काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सहज हुँदै गए पनि कर्जा लगानी भने हुन सकेको छैन । लगानी योग्य रकम भए पनि कर्जाको माग नहुँदा र बैंकहरूले रिक्स मोल्न नचाहँदा कर्जा लगानी हुन नसकेको हो ।
गत आर्थिक वर्षदेखि तरलता अभाव झेल्दै आए पनि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा झन्डै २ खर्ब लगानी योग्य रकम रहेको बताइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप-कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) सीमाभन्दा निकै तल अर्थात् ८५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत तोकेको छ ।
तर, बैकसँग ऋण दिने पैसा भए पनि अहिले कर्जा लगानी गर्न हच्किएका छन् । एकातिर कर्जाको ब्याजदर महँगो भएकोभन्दै ऋणको माग छैन भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनले ऋण असुल्न समस्या भएको छ ।
चैतदेखि बचतको ब्याजदर र कर्जाको प्रिमियर घटे पनि कर्जाको ब्याजदर घटेको छैन । अहिले कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । व्यवसायीहरूले महँगो ब्याजमा ऋण लिएर लगानी गरेर प्रतिफल पाउन नसकिने भन्दै ऋण माग गरिरहेका छैनन् ।
त्यस्तै, अर्कोतर्फ बैंकहरूको ऋण असुलीमा ह्रास आउँदै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था विरूद्वका गतिविधिले ऋण तिर्नसक्ने क्षमता भएकाहरूले समेत तिर्न छाडेका छन् । जसकारण बैंकहरू थप रिक्स मोलेर कर्जा लगानी गर्न हच्किएका हुन् ।
लगानी योग्य रकम पर्याप्त भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ऋण लगानीका लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेका छन् । यद्यपि, हाल केही बैंकहरूले घरजग्गा र विद्युतीय सवारी खरिदका लागि ऋण दिन स्कीमहरू ल्याउन थालेका छन् ।
बैंकिङ प्रणालीविरूद्व भइरहेको अराजक गतिविधिले बैंकको कर्जा लगानीमा समेत समस्या ल्याएको एक वाणिज्य बैंकका कर्जा डिपार्टमेन्ट प्रमुख बताउँछन् ।
‘नियमित ऋण असुल हुने क्रम घट्दो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार हातपात समेत हुन थालेका छन् । यसले बैंकिङ क्षेत्रमै त्रास फैलाएको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर खासै कर्जाको माग छैन, अर्कोतिर यस्तो त्रासित वातावरणमा कसरी कर्जा लगानी गर्ने ?’
बैंकरहरू केही समय ‘वेट एण्ड वाच’को अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘ऋण लिएर तिर्दिन भन्नेको जमात बढ्दै गएको छ । केहीले साँच्चिकै मिनाह नै हुन्छ कि भन्ने भ्रमले तिर्न छाडेका छन्,’ उनले भने, ‘ऋण लगानी गर्ने रकम पनि सर्वसाधरणकै पैसा हो । प्रतिकूल वातावरणमा रिक्स मोलेर लगानी गर्नुभन्दा केही समय त्यत्तिकै बस्नु राम्रो हुन्छ ।’
बैंकसँग स्रोत भएर पनि लगानी रोक्नु परेको उनले बताए । बरू पैसा बैंकमै थन्किएर बस्दा केही नहुने तर लगानी सुरक्षण नहुँदा अर्को ठूलो समस्या ल्याउने उनको विश्लेषण छ ।
‘आन्दोलनले सोच्न बाध्य बनायो’
पूर्व बैंकर परशुराम क्षेत्री कुँवर बैंकसँग ऋण दिने क्षमता भए पनि वित्तीय संस्था विरूद्व भइरहेका आन्दोलनले कर्जा लगानीको लागि सोच्ने तरिकामै फरक ल्याएको बताउँछन् ।
‘बैंकहरू ऋण दिन सक्ने क्षमतामै छन । कर्जाको डिमान्ड बढ्न पनि सकेको छैन,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था विरूद्व जुन गतिविधि र आन्दोलन भइरहेको छ । यसले व्यवसायिक वातावरणलाई सहयोग त गर्दैन नै । बैंकलाई समेत ऋण दिँदा पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ ।’
बैंकबाट ऋण लिएर तिर्दिन भन्नु र ब्याजदर घटाउनु पर्छ भन्नु दुवै नाजायज भएको उनले बताए । ब्याजदर हस्तक्षेप र आन्दोलनले भन्दा पनि बजारले निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ ।
ऋण असुलीको चिन्ता
तरलता अभावले ब्याजदर वृद्धि भए यता व्यवसायीहरू आन्दोलनरत छन् । एकातिर निजी क्षेत्रका विभिन्न संगठनले ब्याजदर घटाउन माग गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाहा, लघुवित्त खारेजीको मागसहित कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार र भौतिक आक्रमणसम्मका घटान भइरहेका छन्।
जसको कारण वित्तीय संसथाहरूलाई ऋण असुलीको समेत चिन्ता छ । समयमै ऋणीले रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा लगानी गरेको रकम उठेको छैन भने अर्कोतिर नयाँ लगानी नहुँदा व्यवसाय संकुचन भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा दोब्बरले बढेको छ । आगामी दिनमा यस्तो हिस्सा अझै बढ्ने विज्ञहरूले प्रक्षेपण गर्न थालेका छन् ।
लक्ष्य नभेटिने
चालु आवमा निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानीको राष्ट्र बैंकले राखेको लक्ष्य नभेटिने देखिएको छ । चालु आवको ८ महिना बितिसक्दा बैंकहरूले लक्ष्यको करिब २३ प्रतिशत अर्थात् सवा १ खर्ब मात्र कर्जा लगानी गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवमा साढे १२ प्रतिशतले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । सो अनुसार झन्डै साढे ५ खर्ब कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा लक्ष्यको आधा पनि प्रगति हासिल नहुने देखिन्छ ।
