काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी वृद्धिदर एक दशक यताकै कम भएको छ । कर्जा लगानीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कडाइ, तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि, कर्जाको मागमा कमी लगायत कारणले कर्जा विस्तार वृद्धिद्धर खुम्चिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा (साउन-माघ मसान्तसम्म) वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी वार्षिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रहेको छ । यो वृद्धिदर पछिल्लो एक दशक यताकै कम हो ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी वार्षिक वृद्धिदर औसतमा १०.६७  प्रतिशत रहेकोमा चालु आवमा ३.२ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो । गत असार मसान्तसम्म कुल ४७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी रहेकोमा माघसम्म आइपुग्दा १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएर ४८ खर्ब ६३ अर्ब पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लक्ष्यको ६० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात १२.३ प्रतिशतले लगानी विस्तार गरेका थिए । संस्थाहरूले कोभिडपछि अनियन्त्रित कर्जा प्रवाह गर्दा गत वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि लगानीयोग्य रकम अभावको सामना गर्दै आएका छन् । यस वर्ष भने उच्च ब्याजदर र मूल्यवृद्धिका कारण माग नहुँदा प्रणालीमा स्रोत भए पनि लगानी गर्न सकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा विस्तार गर्न नसक्नु विभिन्न कारणहरु मध्ये एउटा चालु पूँजी कर्जाको नीति कार्यान्वयन पनि हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘विगतमा बैंकहरुले लगानी गरेको ४० प्रतिशत जुन कर्जा थियो त्यो ऋणीले तिर्नै पर्दैन थियो । चालु पूँजी कर्जा शीर्षकमा ऋणीहरुले बैंकबाट ऋण लिने त्यो साँवा मात्र नभएर हुँदाहुँदा ब्याज पनि तिर्नै नपर्ने, बैंकले आफै तिरिदिने,’ उनले भने, ‘बिजनेश, ओडीको नाममा केही व्यक्तिको हालीमुहाली थियो । आम नागरिकले जम्मा गरेको रकम बैंकबाट केही व्यक्तिले लिने र त्यो जिन्दगी भर नतिर्ने ? यसले वित्तीय क्षेत्र नै ध्वस्त हुन्छ भनेर आइएमएफले एउटा नियम ल्याउ भनेको हो । सोही करण चालु पूँजी कर्जा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो, र त्यसको असर अहिले परेको देख्निछ ।’

चालु पूँजी कर्जाको नाममा बैंकबाट ऋण लिएर घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा अन्यत्रै लगानी गर्ने ति ४० प्रतिशत ऋण लिएकाहरुलाई यो व्यवस्था लागु गर्दा सकस भएको उनले बताए । ‘अहिलेको व्यवस्थाले ब्याज त तिर भन्ने बनाएको छ । त्यसको कारण हालीमुहाली हुनेहरुलाई समस्या ल्याएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

स्रोत हुँदा ऋणको माग नहुने, माग हुँदा स्रोत नहुने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पछिल्लो एक दशकको व्यवसायलाई हेर्दा प्रणालीमा तरलता हुँदा कर्जा लगानी नहुने र कर्जाको माग हुँदा तरलता नहुने समस्या देखिएको छ । गत वर्ष तरलताको अधिक माग हुँदा प्रणालीमा स्रोत अभाव खड्कियो । तर, यो वर्ष दोस्राे त्रैमासदेखि तरलता सहज भए पनि माग नबढेको बैंकरहरू बताउँछन् । यो कुरालाई तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ ।

गत वर्षको ७ महिनामा ३.६ प्रतिशतले निक्षेप वृद्धि हुँदा १२.३ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ भने यस वर्षको सोही अवधिमा ५ प्रतिशतले निक्षेप वृद्धि हुँदा ३.२ प्रतिशतले मात्र कर्जा लगानी वृद्धि भएको छ ।

त्यस्तै, आव २०७०/७१ मा ८ प्रतिशत निक्षेप संकलन भयो भने कर्जा लगानी पनि त्यत्ति नै भएको तथ्यांक छ । २०७१/७२ मा निक्षेप ५.९ प्रतिशतले वृद्धि भयो तर कर्जा लगानी ठीक दोब्बरले बढेर १०.५ प्रतिशत पुगेको थियो ।

२०७२/७३ मा निक्षेप बढेर ८.२ प्रतिशत पुग्यो तर कर्जाको माग भने वृद्धि नहुँदा ७.१ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । यसैगरी, २०७३/७४ मा निक्षेप संकलन ८.९ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह १५.१ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७४/७५ मा ६.८ प्रतिशत निक्षेप र १३.५ प्रतिशत लगानी भएको थियो ।

नियामकीय नीतिले कर्जा विस्तार वृद्धि गर्न मदत गर्ने र रेमिट्यान्स, पर्यटन जस्ता मुद्रा आर्जन हुने क्षेत्रले निक्षेप बढाउने थापा बताउँछन् । ‘निक्षेप वृद्धिका विभिन्न कारणहरु हुन्छन्, सर्वसाधारणको बचत वृद्धि, रेमिट्यान्स, पर्यटक र सरकारको पूँजीगत खर्च वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलनलाई सपोर्ट गर्छ ’ , उनले भने, ‘पुनरकर्जा, खुला बजार नीति, सीआरआर कटौती जस्ता केन्द्रिय बैंकको लगानीलाई बढाउने नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार बढाउँछ ।’

निक्षेप साढे तीन गुणा, कर्जा चार गुणाले बढ्यो

पछिल्लो एक दशकमा साढे तीन गुणा निक्षेप संकलन वृद्धि भएको छ भने चार गुणा कर्जा लगानी बढेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७०/७१ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हाल ४१ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएर ५३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसैगरी, एक दशकअघि संस्थाहरूले कुल कर्जा लगानी ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ गरेकोमा हाल ३९ खर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएर ४८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै निक्षेप संकलन २०७७/७८ मा ९.८ प्रतिशतले बढेको छ भने कर्जा लगानी २०७३/७४ को सात महिनामा १५.१ प्रतिशतसम्म विस्तार भएको छ ।