काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारले ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने कम्पनी विरुद्ध आक्रमक रुपमा एक्सनमा उत्रिएको छ । ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगर्ने कम्पनीहरुलाई धमाधम कालोसूचीमा राख्न थालेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मात्रै १०० बढी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार थप २५ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयले ती निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम १ देखि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयले विकास निर्माण सेवा, बिजिनेस नेपाल कन्सल्टेन्सी, राष्ट्र सेवा निर्माण सेवालाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
त्यसैगरी, अनुष्ठान कन्स्ट्रक्सन, भोलेबाबा कन्स्ट्रक्सन, दिव्या टेक्नोलोजिज प्रालि, ड्रिमल्यान्ड मेटल इन्डस्ट्रिज, आकाश एण्ड पवन कन्स्ट्रक्सन, अहमद हुसेन कन्स्ट्रक्सन, गुप्ता निर्माण सेवा, केपी कन्स्ट्रक्सन, सुरज जेनरल अर्डर सप्लायर्स, युनाइटेड एग्रो इन्जिनियरिङ, डाइग्नोकेम इन्टरनेशनल, गण्डकी हनी कन्सर्न, कार्की किचेन, निन्गबो निन्सिङलगायत कम्पनी १ देखि डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले अब तोकिएको अवधिमासम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ।
