काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मसासिनीले पेट्रोल पम्पलाई ‘रिफ्रेस्मेन्ट सेन्टर’का रुपमा स्थापित गर्न आग्रन गरेका छन् । आज नेपाल आयल निगमले ५३औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा यहाँ आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले पेट्रोल पम्पहरुलाई पूर्ण अटोमेटेड र व्यवस्थित बनाएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा दिन पनि सम्बद्ध व्यवसायीसँग आग्रह गरेका हुन्।
नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मरासिनीले भने, ‘विकसित देशमा पेट्रोल पम्प रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरका रुपमा रहेको पाइन्छ, नेपालका पेट्रोल पम्पलाई सोही रुपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ ।’
आफू समितिमा आएको छोटो समय मात्रै भए पनि बाहिर रहँदा समेत निगमसँग नजिक रहेर काम गरेको बताउँदै अध्यक्ष मरासिनीले निगममा रहँदा आफूले यो क्षेत्रको थप सुधारका लागि पहल गर्ने बताए । सबै गतिविधि पारदर्शी रुपमा गर्दा पनि निगममाथि प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै उनले यसप्रति सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन र कर्मचारीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
यद्यपि सुधारको विकल्प थप सुधारबाहेक अरु केही नभएको उनको भनाइ छ । उनले निगमको कारोबारलाई नगदमा आधारितभन्दा लगानीमा आधारित बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । यसका लागि सिर्जनशील सोचको जरुरत भएको भन्दै उनले आफू निगममा रहँदासम्म यसका लागि पहल गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले निगमले हाल पाइपलाइनबाट डिजेल मात्रै आइरहेकोमा पेट्रोललाई पनि पाइपलाइनबाटै ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । साथै पोखरालगायत देशका विभिन्न डिपोहरुमा निर्माणधीन भर्टिकल ट्याङ्कहरुको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लान (ईआरपी) सिस्टम पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए ।
नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले निगमले एक वर्षमा करिब रू ५० अर्बको नोक्सानी व्यहोरेको भन्दै पछिल्लो समय मूल्य घट्दा केही राहत भए पनि अझै पनि भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई रू ११ अर्ब तिर्न बाँकी रहेको र नेपाल सरकारको सात अर्ब ऋण अझै तिर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले राज्यले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा राजनीति गर्न नहुने बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थ राजनीतिक वस्तु हो कि आर्थिक वस्तु हो भनेर राज्यले छुट्याउनुपर्छ । राजनीतिक वस्तुको रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने अनुदान दिनुपर्छ, आर्थिक वस्तुको रुपमा मान्ने हो भने यसमा राजनीतिकरण गर्नुहुन्न,’ उनले भने ।
पेट्रोलियम ढुवानी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव विश्व अर्यालले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई राजनीतिक लाभहानीको विषयको रुपमा हेर्न नहुने बताए । उनले डिजेलको मूल्यवृद्धिको असर बहुआयामिक हुने भन्दै कम्तीमा यसलाई सरकारले कर उठाउने माध्यमको रुपमा प्रयोग नहुनेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष कुशकुमार मल्लीले एलपी ग्यासको मूल्यजस्तै उद्योगि तथा ढुवानीकर्ताको कमिसनलाई समेत स्वचालित बनाउनुपर्ने बताए । निगमले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको उनको गुनासो थियो । उनले भारतबाट आइरहेको एलपी ग्यासको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै यसलाई नियन्त्रण गर्न समेत आग्रह गरे ।
‘आईओसीले भरेर पठाउने ग्यास बुलेटमा कहिलेकाहिँ पानी भरिएर आएको देखियो । उद्योगहरुले रिफिल गर्दा यसको असर उपभोक्तासम्म पुग्यो,’ उनले भने, ‘यसमा निगम र गुणस्तर तथा नापतौल विभागको समेत ध्यान जाओस् ।’
