काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अथतन्त्रका समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई छुट्टाछुट्टै भेटी मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख रहेकोले जोगाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको हो ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई सा“झ उनको निवास बालकोट भक्तपुर र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बिहान उनको निवास खुमलटारमा भेट गरेको थियो ।
सो अवसरमा शीर्ष नेताहरू समक्ष प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ चिन्ता प्रकट गर्दै समस्या समाधानमा सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गरयो । महासंघ यतिखेर अर्थतन्त्र जोगाऔं अभियानमा छ ।
शीर्षस्थ नेतृत्वसंगको भेटवार्तामा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुुझिदिन आग्रह गरे । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मूल्यवृद्धि सात वर्षयताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र नै संकुचित हुँदै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सो अवसरमा महासंघकातर्फबाट शीर्ष नेताहरूसमक्ष देहायको सुुझाव समेत पेश गरिएको थियो । निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागू भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएको छ ।
यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको छ । दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिदैन् । उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको छ ।
यसकारण, चालु पूजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्नेछ । दुई वर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ । ती सुधार गर्नुपर्ने विषय महासंघले केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको छ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रबद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस बिषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ ।
‘तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो । मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसकालागि हामी केन्द्रिय बैंकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ । यसको निर्देशिका चाडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिँदैन् । यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घटदैन, तबसम्म ब्याजदर घटदैन् । ब्याजदर नघटने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ,’ महासंघले भनेको छ ।
