काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणले छनोट गरेका ७ वटा लघुबीमा कम्पनी मध्ये हालसम्म ४ वटा कम्पनीले मात्र तोकेको चुक्ता पूँजी पुर्याएका छन् भने अझै ३ वटाले पुर्याउन सकेको छैनन् ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो र क्रेष्ट माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सले मात्रै चुक्ता पूँजी कायम गरेका हुन् । प्राधिकरणले लघुबीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ७५ करोड रुपैयाँ तोकेको छ ।
अझै, स्टार माइक्रो इन्स्योरन्स, ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । पहुँच र तीव्र चलखेलका बीच अनुमति पाएका कम्पनीले चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसके पनि प्राधकरणले भने सहुलियत दिएको छ । पूँजी पुर्याउन नसकेका कम्पनीलाई प्राधिकरणले थप ४५ दिनको समय दिएर सहुलियत दिएको छ ।
तोकिएको समयमा पूँजी कायम गर्न नसक्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा प्राधिकरणले उल्टो समय थप गरिदिएको हो ।अनुमति पाएका कम्पनीले चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसकेपिछ राजनतिक पहुँच र प्रभावमा समय थप गरेकाे बताइन्छ ।
लघुबीमा लाइसेन्सका लागि ३ दर्जन कम्पनीले आवेदन दिएका भए पनि प्राधिकरणले ७ वटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिएको थियो ।समयमै चुक्ता पूँजी पुर्याउने सक्ने क्षमता नभएका कम्पनीले पनि चलखेल मार्फत लाइसेन्स हात पारेका थिए ।
दुई कम्पनीले पाए लाइसेन्स
लघुबीमा व्यवसायका लागि छनोट भएको सात मध्ये दुई कम्पनीलाई संचालन इजाजत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको छ । आइतबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले व्यवसाय गर्ने अनुमति दिएको हो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता राजुरमण पौडलले दुई लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्राधिकरणले निर्णय गरेको बताए ।
‘प्राधिकरणको बोर्ड मिटिङले गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो,’ उनले भने, ‘अनुमति पाएका यी कम्पनीहरूले ६ महिना भित्र व्यवसाय सुरू गरिसक्नु पर्छ ।’ अन्य कम्पनीहरू पनि व्यवसाय अनुमति दिने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।
प्राधिकरणले लघु जीवन र निर्र्जीवन बीमा कम्पनीको लागि ८ वटा लगानीका क्षेत्र तोकिदिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको ठूलो हिस्सालाई बीमाको दायरामा ल्याउन प्राधिकरणले लघुबीमाको कम्पनी स्थापनाको आवश्यकता महशुस गरेको अधिकारीको दाबी छ ।
कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको ससानो व्यवसायको जोखिमलाई कम गर्न लघुबीमाको आवश्यकता रहेको प्राधिकरणको निष्कर्ष थियो । हाल लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका ठूला बीमा कम्पनीहरूले गर्दै आएका छन् । ती कम्पनीहरूले कुल व्यवसायको अनिवार्य १० प्रतिशत लघु बीमा गर्नु पर्ने प्रावधान छ । तर, प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई अनुगमनको दायरामा ल्याउन भन्दा लघुबीमा कम्पनी नै स्थापना गर्न लाइसेन्स दिएको छ ।
लाइसेन्समा राजनीतिक स्वार्थ
लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै समेटेको छ । बजेटले नै लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्ने बाटो खुला गरिदिएपछि प्राधिकरणलाई थप सहज भएको थियो । अघिल्लो वर्षदेखि नै लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने बाटो खोजिरहेको प्राधिकरणले त्यत्ति बेलादेखि गृहकार्य गरिरहेको थियो ।
कोभिडको समयमा केही व्यापारिक घरानाको लाभको लागि हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइएको थियो । पछि सो कम्पनीको व्यवसाय समेत ग्यारेन्टी गरिदिन बीमकहरूलाई शतप्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशमै गर्न निर्देशन जारी गर्यो ।
प्राधिकरणको चौतर्फी आलोचना पछि उक्त निर्देशनबाट पछि हटे पनि बीमा कम्पनीको एकातिर मर्जर र अर्कोतिर लाइसेन्स वितरणको शिलशिला भने रोकिएन् । गत चैतमा कम्पनीको संख्या घटाउन जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको पूँजी एक वर्षभित्र साढे दुई गुणाले बढाउन निर्देशन दिएको छ । तर, हालसम्म केही कम्पनी बाहेकले चुक्ता पूँजी कायम गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसको एक वर्ष नपुग्दै अर्कोतिर नेतृत्वसँगको साँठगाठमा चलखेल गरेर लघुबीमा कम्पनी स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको हो । गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचन नजिकिने बेला मन्त्रालयबाट बाहिरिने अन्तिम चरणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र तत्कालीन सत्ता साझेदारको स्वार्थका लागि विभिन्न कम्पनीहरूको लाइसेन्स वितरण गर्ने र पैसा अशुल्ने लहर नै चलाएका थिए ।
