काठमाडौं । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरू धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । गत पुस यता मात्रै १२ बैंकले मर्जर तथा प्राप्ति सम्झौता गरिसकेका छन् ।
तीमध्ये नबिल र बंगलादेश बैंकले एकीकृत कारोबार समेत सुरू गरिसकेका छन् भने अन्य १० बैंक मर्जर प्रक्रियामा रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई फोर्सफुली मर्जरमा जान नभने पनि विभिन्न सुविधा दिँदै प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
समकक्षी बैंकहरू धमाधम मर्जरमा जान थालेपछि अन्य बैंकहरू पनि दबाबमा परेका छन् । पूँजीको आकार, वित्तीय अवस्था र व्यवसाय विस्तारमा ठूला बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कम पूँजी भएका बैंकहरू मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) परशुराम कुँवर क्षेत्री साना बैंकहरू व्यवसाय बढाउन मर्जरमा जानैपर्ने दबाबमा रहेको बताउँछन् ।
‘मर्जरमा गएका बैंकहरूको लागत कम तथा व्यवसाय विस्तारमा सहज हुने भएपछि साना बैंकहरूलाई दबाब परिहाल्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेका बैंकहरूले ढिलो/चाँडो मर्जर प्रक्रिया गर्छन् जस्तो लाग्छ । विदेशी लगानीका बैंकहरूले नगर्लान् । तर, स्थानीय बैंकहरूलाई पछिसम्म यो प्रेसर पर्छ नै । ’
बैंकहरूले स्वस्फूर्त रुपमा मर्जरमा गइरहेकाले राष्ट्र बैंकले फोर्सफूल मर्जरको नीति लिने सम्भावना न्यून रहेको उनले बताए । अन्य बैंकहरू पनि मर्जरमा जानुपर्ने दबाबका कारण वाणिज्य बैंकको संख्या अझै घट्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति लिएको ७ वर्षसम्म खासै चासो नदेखाएका वाणिज्य बैंकहरूले गत वर्षदेखि धमाधम मर्जर/तथा प्राप्तिमा जान थालेका हुन् । बिग मर्जरको आकर्षण नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत एकदर्जन सुविधा दिएर प्रोत्साहन गरिरहेकोे छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सुुरु गरेदेखि हालसम्म २४५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा गएका छन् । यसमध्ये १७८ संस्थाहरूको इजाजत खारेज भएर ६७ संस्था कायम भएको राष्ट्र्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने सो नीतिमा कडाइ गरेको छ । मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पुस मसान्त भित्र एकीकृत कारोबार गरिसके मात्र छुट सुविधा प्राप्त हुने सीमा तोकेको छ ।
जसको कारण मर्जर प्रक्रिया तथा तयारीमा रहेका बैंकहरू पनि छुट पाउन छिटो एकीकृत कारोबारमा जानुपर्ने दबाबमा छन् । एकातिर व्यवसाय विस्तारको दबाब र अर्कोतर्फ नियामकीय सहुलियत व्यवस्था नपाइने भएपछि साना वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा सामेल हुने वा एक्लै व्यवसाय विस्तार गर्ने भन्ने चुनौती छ ।
राष्ट्र बैंकले फेरि फोर्सफूल मर्जरको नीति लिए मर्जरमा नगएका बैंकहरू समस्यामा पर्नसक्ने कतिपय बैंकरहरूको तर्क छ । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बैंकहरूको संख्या घटाउने उद्देश्य एक आकारमा पुगिसकेकाले फोर्सफूल मर्जरको पक्षमा नरहेको बताउने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको अध्ययनले नेपालमा १५ वटासम्म ‘क’ वर्गका बैंकहरू भए पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । जसको कारण पनि अन्य बैंकहरू मर्जरमा जानैपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै पार्टनर खोजिरहेका छन् ।
मर्जरमा जानैपर्ने दबाबमा यी बैंक
पूँजी तथा व्यवसाय कम भएका आधा दर्जन बैंकहरू मर्जरमा जानैपर्ने दबाबमा छन् । ठूला भनिएका बैंकहरू समेत मर्जरमा जान थालेपछि चुक्ता पूँजीका आधारमा साना रहेका बैंकहरू थप दबाबमा परेका हुन् ।
विदेशी लगानीका बैंकहरू खासै दबाबमा नपरे पनि नेपाली लगानीकै साना बैंकहरू भने मर्जरमा जानैपर्ने दबाबमा छन् । बोनस दिएर मात्रै प्रतिस्पर्धी बैंक सरह पुग्न नसक्ने अवस्था रहेकाले पूँजी थोरै भएका बैंकहरू मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यद्यपि, अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जर नीति नलिएका कारणले मर्जरमा जानै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन् ।
चुक्ता पूँजी वृद्धि र व्यवसाय विस्तारका अझै आधादर्जन बैंक मर्जरमा जानै पर्ने देखिन्छ । स्वदेशी लगानीका सनराइज, सिटिजन्स, लक्ष्मी, माछापुच्छ्रे, सानिमा, सिद्धार्थ बैंक मर्जरमा जानैपर्ने दबाबमा छन् । ठूला बैंकको तुलनामा यी बैंकहरूको व्यवसायको हिस्सा, नाफा र पूँजी न्यून रहेको छ ।
यस्तै, विदेशी लगानीका एभरेष्ट, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल एसबीआइ बैंकको पनि पूँजी कम भएकाले अन्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मर्जरमा जानुपर्ने देखिन्छ ।
यद्यपि, चुक्ता पूँजी कम हुँदैमा अन्यसँग प्रस्पिर्धा गर्नै नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन । ठूला भनिएका ग्लोबल, नबिलको तुलनामा झन्डै आधा कम चुक्ता पूँजी रहेको एनआइसी एशिया व्यपार, व्यवसायमा भने उनीहरूसँगै प्रस्पिर्धा गरिरहेको छ । कतिपय सूचकमा उछिनेको समेत ।चुक्ता पूँजी कम भएकाले एन्आइसी पनि मर्जरमा जानुपर्ने दबाबमा देखिन्छ ।
गत असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार सनराइज बैंकको चुक्ता पूँजी १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ । लक्ष्मी बैंकको चुक्ता पूँजी ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी, सानिमा बैंकको चुक्ता पूँजी ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कायम छ ।
सिटिजन बैंकको पूँजी १४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने माछापुच्छ्रेको १० अर्ब २५ करोड र सिद्धार्थ बैंकको १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वित्तीय स्थिति कमजोर रहेका बैंकहरूले मर्जर तथा प्राप्ति रोजेपछि यी बैंकहरू पूँजीगत मात्र नभएर अन्य सूचकहरूमा पनि पछाडि पर्ने भएका छन् । जसको कारण मर्जर तथा एक्विजीनमा जानुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
मर्जर तथा प्राप्ति मार्फत चुक्ता पूँजीको हिसाबले एकपछि अर्को बैंकले लिड गरिरहेका छन् । तीन वषअघि जनता बैंक गाभेर चुक्ता पूँजीको आधारमा सबैभन्दा ठूलो बनेको ग्लोबलले बैंक अफ काठमाण्डूलाई गाभेर नेपालकै ठूलो बैंक बन्दैछ । मर्जरपछि ग्लोबलको चुक्ता पूँजी ३२ अर्ब नाघ्नेछ ।
यस्तै, नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभेको नबिलको चुक्ता पूँजी २२ अर्ब छ भने मर्जर प्रक्रियामा रहेका अधिकांश बैंकको एकीकृत कारोबारपछि चुक्ता पूँजी २० अर्ब बढी हुनेछ ।
वाणिज्य बैंकको ३२ बाट २१ मा झर्दै
राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति लिएको ८ वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट २१ मा झर्ने भएको छ । हाल २६ वाणिज्य बैंक रहेका छन् । मर्जर सम्झौता गरिसकेका १० बैंकहरूले एकीकृत कारोबार सुरू गरेपछि सो संख्या घटेर २१ वटामा झर्नेछ ।
दुई वर्षअघि जनता बैंकलाई गाभेको ग्लोबलले बैंक अफ काठमाण्डूलाई गाभ्दै छ । त्यस्तै, मेगा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन र सिभिल, प्रभु र सेञ्चुरी, कुमारी र एनसीसी बैंक एक आपसमा गाभिँदै छन् ।
यी बैंकहरूको मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रिया सफल भएपछि संख्या २१ कायम रहने भएको छ । नेपाल राष्ट बैंकले पुससम्म एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकले मात्र छुट सुविधा पाउने घोषणा गरेकाले सम्भवतः मर्जर सम्झौता गरेका बैंकहरूले पुसभित्रै एकीकृत कारोबार सुरू गरिसक्नेछन् ।
यसअघि ग्लोबल आइएमई बैंकले कमर्ज एण्ड ट्रस्ट बैंक र जनता बैंक नेपाल गाभेको थियो । यस्तै, गत वर्ष नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभिसकेको छ।
त्यस्तै, हालको प्रभु बैंकले अरु दुई वाणिज्य बैंक गाभिसकेको छ । अहिले सेञ्चुरीलाई गाभ्ने सम्झौता गरेको प्रभुले यसअघि किस्ट बैंक र ग्राण्ड बैंक नेपाललाई गाभेको थियो। साविकको प्रभु फाइनान्स विकास बैंक हुँदै किष्ट बैंकलाई गाभेको थियो। किष्टको नाम परिवर्तन गरेर प्रभु बनेको बैंकले ग्राण्डलाई गाभेको थियो ।
