काठमाडौं । सरकारले वार्षिक ५० करोड रूपैयाँ बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउने गरी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न संसदमा विधेयक पेस गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंक नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । सरकारले निर्णय गर्दा राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह नगरी गरेको छैन होला । राष्ट्र बैंककै हिसाब किताब हेर्ने हो भने कर्मचारीहरू थोरैले धेरै काम लिनुपर्छ भन्ने छ ।
सहकारी बाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लघुवित्त, वित्तीय संस्था र बैंकलाई नै नियमन गर्न हम्मेहम्मे परेको प्रष्ट देखिन्छ । बेला–बेलामा बैंक वित्तीय क्षेत्रले जरीवाना तिर्नु परिरहेको छ ।
राम्रै काम गरेकोे भए जरीवाना तिर्नु नपर्ने हो । निरीक्षण दुई किसिमको हुन्छ, एउटा त्यहीँ प्रत्यक्ष रूपले कर्मचारी गएर कागजपत्र हेरेर नियमन गरिन्छ । जसलाई अनसाइड भनिन्छ ।
अर्को भनेको अफसाइड भनेको, मान्छे जाँदैनन् । तपाईंहरूले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर कानुनले तोकिदिएको हुन्छ, त्यसलाई उनीहरूले लेखापढी गरेर दिन्छन् । उसले पठाइएको सूचनाको आधारमा नियमन गरिन्छ ।
पछिल्लो समय पर्याप्त कर्मचारी नभएकाले अफसाइडलाई हामीले धेरै जोड दिएका छौं । एउटा बैंकको तीन वर्षमा एक पटक पालो आउँछ भन्ने चर्चा समेत आएको थियो । यस्तो हो भने जसरी पनि पैसा कमाउनु पर्छ । नाफा लिनुपर्छ भन्ने मानसिकता भएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा हुनुपर्ने कामभन्दा थाहा पाएन भने भैहाल्यो थाहा पाए ‘देखाजाएगाा’ भन्ने रूपले भन्ने अघि बढ्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अहिलेकै जनशक्ति र पूर्वाधारले राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न सक्ने देखिँदैन । देशभर ३४/३५ हजार सहकारी छन् भनिन्छ । त्यसैको २० प्रतिशत मात्र संस्थाहरू वार्षिक ५० करोड रूपैयाँ माथिका छन् भने पनि थप जिम्मेवारी भयो ।
त्यसैले केही समयका लागि त राष्ट्र बैंकलाई गाह्रो हुनसक्छ । एनजीओ आइएनजीओले पनि विभिन्न रूपमा खर्च गदै आएका छन् । त्यसैले धेरै पहिलेदेखि नै लघुवित्त लगायत यी गैर बैंकिङ संस्थाहरू नियमनका लागि छुट्टै नियामक बनाउने भन्ने कुरा उठ्दै आएको हो । तर, कुनको कहाँ पहुँच पुग्छ यो विषय यसै हराएर जान्छ ।
ती सहकारीहरूले ऋण र बचतको पनि कारोबार गर्न पाउने भन्ने हो भने दायरामा आएर काम गर्ने र निर्णयलाई पालना गर्ने भन्ने हुन्छ । हुन त अहिले पनि कतिपय ठूला सहकारीहरूले राष्ट्र बैंकले विकास बैंक, लघुवित्तलाई दिइएको नियमन पालना गर्ने चेष्टा गरेका छन् । तर, पालना नगरे पनि कसले हेर्ने भन्ने विषय छैन ।
सोही कारण राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीलाई नियमन गर्ने भन्ने सरकारको यस निर्णलाई यसै परिप्रेक्षमा लिन सकिन्छ । तर, नियम बनाएर कार्यान्वयन भएन भने त्यो अर्को बिडम्बना हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकको मातहतमा जाने भन्ना साथ अलिकत्ति दृष्टिकोण फरक पर्छ । तर, राष्ट्र बैंकले हेरे पनि बैंक वित्तीय संस्थालाई जरीवाना गर्नु नपर्ने घटनाहरू घटिरहेकै छन् । रोकिएका छैन र ? बरू सहकारीलाई समेत हेर्नुपर्दा ध्यान बाँडिने र त्यो विकृति बैंकिङ क्षेत्रमा समेत आउँछ कि भन्ने डर हुन्छ । -(पूर्व गभर्नर क्षेत्रीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारीत)
