काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले सो नीति संशोधन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
गतवर्षदेखि नै सुझाव लिएको र सोही आधारमा मार्गदर्शन जारी गरेर लागू गरेको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक किरण पौडेलले चालु पूँजी कर्जाको कार्यान्वयनमा सहजताको लागि संशोधन गरेको बताए ।
राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन संशोधन गर्दै सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीहरुले २०८२ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऋणीले यसअघि लिएको ऋण अबको साढे २ वर्ष भित्र ५ किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, एक करोडसम्मको चालु पूँजी कर्जाको हकमा सो मार्गदर्शन लागू नहुने व्यवस्था गरेकाे छ । अब १ कराेडसम्म कर्जा दिँदा बैंकले नै निर्धारण गर्नसक्ने गरी संशोधन गरिएको उनले बताए ।
५ वर्षको अनुमानित कारोबारको विवरण आवश्यक पर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको छ । बैंकले कर्जाको निरीक्षण चारपटक गनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘पर्मानेन्ट क्यापिटल निड’ को लागि कम्तीमा ५ वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरेर तीनदेखि १० वर्षसम्मको आवधिक कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । तीनदेखि १० वर्षसम्मको अवधिभन्दा पहिल्यै कर्जा भुक्तानी गर्न चाहने ऋणीका लागि प्रिपेमेन्ट चार्ज नलिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
चालु पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अहिले त्यसलाई तीन वर्ष बनाइएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा सीमा अनुमान गर्दा आफ्नो सञ्चालन खर्च एवं अनुमानित कोष प्रवाहलाई समेत आधारमा रुपमा लिन सक्नेछन् ।
चालु पूँजी कर्जाको अनुगमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको निरीक्षण र वर्षको एकपटक अनिवार्य आकस्मिक निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले २०७८ पुस ९ मा चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शन राय सुझावको लागि गते मस्यौदा जारी गरेको थियो । गत भदौ ७ गते मार्गदर्शन जारी गरेर लागू गरेको थियो । कात्तिक १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएपनि ३० गते कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या वा दुविधको जानकारी मागेको थियो । त्यसपछि पनि करिब दुई महिनासम्म सो नीति कायमै राखेर राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले यस नीति मार्फत कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको थियो । जसअनुसार २ करोड रुपैयाँसम्म अनुमानित कारोबारको २० प्रतिशत र विशेष अवस्थामा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
२ करोडभन्दा बढीको लागि २५ प्रतिशतको सीमा तोकेको थियो । सरकार परिवर्तनको प्रभाव राष्ट्र बैंकको नीतिमा परेको छ । व्यवसायीले गत भदौदेखि सो दुई वर्षसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गदै आएका थिए ।
निजी क्षेत्र र राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेपछि राष्ट्र बैंक आफ्नै नीतिबाट पछि हटेको छ । गत मंगलबार मात्र गभर्नरले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर सुझाव माग गरेका थिए । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले छलफल गरेका थिए ।
