काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा आउन सक्ने जोखिमले नियामकलाई झस्काएको छ । आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था संकट तर्फ जाने अवस्था देखिएमा सो संस्थालाई जोगाउन प्रदान गरिने अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था २०६७ लाई खारेज गदै अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धि विनियमावली २०७९ जारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर बैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने देखिएमा नियामकले यो सुविधा प्रदान गर्छ ।
जसले प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता कमी आउन सक्ने जोखिमलाई कम गर्न टेवा पुर्याउने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउँदा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको वित्तीय विवरणमा देखाइएका सम्पत्तिलाई विश्वासको आधारको रुपमा लिनेछ ।
अन्तिम ऋणदाताको रूपमा उपलब्ध गराइएको ऋणको भुक्तानी अवधि ६ महिना सम्मको हुनेछ । ऋणको ब्याजदर प्रचलित बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप हुने गरी प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
कुन अवस्थामा प्राप्त हुन्छ अन्तिम ऋणदाता सुविधा ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएमा राष्ट्र बैंक समक्ष ऋण माग गर्न सक्नेछन् ।
संस्थाले बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आए, ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
संस्थाले प्रतिवद्धता जनाईसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भएमा, कुनै एक इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धरासायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आए, बैंकिंङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने देखिएमा यो सुविधा राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्नेछ ।
यसैगरी, प्राकृतिक प्रकोपको कारण इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभए, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने भए, संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सृजना हुन सक्ने भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधाको लागि राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
