पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा लिनको लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालयको वेभसाइट मार्फत आफ्नो वा कम्पनीको प्यान वा भ्याट मार्फत ‘लग इन’ गरेर मात्र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाकाे लािग आवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि कर्जा लिन कठिनाइ भएको व्यावसायीको गुनासो रहेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि पुरानो ऋण नविकरण गर्न समस्या भएको छ ।

यसले गर्दा कर्जाको मागमा पनि कमी आएको छ । यसले कर्जा प्रवाहमा पारेको प्रभाव, कर्जाको ब्याजदर, बैंकिङ्ग क्षेत्रको वृद्धिलयागतका विषयमा चाणक्य पोष्टले महालक्ष्मी विकास बैंकका सीईओ कृष्णराज लामिछानेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राष्ट्र बैंकले अबका दिनमा कर्जा आवेदन आन्तरिक राजश्व कार्यालयको वेभसाइट मार्फत आफ्नो वा कम्पनीको प्यान वा भ्याट मार्फत ‘लग इन’ गरेर मात्र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसले बैंकहरुको कर्जा मागमा कत्तिको गिरावट आएको छ ?

नेपालको सामान्य अवस्था के हो भने मानिसहरुले आफ्नो कमाइ अनुसार कर तिरेका छैनन् । मेरो विचारमा त ९० प्रतिशतले नै तिरेका छैनन् । कर कानुन अनुसार तिरेका भनेको जागिरेले मात्र हो, त्यो पनि संगठित संस्थाका जागिरेले ।

यो हिसाबले कर छल्नको लागि दुईवटा वासलत बनाउने चलन विद्यमान रहेको हो । बैंकलाई नाफामूलक वासलत पेश गरेर कर्जा आवेदन दिने तर, कर कार्यालयलाई घाटा भएको विवरण पेश गरेर कर छल्ने प्रवृति सबैले जाने बुझेकै हो । त्यसैले दुवै ठाउँमा पेश गर्ने वित्तीय विवरण एउटै हुनुपर्छ भन्ने कुरा एकदमै ठीक हो ।

तर, यसमा मेरो विचार अलिकति फरक छ । त्यो के हो भने, कुनै पनि विकृतिलाई नियन्त्रण गर्दा एकैपटक नगरेर क्रमशः गर्दै जानुपर्छ भन्ने हो । बैंकहरुले त वर्षौंदेखि त्यस्तै वित्तीय विवरणको आधारमै ऋण दिँदै र नविकरण पनि गर्दै आइरहेका हुन् । अब त्यही अनुरुप चलिरहेको बेलामा एकै पटक झ्वाट्टै परिर्वतन गर्दा धेरैलाई समस्या पर्न सक्छ ।

ट्रेडिङमा छिटो छिटो पैसा आइहाल्ने र वर्षमा ४ पटकसम्म नाफा कमाउन मिल्ने भएकाले छोटो समयको कर्जा भने यो क्षेत्रले धेरै मागेको छ । उसलाई त पूरै कर तिरे पनि खासै समस्या भएन नी । २–३ महिनामै उसको पैसा उठिहाल्छ ।तर, अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भने कर्जाको माग कम भएको हो ।

कर त सबैले तिर्नैपर्छ । तर, नचल्नु गलत प्रवृत्ति चलिनैसकेपछि त्यसलाई विस्तारै झार्दैजानु पर्छ नत्र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नसक्छ ।हाललाई भने राष्ट्र बैंकको त्यो निर्देशनले कर्जाको माग कम गराएको कुरा भने एकदमै साँचो हो । तर, कर त तिर्नैपर्ने रहेछ भन्ने जागरण पनि बढेकै छ ।

कर्जाको माग कम भएको छ भनेर भन्नुभयो । यसमा साना तथा मझौला व्यवसायको कर्जाको माग कम भएको हो कि ठूला व्यवसायहरुको कर्जाको माग कम भएको ?

यसमा कर्जाको माग त्यसरी कम नै भएको भन्दा पनि कुरा के हो भने ट्रेडिङको क्षेत्रमा छाटो समयको लागि चाहीँ कर्जाको माग बढेको तर, अन्य ठूला उत्पादनको क्षेत्रमा भने कर्जाको माग कम आएको भन्ने कुरा हो ।

ट्रेडिङमा छिटो छिटो पैसा आइहाल्ने र वर्षमा ४ पटकसम्म नाफा कमाउन मिल्ने भएकाले छोटो समयको कर्जा भने यो क्षेत्रले धेरै मागेको छ । उसलाई त पूरै कर तिरे पनि खासै समस्या भएन नी । २–३ महिनामै उसको पैसा उठिहाल्छ ।
तर, अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भने कर्जाको माग कम भएको हो ।

अब, प्रसंग बदलौं । पोहोर–परार यो समय तरलताको चरम अभाव देखिएको थियो । यो वर्ष त्यस्तो अवस्था आएको देखिदैन नी ?

त्यस्तो होइन । पोहोर पनि कार्तिक मंसिरबाट तरलताको अभाव शुरु भएको हो । यो वर्ष पनि अब शुरु भैहाल्छ । नेपालमा निक्षेपभन्दा कर्जाको माग अत्याधिक बढी छ । सीसीडी रेसियो ७८–७९ पुगिसक्यो । अधिकांश बैंक ठूलो ऋण दिनसक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा तरलता सहज हुँदैन ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याएर तरलता सहज बनाउने भन्ने कुरा छ । तर, समस्या के छ भने विदेशी कम्पनीहरु पनि उतैबाट पैसा ल्याउने भन्दा यहाँ आएर यहीँका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग ऋण लिएर लगानी गरेर लाभांश बाहिर लगिरहेका छन् । यसरी त तरलताको समस्या समाधान हुँदैन ।

अनि अर्को कुरा, बैंकहरुले पहिलो त्रैमासमा चाडवाड आदि पर्ने हुनाले धेरै ऋण प्रवाह गर्छन् । तर, सरकार यो समयमा कर मात्र संकलन गर्छ । खर्चै गर्दैन । चैत–बैशाख नलागी खर्च गर्दैन सरकार । अहिलेसम्म त कूल बजेटको ११ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

व्याजदर बढी भए पो घट्नु ! व्याजदर बढी छैन नी । टर्कीमा निक्षेपको व्याज २० प्रतिशत छ । ऋणको त २५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । विकसित देश हो । तर, उसको अर्थतन्त्रले तिरेको व्याज त उत्पादनको लागतमा जोडेकै छ नी । उनीहरुले पनि घाटामा काम गरेका छैनन् । बैंकले बढी व्याज लियो भनेर मात्र हुँदैन । व्याज बढी दिएको पनि त छ ।

अब यसरी ऋण लिन आउने उद्यमीलाई ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा त मुलुकले विकासको गति लिन सक्दैन । सरकारले दुईचार वटा बाटो बनाएर मात्र देशको समग्र विकास हुँदैन ।

त्यसो भए के गर्ने त ?

सरकारले खर्च बढाउने र वैदेशिक ऋण लिनुको विकल्प छैन । कुनै समय दक्षिण कोरियाको वैदेशिक ऋणको आयतन हेरेर यो देश टाट पल्टिन्छ भन्थे मानिसहरु । तर, त्यसो भएन । उ अहिले विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र मध्यको एक भइसकेको छ । अटो, प्रविधि इत्यादी क्षेत्रमा विश्वकै नेतृत्व गरिरहेको छ ।

भनेपछि तत्काल व्याजदर घट्ने कुनै सम्भावना छैन, होइन त ?

व्याजदर बढी भए पो घट्नु ! व्याजदर बढी छैन नी ।

टर्कीमा निक्षेपको व्याज २० प्रतिशत छ । ऋणको त २५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । विकसित देश हो । तर, उसको अर्थतन्त्रले तिरेको व्याज त उत्पादनको लागतमा जोडेकै छ नी । उनीहरुले पनि घाटामा काम गरेका छैनन् ।
बैंकले बढी व्याज लियो भनेर मात्र हुँदैन । व्याज बढी दिएको पनि त छ ।

लिने दिने दुवै घटाउन सकिन्छ कि भनेको । व्याज घटेपनि लगानीको वातावरण बन्छ होला नी ?

हामी सानो हुँदा बजेट भाषण सुन्दा राज्यले नै व्याजदर तोक्दथ्यो । तर, अहिले त खुला अर्थतन्त्र हो । निक्षेपको मात्रा बढ्दा र अर्थतन्त्रमा तरलता बढ्दा लिने दिन दुवै ब्याजदर स्वभाविक रुपमै घटिहाल्छ । यसमा टाउको दुखाउनुपर्ने कुरा छैन ।

फेरी हाम्रो व्याजदर मुद्रास्फिती भन्दा बढी छ । कसैको पनि पैसा खिँईदै गएको पनि छैन । म ब्याजको विषयमा खासै समस्या देख्दिन ।

समग्र बैंकिङ क्षेत्रकै ‘ग्रोथ’ चाँही कस्तो देख्नुहुन्छ भविष्यमा ?

गत वर्ष समग्र बैंकिङ क्षेत्रको १८–२० प्रतिशतको वृद्धि छ । विगत २–४ वर्षको अवस्था यस्तै छ । यो भनेको समग्र क्षेत्रको कुरा हो ।

तर, समस्या के छ भने, कुनै एउटा बैंकले ३५–४० प्रतिशतको वृद्धि गर्दिन्छ । एउटा बैंकले एउटै त्रैमासमा १७ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप बढाएको छ । यो हिसाबले वर्षमा ६८ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप हुन्छ । यो कसरी सम्भव छ ? हाम्रो प्रणाली यत्रो छ त ?

यहाँ नियमनको खाँचो छ । केही बैंकहरु छिट्टै धेरै कमाउने ढंगले अघि बढेका छन् ।