काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालु पूँजी कर्जा (वर्किङ क्यापिटल लोनमा)मा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौ ७ मा जारी गरेको ‘चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९’ कात्तिक १ देखि कार्यान्वयनमा आएसँगै उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले लिने चालु पूँजी कर्जाको सीमा घटेको हो ।
राष्ट्र बैंकले सो मागदर्शन मार्फत चालु कर्जाको सीमामा लगाम लगाएको थियो । राष्ट्र बैंकले वार्षिक कारोबारका आधारमा चालु पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार २ करोड रुपैयाँ सम्मको चालु पूँजी कर्जाको सीमा अधिकतम ४० प्रतिशत निर्धारण गरेको छ भने सोभन्दा बढी चालु पूँजी कर्जाको सीमा अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
सो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा त्यसभन्दा कम हुनु पर्ने र कर्जाको सीमा नवीकरणयोग्य हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । ‘फर्म संस्था र कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालु पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार र विक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पूँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्छ ।
तर, इजाजत प्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको विश्लेषण गरी अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म सीमा निर्धारण गर्न पाउनेछ,’ राष्ट्र्र बैंकले भनेको छ, ‘२ करोडभन्दा बढी रकमको चालु पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चालु पूँजी आवश्यकताको विश्लेषण गरी वार्षिक कारोबारको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुनेगरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्दछ ।’
राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी गुणस्तरमा लगाम लगाएको छ भने अधिकतम कर्जा लिन चाहने व्यवसायीलाई ऋणको ढोका बन्द गरिदिएको छ ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट उद्योगी–व्यवसायीहरूले कुल सम्पत्तिको ८० प्रतिशतसम्म चालु पूँजी कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । सम्पत्तिको गुणस्तर र जोखीमको प्रवाह विना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जाको सीमा आधा घटाएको छ ।
वित्तीय प्रणालीको दिगोपन र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने कर्जा प्रवाह महत्वपूर्ण हुन्छ । समपत्तिको गुणस्तर विना जथाभावि कर्जा लगानी गरेपछि वित्तीय संस्था मात्र नभएर समग्र प्रणाली नै नकारात्मक दिशामा जाने जोखीम रहन्छ ।
जसको कारण राष्ट्र बैंकले गत आवदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानीमा कडाइ गदै आएको छ । रियल स्टेट र वस्तुको आयातमा उच्च कर्जा प्रवाह हुँदा विनिमय संचितिका साथै उत्पादन वृद्धिमा समेत ह्रास आउने भएकाले यस क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले लगाम लगाएको देखिन्छ ।
सम्पत्तिको जोखीम मूल्यांकन नगरी कर्जा प्रवाह गर्दा सो रकम नउठ्ने र खराब कर्जामा परिणत हुने सम्भावना हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने चालु पूँजी कर्जाको लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटीपूर्ण र कमजोर हुने गरेको पाइएकाले कर्जाको सीममा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रिया संस्थापिच्छे फरक–फरक हुँदा विविधता मात्र नभई चालु पूँजी कर्जाको लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटीपूर्ण र कमजोर हुने गरेको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
सुपरीवेक्षणको क्रममा समेत सो कर्जाको दुरुपयोग एकिन गर्न कठिन हुनुका साथै कर्जाको सदुपयोग र पारदर्शि कायम गर्न सीमा वृद्धि गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
