्त्र चलायमान नहुने बताउँछन् ।
उत्पादन र अन्य क्षेत्रको ब्याजदर फरक–फरक हुनु पर्ने, कर्जाको ब्याज एकल अंकमै राख्नुपर्ने र सहुलियत सुविधा दिएर मौद्रिक अंकुस हटाए मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक उपाध्यक्षले बताए ।
‘अर्थतन्त्र निरन्तर मन्दीको बाटोमा छ । यसको मुख्य जिम्मेवार भनेको नियामककै नीति हो । उद्योगधन्दामा लगानी गरेर जोखिम लिनुभन्दा ब्याज खाएरै आम्दानी हुने भएपछि किन लगानी गर्ने,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय कर्जाको राष्ट्र बैंकले पनि ब्याजदर घटाउन खोजेको देखिन्छ । तर, यत्तिले मात्रै हुँदैन, मौद्रिक कडाइ हटाउनुपर्छ ।’
