काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल आयातका लागि थप बजेट माग गरेको छ । मन्त्रालयले थप मल आयातका लागि बजेट अभाव भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग ७ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मल आयातका लागि १६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा १२ अर्ब ७५ रुपैयाँ खर्च भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त बजेटमा १ लाख २५ हजार टन मल आयात भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार संजेलले बताए । उनले सुरूको समयमा मल ल्याउन प्रतिटन ११ सय रुपैयाँ डलर परेकाले महंगो रकममा मल आयात गर्नुपरेको बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले २ लाख ६ हजार मेट्रिकटन मल आयातको क्रममा रहेको छ । सो मल आयात गर्नका लागि थप ७ अर्ब आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
‘सुरूको समयमा मलको मूल्य महंगो भएका कारण धेरै पैसा खर्च भएको हो, अब थप मल ल्याउन मूल्य घटे पनि बजेट अभाव भएको छ, त्यसका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेका छौँ,’ संजेलले चाणक्यपोष्टसँग भने ।
सरकारले चालु आवमा जीटुजी सहित ३ लाख ३१ हजार मेट्रिकटन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो मध्ये हालसम्म १ लाख २५ हजार मेट्रिकटन मल आयात भइसकेको मन्त्रालयको दाबी छ । सो मल मध्ये ९० हजार मेट्रिकटन मल विक्री वितरण भइसकेको प्रवक्ता संजेलले बताए ।
उनले नेपालको माग अनुसार मल ल्याउन ४४ अर्ब हाराहारी बजेट आवश्यक पर्ने बताए । उनले पहिलाभन्दा मूल्य घटेकोले ९० हजार टन मल ल्याउन ८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लाग्ने बताए । यसरी यो वर्ष कुल ३८ अर्ब रुपैयाँको मल आउने उनको भनाइ छ ।
‘साउनको महिनामा ल्याएको युरिया मलको मूल्य प्रतिटन ११ सय डलर थियो, अहिले भाउ केही घटेको छ । त्यस अनुसार ९० हजार टनका लागि ८ अर्ब लाग्ने देखिएको छ,’ संजेलले भने ।
कति चाहिन्छ मल ?
मौसम र बाली अनुसार जेठदेखि असोज महिनासम्म धान, चिया, उखु, तरकारी लगायतका बालीका लागि १ लाख ६० मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्छ । डीएपी मल ९० हजार टन र पोटास मल ९ हजार आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
कात्तिकदेखि पुष महिनामा १ लाख टन युरिया मल आवश्यक पर्ने गर्छ । सो मौसममा गहुँ, उखु, तरकारी आदिको उत्पादनका लागि यो मल प्रयोग हुन्छ । यो मौसमा ६० हजार टन डीएपी र ७ हजार टन पोटास मल आवश्यक पर्छ । माघदेखि वैशाखसम्म चैते धान, मकै र करकारीका लागि मल आवश्यक पर्छ । यस मौसममा ५० हजार टन युरिया मल, ४० हजार टन डीएपी र ४ हजार टन पोटास मल आवश्यक पर्छ ।
यसरी प्रत्येक वर्ष युरिया मल मात्र ३ लाख १० हजार टन आवश्यक पर्ने देखिन्छ । डीएपी मल १ लाख ९० हजार आवश्यक पर्ने हुन्छ । पोटास मल २० हजार टन माग हुने गरेको छ । यसरी कुल ५ लाख २० हजार टन मलको माग रहेको छ ।
सरकारले युरिया मल प्रतिकेजी १४ रुपैयाँ अनुदानमा विक्री गर्दै आएको छ । डीएपी मल ४३ रुपैयाँ र पोटास मल ३१ रुपैयाँ प्रतिकेजी अनुदानमा विक्री वितरण गरिदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मल आयातकाे अवस्था
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले १ लाख ९१ हजार ५६२ मेट्रिकटन आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ लाख २ हजार २०१ टन, २०७६/७७, ३ लाख ५२ हजार ३६७ मेट्रिकटन, २०७५/७६ मा ३ लाख २० हजार टन, २०७४/७५ मा ३ लाख ३४ हजार ९९९ टन, २०७३/७४ मा २ लाख ७ हजार ७७१ र २०७२/७३ मा २ लाख ८७ हजार ४२९ टन मल आयात भएको थियो ।
