Advertisement Section

अर्थशास्त्रीदेखि अर्बपतिसम्मको सांसद मोह : अभिष्ट पूरा गर्न कि परिवर्तन ल्याउन ?

Advertisement Section

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा अर्थशास्त्रीदेखि अर्बपतिसम्म चुनावी मौदानमा होमिएका छन् । काेही विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट उमेदवारी दर्ता गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भिड्दै छन् । केहीले समानुपातिक कोटामार्फत सिट सुरक्षित गरेका छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले मात्रै देशको राजनीतिमा प्रभाव राख्दै आएकोमा पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि चुनावी मैदानमा उत्रिन थालेका छन् । अर्थात् आफ्नो व्यापार, व्यवसायका साथसाथै राजनीतिमा पनि होमिन थालेका छन् ।

आगामी निर्वाचनमा अर्थक्षेत्रका बैंकर, व्यापारी, व्यवसायी, पूर्वअर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व पदाधिकारीदेखि नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति समेत प्रत्यक्ष चुनावमा उठेका छन् । केही अर्थशास्त्रीले भने चुनाव उठ्ने चाहना राखेपनि दलहरूले टिकट नदिँदा उमेदवारी दिन पाएनन् ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उमेदवारी दिन अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिए ।
उनले गठबन्धन अन्तर्गत नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन् । उनले पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।

शक्तिकेन्द्र रिझाउन सिपालु पौडेललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाउन प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु राणाले भूमिका खेलिन ।

पछिल्लो पटक टिकटका लागि पनि सोही नियति दोहोरियो । अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले पनि यही क्षेत्रबाट उमेदवारका लागि सिफारिस भएका थिए । तर, उनलाई देउवाले टिकट दिएनन् । अर्बपति उद्योगी विनोद चौधरी पनि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

गठबन्धन अन्तर्गत कांग्रेसका तर्फबाट चौधरीले उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् । यसअघि समानुपातिकबाट सांसद बनेका चौधरी हाल कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यसमेत छन् । उनी काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा मधेसीको कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए । अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्न मैदानमा छन् । उनले जनता प्रगतिशील पार्टीका हृदयेश त्रिपाठीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् ।

हाल राज्यमन्त्री समेत रहेका व्यवसायी उमेश श्रेष्ठले चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा काँग्रेसका तर्फबाट उमेदवारी दिएका छन् । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन् । स्वास्थ ,शिक्षा, जलविद्युत्, लगायत क्षेत्रमा उनले लगानी गरेका छन् ।
प्रत्यक्ष लडेर नजित्ने आकलन गरेका तथा पहुँच वाला कतिपय व्यवसायीले समानुपातिकबाट कोटा सुरक्षित गरेका छन् । जसमा एमालेको समानुपातिक उमेदवार सूचीमा व्यवसायी देवीप्रकाश भट्टचन रहेका छन् । काँग्रेसले टिकट नदिएपछि भट्टचन एमाले प्रवेश गरेर समानुपातिकमा सिट सुरक्षित गरे ।

माओवादी केन्द्रले समानुपातिक सूचीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठलाई राखेको छ । यसैगरी, वीरगन्जका व्यवसायी अनिल रुंगटा कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सूचीमा छन् । निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा उमेदवारी दिएका छन् । उनी यस पटक पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।

यसअघिको निर्वाचनमा पाण्डेले चितवनबाटै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग हारेका थिए । आगामी निर्वाचनमा भने प्रचण्डले गोरखाबाट मनोनयन दर्ता गराएका छन् । पाण्डेले एमालेका रामप्रसाद न्यौपाने र माओवादीका भोजराज अधिकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।

पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईंले गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट मनोनयन दर्ता गरेका छन् । यसपटक कांग्रेसका तर्फबाट उमेदवारी दिएका उनले ०७४ सालको निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट पराजित बेहोरेका थिए ।

निर्माण व्यवसायी कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहन आचार्य प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । रसुवाबाट उमेदवारी दर्ता गराएका उनले अर्का निर्माण व्यवसायी व्यवसायी एमालेका जनार्दन आचार्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

मेडिकल व्यवसायी सुनील शर्माले मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छन् । उनले कांग्रेसका तर्फबाट मनोनयन दर्ता गराएका छन् । यसअघि सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट उमेदवार बनेका शर्मा पराजित बनेका थिए ।

जलविद्युत् व्यवसायी दीपक खड्काले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि संखुवासभाबाट चुनाव लड्दै छन् । उनले गठबन्धनअन्तर्गत कांग्रेसका तर्फबाट मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । अघिल्लो निर्वाचनमा उनले सोही क्षेत्रबाट एमालेका राजेन्द्र गौतमसँग हारेका थिए ।

राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने चाहना

चुनावपछि बन्ने नयाँ नेतृत्व चयन र नीति निमार्णमा आफ्नो पकड राख्न व्यवसायीहरू राजनीतिक दलको छाता ओढ्ने प्रवृत्ति भने नयाँ होइन् ।
राजनीतिबाट ‘पोलिसी मेकर’ तहमा भूमिका तथा हस्तक्षेप गर्न सकिने भएकाले उद्योगी व्यवसायी मात्र नभएर अन्य क्षेत्रका व्यक्तिको पनि उत्तिकै चाहना हुन्छ सांसद मन्त्री बन्ने ।

यहाँ राजनीतिक दल र व्यवसायी एक अर्कोका पर्याय अर्थात परिपूरक जस्तै छन् । व्यवसायी विना राजनीतिज्ञ अधुरा छन् भने राजनीतिको ‘प्याला’ चाखेर नीति परिवर्तनका लागि माहिर व्यवसायी । चुनावी खर्च असुल्न व्यापारी धाउने नेता र आफू अनुकूल नीति ल्याउन ‘बार्गेनिङ’ गर्न ‘लबिङ’ गर्ने व्यवसायी अस्थिर आर्थिक नीति र वित्तीय संकटका मुख्य जिम्मेवार हुन् । यसका कयौं उदाहरण र प्रमाण ‘पब्लिक डोमेनमै’ उपलब्ध छन् ।

चाहे त्यो वर्तमान सरकारले गरेका करका दर हेरफेर प्रकरण होस् वा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कोरोना कालमा नाफा कमाउन स्वास्थ्य सामग्री माथिको बिचौलिया प्रवेश । जब वृहत्तर सामाजिक स्वार्थभन्दा सिमित घरानाको लागि नाफा कमाइदिन नीति निर्माण गरिन्छ, त्यसको जग यहीबाट सुरू हुन्छ ।

यस आलेखमा व्यवसायी, उद्योगीले राजनीति गर्नुहुँदैन भन्ने आशय होइन । तर, आर्थिक–राजनीतिक क्षेत्रमा कस्तो प्रवृत्तिको निर्माण भइरहेको छ र त्यसले निम्न वर्गीय नागरिकको जीवन कसरी थिचिरहेको छ भन्ने मात्र हो ।

चुनावमा उमेदवारको टिकट मात्र होइन, संसदमा समेत त्यसका सदस्यहरू खरिद विक्री हुने गरेको दृष्टान्तहरू सार्वजनिक नै छन् । यसपटक पनि सोही नियती दोहोरिएको छ । चाकडी र ढोगतन्त्रको निर्माण शीर्ष राजनीतिक तहबाटै सुरूआत भएको छ । अन्तर्यमा राजनीतिक तथा आर्थिक अभिष्ट पूरा गर्ने उदेश्य विना न व्यवसायी न विद्वान राजनीतिमा होमिएको विगतको तथ्यले देखाउँछ ।

निम्न वर्गको नाममा ठालूकै रजाइँ

संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सामाजिक न्यायको हकको नाममा पहुँच र नातावादकै रजाइँ छ । विपन्न, अल्पसंख्यक, पीछडिएका नागरिकहरूको आर्थिक स्थिति सुधार र पहुँच बढाउन गरिएको व्यवस्थाको चरम दूरुपयोग भएको छ । त्यसमा पनि अर्बपति र उच्च राजनीतिक तहमा पुगेकाहरूका आसेपासेले मात्र स्थान पाउछन् भने समानुपातिक र कोटा प्रणालीको औचित्य के भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।

जसरी सक्षम उमेदवारले टिकट नपाउने र आफू सुरक्षित रहन आसेपासे च्याप्ने संस्कृति सबैतिर बन्दै गयो । त्यसको विशेष प्रतिबिम्ब ‘याराना पूँजीवाद’मा गएर देखिएको छ । कमजोर वर्गमा आर्थिक र राजनीतिक पहूँच पुर्याउन ग्यारेन्टी गरेको यस्ता व्यवस्थाको उपहास मात्र भएको छैन् राज्यको स्रोतको दुरूपयोग गरेर आर्थिक असमानताको खाडल बढ्दै गएको छ । सामन्ती युगको झल्को र प्रवृति गणतन्त्रमा आइपुग्दा समेत हट्न सकेको छैन् ।

यही मानसिकताको पराकाष्ठाले नागरिकको मौलिक अधिकार त खोसेको छ नै राज्यको असमान विकासे प्रणाली र नागरिकमाथिको दायित्व बोधमा गैरजिम्मेवार बनाएको छ ।

सुझबुझ विनाको विज्ञता

अर्थतन्त्र सहीबाटोमा ल्याउन स्पष्ट गर्छु भन्ने संकल्प, योग्यता र अनुभव भएका सक्षम उमेदवारलाई मुख्य दलले बाइपास गरे । यस चुनावमा पनि अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि अर्थशास्त्रीहरू चुनावी मैदानमा छन् ।

त्यसो त विद्वता र अर्थतन्त्रको ज्ञानले मात्र सामान्य सुझबुझ विना राजनीति र नीति निर्माणमा बसेर सफल हुन् सकिदैन् भन्ने तथ्यहरू नभएका होइनन् ।

विद्वान अर्थमन्त्री मानिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जसरी विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर केही बिचौलियाको फाइदाका लागि चक्लेट आयातमा घटाएका थिए । अहिलेपनि कतिपय सन्दर्भमा यो प्रश्नले उनलाई लखेटिरहन्छ कि यस्तो नीति कसका लागि बनाइयो ।

अर्थतन्त्र लिड गर्न सक्छु भन्ने दृढता भएको एउटा विद्वानले नागरिकको प्रतिनिधिको रूपमा सत्तामा पुगेपछि केही बिचौलियाको लागि नीति परिवर्तन गर्छ भने त्योभन्दा ज्ञानको बन्धकी अरू केही हुन सक्दैन् । जुन मतदाता माथिको धोका,अपमान र गैरजिम्मेवारी हो ।

यस्ता दृष्टान्तहरू यस राज्य प्रणालीमा सामान्य जस्तै बनेका छन् । जसले बनाउँछु भन्छ उही बिगार्ने बाटोमा लाग्छ भने आर्थिक स्थायित्व अवश्यसम्भावि र मृगतृष्णा बन्छ । उतरदायित्व बोध र जवाफदेहिताको सवालमा न राजनीतिक व्यक्ति न व्यवसायी न विद्वान नै जिम्मेवार छन् । यद्यपि, आगामी निर्वाचन पछि अघि बढ्ने अर्थराजनीतिक परिदृश्य हेर्न निर्वाचन नै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

टीबीएम मेसिनले खन्न थालियो सुनकोशी मरिण डाइभसर्नको सुरुङ, २ वर्षमा पूरा हुने Read Previous

टीबीएम मेसिनले खन्न थालियो सुनकोशी मरिण डाइभसर्नको सुरुङ, २ वर्षमा पूरा हुने

गाडीसहित ४ वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लम्ब्याइयो (सूचीसहित) Read Next

गाडीसहित ४ वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लम्ब्याइयो (सूचीसहित)