काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ र लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिबीच लघुवित्त विरुद्धको सबै किसिमका संघर्षका कार्यक्रमहरु स्थगित गर्ने सहमति भएको छ ।
बैंकर्स संघ महासचिव राम बहादुर यादव र लघु वित्त संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिका महासचिव प्रेम बहादुर विश्वकर्माले संयुक्त सहमति पत्र जारी गदै संस्था विरुद्धको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हुन ।
संस्था र संघर्ष समितिले मंगलबार १२ बुँदे सहमति गरेका छन् । लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेपछि ऋणीहरु लघुवित्त बिरुद्ध आन्दोलित भएका थिए ।
ऋण तिर्न नसकेर आन्दोलनमा लागेका ऋणीहरुको समस्या समाधानका निम्ति आवश्यक पहल गर्ने, कोभिड र पछिल्लो आर्थिक मन्दीका कारणले संकटमा परेका ससाना व्यवसाय तथा कृषि पेशामा आवद्धहरुलाई प्रभाव न्युनिकरणका लागी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लगानीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमती भएको छ ।
यसैगरी, लघुवित्त संस्थाहरुले गर्ने लगानीलाई उत्पादनमा आधारित बनाइ किस्ता निर्धारण तथा व्यवसायजन्य लगानी सुरक्षाको लागि बिमालाई कार्यान्वयन गर्ने, संस्थाहरुले ऋणी सदस्यहरुसँग कर्जा असुली गर्दा मानवीय र सम्मानजनक व्यवहार गर्दै स्वस्थ सघुवित्त सम्बन्धि अभ्यास कार्यान्वयन गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गर्दा बहुबैकिङ कारोबार नहुने गरी कर्जा सूचना केन्द्र मार्फत जानकारी लिई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सीमा भित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्ने तथा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयोजन वा अन्य प्रयोजनले अनावश्यक कर्जा लिन दबाव नदिने सम्झौता भएको लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिवले जानकारी दिए ।
बहुबैंकिङ कर्जाको कारणले समस्यामा परेका सदस्यहरुलाई उनीहरुको आम्दानीको अवस्था हेरी किस्ता भुक्तानी सहजीकरणको लागी कर्जा पुनसंरचना तथा पुर्नतालिकीकरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुरोध गर्ने, राष्ट्र बैकबाट उक्त कार्य गर्नका लागि अनुमति प्राप्त भएमा त्यस्तो कर्जा पुर्नतालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गर्दा हाल लिई रहेको १.५ प्रतिशत सेवा शुल्कको २० प्रतिशत मात्र लिने गरी कार्यन्वयनको लागी नेपाल राष्ट्र बैंकसंग अनुमतिको लागि अनुरोध गर्ने, ग्रामिण क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक विचलनलाई कमिक रुपमा कम गर्दै लैजान लघुवित्त संस्थाले स्थापना गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व तथा ग्राहक संरक्षण कोषलाई अझ परिचालन गर्ने गरिने बताएका छन् ।
लघुवित्त प्रति शाखा ५ जना विपन्न ग्राहक सदस्यहरूको छोरा छोरीहरुलाई सरकारी आधारभुत तथा माध्यमिक विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने साथै वित्तीय संस्थाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा ग्राहक सदस्यहरुका छोरा छोरीहरुलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा प्राथमिकता दिने,
संस्थामा आवद्ध ग्राहक सदस्यहरुले सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको दोश्रो बजारबाट सेयर किन्न चाहेमा उक्त कार्यको लागि नजिकको शाखाले आवश्यक सहजीकरण गर्ने, सरकारले दिदै आएको अनुदानमा आधारित कर्जालाई लघुवित्त संस्था मार्फत ग्रामिण तथा पिछडिएको समुदायमा लगानीका लागी पहल गर्ने समझदारी भएको छ ।
लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिई कालो सूचीमा परेका सदस्य, धेरै लघुवित्त संस्थाहरुबाट कर्जा लिई विस्थापित सदस्यहरुको समस्या समाधान गरिने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
