काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर विरुद्ध सडकमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले आन्दोलत स्थगित गरेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका व्यवसायीले सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वसन पाएसँगै आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।
ब्याजदर वृद्धि, महँगी नियन्त्रण लगायत विभिन्न माग राख्दै व्यवसायी विगत १ वर्ष यता आन्दोलित छन् । निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्शमा आबद्ध व्यवसायीले सडक आन्दोलनदेखि राष्ट्र बैंकमा धर्ना दिने काम गर्र्दै आएका छन् । यसैबीच, मंगलबार प्रधानमन्त्रीले ब्याजदर घटाइदिने आश्वासन दिएपछि उनीहरूले सबै विरोधका कार्यक्रम रोकेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि तत्कालको लागि आन्दोलन स्थगित गरेको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले केही दिनमा माग सम्बोधन गर्ने र पूरा नभए फेरि आन्दोलन गर्नुस् भन्नुभएको छ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘सोही कारण हामीले केही समयका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो ।’
आन्दोलनरत व्यवसायी र सरकारी निकाय बीच कुनै सहमति नभए पनि ब्याजदर एकल अंक कायम गर्न प्रधानमन्त्रीले समय मागेको उनले बताए ।
गत वर्षदेखि आन्दोलनरत व्यवसायीहरूले ब्याजदर एकल अंकमा राख्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आतंक बन्द गर्नु पर्ने मागहरू राख्दै आएका छन् । व्यवसायीहरूले माग सम्बोधनका लागि सरकारी अधिकारी, गर्भनर, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गर्दै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत साता मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर वृद्धि भएको भन्दै एकल घटाएर एकल अंकमा राख्न निर्देशन दिएको बताएका थिए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको वार्षिक कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले भनेका थिए, ‘मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याजदरलाई कसरी एकल विन्दुमा सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन समेत मैले दिइसकेको छु ।’ दाहालले अर्थतन्त्र सजिलो अवस्थामा नभए पनि आपत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको उनले बताएका थिए ।
ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन संभव छ ?
पछिल्लो १ वर्षको अवधिमै बैंकको ब्याजदर झन्डै दोब्बरले बढ्यो । एक वर्षअघि ६/७ प्रतिशत रहेको बैंकको औसत बेसरेट अहिले करिब ११ प्रतिशत पुगेको छ भने कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा स्रोत अभाव बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था बीच निक्षेप तान्ने होडमा ब्याजदर वृद्धिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्यो । निक्षेपकै ब्याजदर १५ प्रतिशत माथि पुगेपछि बैंकको लागत बढ्यो । सोही कारण संस्थाहरूको आधारदर नै दोहोरो अंकमा पुगेपछि कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत बढी पुगेको छ । यद्यपि, चैतदेखि भने बैंकहरूले बचतको ब्याज ०.४ प्रतिशत र कर्जाको प्रिमियम १ प्रतिशत घटाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै तत्कालै कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउने अवस्था भने छैन । प्रधानमन्त्रीले बोल्ने बित्तिकै बैंकहरूको लागत घट्ने होइन् । लागत नघटी कर्जाको ब्याज घट्ने सम्भावना हुँदैन् ।
ब्याजदर घट्न बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायम हुनुपर्छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता सहज हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले ह्वात्तै ब्याजदर घटाउने नीति ल्याउने सम्भावना पनि छैन । विगतमा पनि एमाले बाहेक अरु दलको सरकार हुँदा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारको नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी काम नगरेका दृष्टान्त छन् ।
यद्यपि, पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दै गएको तरलता, कर्जाको माग नहुनु, राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्थाका कारण केही महिनपछि भने ब्याजदर सस्तिने देखिन्छ । वैशाखदेखि कर्जा बैंकको ब्याजदर नभई बेसरेट चाहिँ एकल अंकमा आउन सक्ने आधारहरु तय भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने झैं तत्कालै ब्याजदर तत्काल एकल अंकमा झर्ने हो भने त्यसले उल्टो वित्तीय प्रणाली नै टाट पल्टिने सम्भावना हुने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् तत्काल ब्याजदर एकल अंकमा राख्न संम्भव नभएको बताउँछन् । ‘तत्काल ब्याजदर एकल अंकमा राख्र्ने कुरा सम्भव देखिँदैन,’ उनले भने, ‘एकल अंकमा ल्याउन वैदेशिक लगानी पर्याप्त ल्याउनु पर्छ । रेमिट्यान्सले मात्र यो सम्भव छैन ।’
पूँजीको अभावले अन्य क्षेत्रमा समेत समस्या ल्याएको उनले बताए । ‘यो देशमा पूँजीको अभाव छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्न पूँजी मागिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘एकल अंकमा ब्याजदर ल्याउने हो भने बाह्य पूँजी भित्र्याउनु पर्छ । हाम्रो आन्तरिक आय स्रोतले मात्र त्यो अनुसारको पूँजी जेनेरेट गर्न सकेको छैन ।’
‘राष्ट्र बैंक आफ्नो नीति र उद्देश्य अनुसार अघि बढ्छ’
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल प्रधामन्त्रीको निर्देशन नभई आफ्नो नीति अनुसार अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंक एक स्वायत्त निकाय हो । यो कसैको निर्देशनभन्दा पनि आफ्नो नीति र उद्देश्य अनुसार अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
यद्यपि, कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न भने ब्याजदर केही घटाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । अहिलेकै ब्याजदरले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको कर्जा लगानीको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उनले बताए ।
‘मौद्रिक नीतिले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई अहिलेकै ब्याजदरले भेट्टाउने देखिँदैन । त्यसकारण पनि राष्ट्र बैंकले बजारमा मुद्रा प्रवाह बढाउनु पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
