काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ (दोस्रो संशोधन २०७९)’ संशोधन गरेको छ । सरकारले उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूको निर्यात प्रोत्साहनका लागि घोषणा गरेको निर्यात अनुदान प्रदान गर्न उक्त कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।
उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू निर्यात गर्ने कम्पनीले अब ८ प्रतिशतसम्म अनुदान प्र्राप्त गर्ने भएका हुन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूको निर्यात प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा सहित ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने बताएको थियो ।
बजेटले गरेको सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शुक्रबार कार्यविधि संशोधन छ । सरकारले निर्यात निकासी प्रबद्र्धनका लागि गरेको अनुदान व्यवस्था अनुसार नेपालबाट बाहिर निर्यात हुने विभिन्न वस्तुहरूमा नगद अनुदान दिँदै आएको छ । जसलाई थप प्रोत्साहन गर्न नयाँ घोषणा अनुसार कार्यविधि संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यसअघि नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूलाई ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म सरकारले अनुदान प्रदान गदै आएको थियो । अब कार्यविधि संशोधन भएसँगै नयाँ अनुदान व्यवस्था लागू भएको छ ।
कतिपय सिमेन्ट उद्योगहरूले यसअघि नै निर्यात सुरू गरिसकेका छन् । सिमेन्ट, फूटवेयर,स्टील, क्लिङ्कर लगायतका वस्तुहरूमा नेपाल आत्मनिर्भर छ । यस्ता वस्तुहरूको निर्यातमा सरकारले छुट दिएर थप टेवा पुग्ने निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीहरू बताउँछन् । निर्यात जन्य वस्तु तथा सेवाको सम्भाव्यता पहिचान गरेर निर्यातका लागि प्रोत्साहन गरिने सरकारको घोषणा छ ।
यी वस्तुले पाउने छन् अनुदान
कार्यविधि अनुसार अनुसूची १ मा हस्तकला (तामा, फलाम, ढलोट,र सिसा) र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित तथा अप्रशोधित जडिबुटी तथा सारयुक्त तेल, बेसार उल्लेख छन् ।
अनुदान पाउनका लागि ताजा तरकारी र पुष्प तेस्रो मुलुक निर्यात गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ भने अलैँची, अदुवा,फलफूल अम्रीसो र सुर्तिजन्य पदार्थ निर्यातकर्ताले पाउन सक्नेछन् ।
अनुसूची २ अनुसार पश्मिना तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, च्याङग्रा, क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन र प्लाइउड निर्यातकर्ताले मापदण्ड पूरा गरे नगद अनुदान पाउनेछन् ।
न्यूनतम ४ प्रतिशत नगद अनुदान पाउन दुवै अनुसूचीमा उल्लिखित वस्तुहरूको उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म हुनुपर्नेछ ।
यी हुन् अनुदान प्राप्त गर्ने मापदण्ड
सरकारले निर्यात अनुदानका लागि केही मापदण्ड तोकेको छ । वस्तु निर्यात गरेपनि सबैले भने अनुदान प्राप्त गर्न सक्दैनन् । अनुदान पाउनका लागि तोकिएको सूचीमा पर्नुपर्छ । उक्त सूचीमा पर्ने वस्तु निर्यात कर्ताले न्यूनतम ४ प्रतिशतबाट नगद अनुदान प्राप्त गर्नसक्ने छन् ।
कार्यविधि अनुसार अनुसूची १ र २ मा विभिन्न वस्तुहरू सूचीकृत छन् । ती दुवै अनुसूचीमा परेका वस्तुहरूको ५० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गरेमा ५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्ने छन् भने वस्तुहरूको उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि कम्तीमा ३० प्रतिशत भएका वस्तु निर्यातकर्ताले ४ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।
यसैगरी, दुवै अनुसूचीमा सूचीकृत वस्तुको उत्पादनमा ८० र ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी वस्तु निर्यात गरेमा कुल निर्यातको थप एक प्रतिशत रकम पाउनेछन् । संशोधित कार्यविधि अनुसार राष्ट्रियस्तरको सामूहिक टे्रडमार्क मार्फत सूचीकृत वस्तुको निर्यात गरेमा थप एक प्रतिशत पाउनेछन् ।
यस्ता वस्तुहरूको अघिल्लो आर्थिक वर्ष निर्यात गरेको परिणाम भन्दा २० प्रतिशतबढी निर्यात गरेमा थप एक प्रतिशत अनुदान रकम प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, कुनै उद्योगले एक आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी आफ्नो उत्पादित वस्तु निकासी गरेमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
निर्यातकर्ताले यसरी पाउने अनुदानलाई अनतर्राष्ट्रिय बजार प्रबद्र्धन,प्रविधि तथा क्षमताको विकास तथा विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।
