काठमाडौं । निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक बीच सधैं तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहने गरेको देखिन्छ । दुवैले एक आपसमा सहकार्य, समन्वय गरेर अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन ।

निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकले कहिल्यै आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगर्ने, अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, अदूरदर्शी र हचुवा नीति ल्याएर व्यवसायीलाई अफ्ठेरोमा पार्ने गरेको लगायत आरोप लगाउँदै आएका छन् । यता, राष्ट्र बैंकले पनि निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र र वित्त क्षेत्रको अवस्थाभन्दा पनि सधैं आफ्नो नाफा मात्रै हेर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

‘राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले पनि अर्थतन्त्रको बहुआयामिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सकेन । अहिले सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएका छौं । यो अर्थतन्त्रमा निराशाको अवस्था हो अझै पनि हामी सचेत भएनौ भने अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नेछ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भनेको भनाइ हो यो । यसबाट पनि प्रष्ट बुझिन्छ निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई बुझ्ने र हेर्ने नजर कस्तो छ भन्ने ।

पछिल्लो समय देशभरका उद्योगी ब्याजदर बढाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । चुनावको मुखमा केही दिन स्थगित भएको आन्दोलनलाई फेरि निरन्तरता दिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ब्याजदर वृद्धिको विरुद्ध सडकमा उत्रिएका उद्योगी, व्यवसायी अहिले ‘अर्थतन्त्र जोगाऔं’ भन्दै सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग नीतिगत कदमको माग गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत पुरानै व्यवस्थाहरूलाई निरन्तरता दिएपछि नियामक र निजी क्षेत्र बीचको ब्याजदर र नीतिगत मुद्दामा रस्साकसी कायमै छ । गत महिना सडक आन्दोलनमा आएका व्यवसायीहरूले आफ्ना मागहरू छलफलबाटै समाधान नभए थप कार्यक्रमहरू चाल्न बाध्य हुने बताइरहेका छन् ।

ब्याजदर, चालु पूँजी कर्जा, नगद मार्जिन लगायतका व्यवस्थाहरूमा राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा थियो । तर, आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए पनि व्यवसायीहरूले फेरि नियामकसँग मागहरू सम्बोधनका लागि सुझावहरू दिने भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले आइतबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर(स्प्रीड दर) घटाएको छ भने चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिएको छ । जसको कारण असन्तुष्ट व्यवसायीहरू राष्ट्र बैंक र सरकार समक्ष सोही मुद्दा लिएर पुनः लबिङ गरिरहेका छन् ।

‘माग्दै’ निजी क्षेत्र, टार्दै राष्ट्र बैंक

गत भदौमा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि व्यवसायीहरूले देशैभरी आन्दोलन चर्काए । लगत्तै कात्तिक पहिलो साता महासंघका पदाधिकारीहरू विभिन्न माग राखेर राष्ट्र बैंक पुगे ।

त्यसपछि राष्ट्र बैंकले ती मागहरू सम्बोधन गर्ने उनीहरूको अपेक्षा थियो । तर, सोही महिनादेखि चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका नियामकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि १३ सय वस्तु आयातमा ५० देखि सतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो ।

यस नीतिले हालसम्म निरन्तरता पाएको छ । विदेशी विनिमय संचितिमा दबाब आएपछि आयात कडाइ गरेपनि व्यवसायीहरूले सोही अवधिदेखि हटाउन माग गरिरहेका थिए । मौद्रिक समीक्षामा पनि आयात खुकुलो बनाउने माग सम्बोधन नभएपछि सरकारले आफ्नै नीतिका कारण राजस्व गुमाइरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

एक वर्षदेखि सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएपनि अटोमोबाइल बाहेकका सामानहरू अवैधरूपमा आयात भइरहेको निजी क्षेत्रको दाबी छ । ‘वाह्य क्षेत्र सन्तुलन मिलाउनका लागि ब्याजदर बढाउनुका साथै अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष आयात नियन्त्रण गरिएको छ आयात रोकिंदा अटोमोबाइल बाहेक अन्य सामान भन्सार छलेर आइरहेकै छ,’ महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले भने ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको बाह्य चाप कम हुँदै गएको र आगामी दिनहरूमा विद्यमान परिस्थिति हेरेर नितिगत पुर्नविचार गरिने बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंक लागू गरेका नीतिहरूबाट पछि हट्ने सम्भावना नरहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । ‘विद्यमान वित्तीय संस्था र जोखीमको अवस्थालाई हेरेर चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो, यसबाट राष्ट्र बैंक पछि हट्दैन्,’ उनले भने, ‘ ब्याजदर र तरलतामा मौद्कि समीक्षाले लचकता अपनाएको छ । अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको जोखिम कायमै छ । अहिलेको अवस्थामा विश्वका अन्य केन्द्रीय बैंकले लिएको नीति पनि कठोर नै हो ।’

निजी क्षेत्रले उठाएका विषयमा राष्ट्र बैंक मौन छ भने व्यवसायीहरू फेरि सोही मागहरू पेस गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित, राजस्व घटेर अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको उद्योगीहरूको बुझाइ छ । महासंघले यस निर्देशिकालाई दुई वर्षसम्म लागु नगर्न, तरलता व्यवस्थापनका उपाय अपनाउन र बैंकको आधार दर घटाएर ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

उत्पादन र मागमा गम्भीर असर

बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न राष्ट्र बैंकले अपनाएका उपकरहरू पछि अर्थतन्त्रमा अर्को समस्या देखिएको छ । माग र उत्पादनमा भएको संकुचनले राजस्वदेखि आर्थिक वृद्धिमा समेत समस्या देखाएको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा भएको तरलता अभावले बैंकको ब्याजदर १८ प्र्रतिशसम्म पुगेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इन्धनको मूल्यवृद्धिले उद्योग, वयवसायको लागत बढ्दा पूर्ण रूपमा सञ्चाल हुन सकेका छैनन् ।

हाल निर्माण क्षेत्र अन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगहरू औसत ३० प्रतिशतमा चलिरहेको महासंघको दाबी छ । उपभोग्य सामानहरूको विक्री १८ प्रतिशत घटेको, विद्युतीय उपकरणको कारोबारमा ५५ प्रतिशत संकुचन, अटोमोबाइल ७५ प्रतिशतले कारोबार र सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रभाव देखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

बीमा व्यवसाय ३०, पर्यटन घटेको, अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशतमा सीमित, रेष्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारी घटेको, घर जग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पूंजी बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको निजी क्षेत्रको आकलन छ ।

सरकारले चालु आवमा १८ प्रतिशतले राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, त्योभन्दा बढी घटेको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।