काठमाडौं । बीमा प्राधिकरण (साविक बीमा समिति)ले दिएको पूँजी वृद्धिको समय नजिकिएसँगै बीमा कम्पनीहरू मर्जरको दबाबमा छन् ।
प्राधिकरणले आगामी २०७९ चैत भित्र चुक्ता पूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । अब ५ महिना भित्रै तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने भएपछि डेढ दर्जन बीमा कम्पनी दबाबमा परेका हुन् ।
प्राधिकरणले २०७८ चैतमा एक वर्षभित्र जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे दुई गुणाले पूँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सो अनुसार जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब र निर्जीवन बीमाले २ अर्ब ५० करोड पूँजी पुर्याउनु पर्नेछ । हाल जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
डेढ दर्जन बीमा कम्पनीहरू तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउन मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा गए पनि त्योभन्दा बढी कम्पनीहरू पूँजी पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा छन् । प्राधिकरणले पूँजी वृद्धिका लागि मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने हकप्रद जारी गर्न नदिने बताएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बीमा ऐनले प्राधिकरणलाई फोर्सफूल मर्जरको अधिकार दिएकाले पूँजी कायम गर्न नसक्ने कम्पनीहरुको हकमा लागुहुन सक्ने बताउँछन् ।
‘प्राधिकरणले तोकेको समय अझै बाँकी छ । यस अवधि भित्र मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा गएर कतिपय कम्पनीहरुले पूँँजी बढाइरहेका छन । बीमा ऐनले फोर्सफूल मर्जका लागि स्पेस दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यत्ति गरेर पनि कम्पनीले पुर्याउन सकेन भने त्यसपछि, जोखमिमा आधारित व्यवसाय र्गसक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गर्न सक्छ ।’
बीमा कम्पनीको संख्या घटाएर वित्तीय आधार बलियो बनाउन मर्जरमा जान दबाबका लागि प्राधिकरणले पूँजी वृद्धिको निर्णय गरेको छ । तर, मर्जरमा गएका कम्पनीहरूले पनि एकीकृत कारोबार गर्न सकेका छैनन भने केही कम्पनीहरूले सो प्रक्रिया अघि नै बढाएका छैनन् ।
जीवन र निर्जीवन गरी सञ्चालनमा रहेका ३८ बीमा कम्पनी मध्ये हिमालयन एभरेष्ट र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स बाहेकका कम्पनीलाई पूँजी बढाउन सकस छ । कतिपय मर्जरमै गएका कम्पनीहरूको पनि तोकिएको पूँजी पुग्ने वस्था छैन भने केही कम्पनीले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । जसको काारण मर्जरमा जान आनाकानी गरिरहेका कम्पनीहरूलाई तोकिएको समय भित्र पूँजी पुर्याउन दबाब छ ।
हालसम्म दुईवटा बीमा कम्पनीले मात्र एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स मर्ज भएर हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स नामबाट कारोबार सुरु गरिसकेका छन् । यसैगरी, जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी र सानिमा जनरलले एकीकृत कारोबारका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाइसकेका छन् ।
झन्डै १ दर्जन कम्पनी चर्को दबाबमा
मर्जर प्रक्रियामा नगएका झन्डै १ दर्जन कम्पनी चर्को दबाबमा परेका छन् । मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा नगएका एशिएन लाइफ, सिटिजन्स लाइफ, आइएमई लाइफ, एलआइसी नेपाल, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, रिलायबल लाइफ र सन नेपाल दोब्बर बढी पूँजी बढाउनुपर्ने दबाबमा छन् ।
सरकारले केही महिना अघि ल्याएको बीमा ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै तोकिएको समयमै पूँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीहरूलाई थप संकट परेको छ । बीमा ऐनले प्राधिकरणलाई तोकिएको समय सीमा भित्र पूँजी कायम गर्न नसक्ने कम्पनीको इजाजत अनुमति खारेज गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको छ । जसअनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गर्न सक्नेछ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटका कारण व्यवसाय विस्तारमा सिथिल भएका कम्पनीहरूले ५ महिना भित्रै पूँजीको आकार बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको बीमकहरू बताउँछन् । समितिले बीमाको दायरा विस्तार गर्न, संस्थागत सुशासन र संख्या घटाउन मर्जर गरेर पूँजी बढाउने नीति लिएको छ ।
एकातिर तोकिएको पूँजी पुर्याउन मुस्किल पर्ने र अर्कोतर्फ सोही अनुसारको व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले त्यो आर्जन गर्न नसकिने जोखिम रहेको बीमा कम्पनीका सञ्चालकले बताउँदै आएका छन् । कम्पनीलाई व्यवसायको आकार हेरेर जोखिममा आधारित पूँजी तोक्नुपर्ने बीमा विज्ञहरूको सुझाव छ ।
