दोलखा । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमनका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले शुक्रबारदेखि दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटमा आयोजना गरेको ‘सुशासन प्रवर्द्धनमा सहकारी संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन’ विषयक दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीले सहकारी ऐन र नियमावलीले सबैखाले सहकारीका विषयमा व्यवस्था गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएकाले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका लागि छुट्टै ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
स्थानीय नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडका वरिष्ठ अधिकृत नवीनराज दाहालले वित्तीय सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐन आवश्यकता रहेको बताए ।
‘एकसय वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा सिद्धान्त परीक्षण गर्दा कुनैले पनि ४० अङ्क ल्याउन सकेनन्, यसैले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानून आवश्यक छ,’ उनले भने ।
वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा अहिले पनि प्रष्ट माइन्युट लेख्न नसक्ने, सहकारी ऐनलाई टेकेर विनियम बनाउन नसक्ने जनशक्ति रहेको अनुगमनका क्रममा भेटिने गरेको उनले बताए। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा स्पष्ट कानुन अभाव र भएका कानुन पनि पालना हुन नसक्दा समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
समस्यामा जान लागेका सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने गरी सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गरिनुपर्नेमा पनि सहकारी अभियानकर्मीले जोड दिएका छन् ।
‘पाँच वर्षअघि नै बनेको कानुन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको भए यति धेरै सङ्ख्यामा सहकारी समस्याग्रस्त हुने अवस्था आउने थिएन,’ सहकारी अभियानकर्मी गोविन्द काफ्लेले भने ।
वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन वित्तीय स्तरीकरण र स्थिरीकरण कोष निर्माण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४ र सहकारी नियमावली २०७५ को दफा ८ अनुसार ऋण असुल गर्नुपर्ने चरीकोटस्थित जनचेतना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज दाहालले बताए । आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरताले ऋण असुलीमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि सहकारी अभियानमा सक्रिय एवं राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घबाट समस्याग्रस्त सहकारी समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका सञ्चालक सदस्य डीबी बस्नेतले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आम्दानी नदेखाउने तर सेयर सदस्यलाई १५ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने गरेको भेटिएको बताए । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था धेरै भएकाले तिनको एकीकरण (मर्जर) मा जोड दिँदै अहिलेलाई दर्ता बन्द गराउन महासङ्घले माग गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
हाल ऋण लिने उद्देश्यका लागि मात्र सहकारीको सदस्य बन्ने, प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण कारोबार गर्नेलगायतका समस्या सहकारीमा देखिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले समेत तीन खम्बे अर्थनीतिको महत्वपूर्ण अङ्गका रुपमा सहकारीलाई स्वीकार गरेकाले यसको विकल्प नएको उनको भनाइ छ ।
सहकारीमा समस्या आउन नदिन सातै प्रदेशमा चेतना फैल्याउने गरी समितिले सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशमा सहकारीमा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी दुई वटा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको समितिको सदस्य–सचिवसमेत रहेका कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले बताए ।
