काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार दैनिक तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि ( २०७६ दोस्रो संशोधन २०७९) संशोधन गरेको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकट बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधन गदै तरलता सुविधा उपयोग गर्दा तोकिएको समयमा फिर्ता गर्न नसकेमा लाग्ने हर्जाना सुरुको दुई महिनाको लागि नलिने भएको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कार्यविधिमा उल्लेख भएका सुविधा उपयोग गर्दा लाग्ने नियमित शुल्क र ब्याज बाहेक त्यस्तो सुविधा तोकिएको समयमा फिर्ता गर्न नसकेमा लाग्ने हर्जाना सुरुको दुई महिनाको लागि लिइने छैन,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
दैनिक तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्यविधिका व्यवस्थाहरु आगामी पुस १ देखि लागु हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
