काठमाडौं । सरकारले गाडीसहित विभिन्न वस्तुको आयात प्रतिबन्ध हटाए पनि व्यवसायीहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् । यसअघि विभिन्न माग राख्दै सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका अटो व्यवसायीले बिहीबार माइतिघरमा धर्ना दिएका हुन् ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैंठकले पुसदेखि लागू हुने गरी प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरू गाडी, मोबाइल, मदिरा मोटरसाइकलको आयात खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । विदेशी विनिमय संचिति घट्दै गएपछि सरकारले गत वैशाखदेखि विभिन्न १० वस्तुहरूको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
सरकारले आयात खुला गर्ने निर्णय गरेपनि उद्योगी, व्यवसायीहरू नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेका छन् । बिहीबार अटोमोबाइल एसोसियसन अफ नेपाल (नाडा)ले गरेको प्रदर्शनमा अध्यक्ष ध्रुव थापाले नगद मार्जिन व्यवस्था खारेज भएर पुरानै लागू हुनुपर्ने बताए ।
‘केही पार्टहरूमा शतप्रतिशत र गाडी आयातमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । यो आयात प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा अघि नै आयात नियन्त्रण गर्न ल्याइएको नीति हो,’ उनले भने, ‘आयात खुलाएपछि नगद मार्जिनको व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ । गाडी आयात गर्दा बैंकमा राख्नुपर्ने अर्बौ रुपैयाँ रकम दुई/तीन महिनासम्म बैंकले चलाउँछ । तर, भन्सारमा ल्याउन हस्ताक्षर गर्ने वित्तीकै ब्याज लाग्न सुरु हुन्छ ।’
व्यवसाय गर्ने वातावरण नहुँदा आयात खुलेर मात्र केही नहुने उनको भनाइ छ । एक वर्षदेखि राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय धाउँदा समेत माग पुरा नभएपछि सडमा आउन बाध्य भएको उनले बताए ।
थापा भन्छन्, ‘यो हाम्रो दूर्भाग्य हो, पसलमा बसेर व्यापार गरिराख्नुपर्ने समयमा व्यवसायी सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था संसारमा विरलै देखिन्छ । हामीले एक वर्षदेखि सरकारका विभिन्न निकाय धाएपनि माग सम्बोधन नहुँदा बाध्य भएर सडकमा आएका छौं ।’
राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका स्थगन गर्नुका साथै ब्याजदर घटाउन लगायत माग राख्दै व्यवसायीहरू गत कात्तिकदेखि आन्दोलित छन् । आन्दोलन सुरु गरेका एफएनसीसीआई, सीएनआई, चेम्बर अफ कमर्स लगायत निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले चुनावअघि स्थगन गरेका थिए ।
त्यसपछि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेर अटो व्यवसायीहरूले विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत वस्तु आयातमा गरेको नगद मार्जिनको व्यवस्था हालसम्म खुलाएको छैन् । व्यवसायीहरु भने सोही नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न माग गदै राष्ट्र बैंकलाइ दबाब दिन आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तरता दिने बताइरहेका छन् ।
गत साता एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पाँच दशक बढी लगाएर जोगाएको संचिति एकै वर्षको आयातले बाहिरिएको उल्लेख गदै समस्या आउन नदिन राष्ट्र बैंक सचेत रहेको बताएका थिए ।
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्त्ता नारायणप्रसाद पोखरेल अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब कायमै रहेकाले तत्काल राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिबाट पछि नहट्ने बताउँछन् ।
‘नगद मार्जिनको व्यवस्था तत्काल हटाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरूको आयात खुला गरेपछि फेरि बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्छ,’ उनले भने, ‘बाह्य क्षेत्रमा कत्तिको चाप छ भन्ने अध्ययन गरेपछि सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्ला ।’
व्यवसायीहरूले माग गर्दैमा राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिबाट पछि हट्ने सम्भावना नरहेको उनले बताए । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था हेरेर राष्ट्र बैंकले नीति लिने पोखरेल बताउँछन् ।
अन्तर्राष्टिय रुपमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले विदेशी विनिमय संचितिमा पुन धक्का लाग्नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंक आयात कडाइको नीतिलाई तत्काल पुर्नरविचार गर्ने पक्षमा छैन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार एक वर्षपछि विनियम संचिति र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको छ ।
गत वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको गिरावट, अनियन्त्रित आयात, विदेशी पर्यटक बढ्न नसक्नु जस्ता कारणले विदेशी मुद्रा संचिति दबाब परेको थियो । पछिल्लो समय मुद्रा संचिति र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएपनि बाह्य क्षेत्र स्थायीत्वको चुनौती कायमै रहेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ ।
