बैंकरहरुमा एक किसिमको त्रास व्याप्त छ, पछिल्लो समय । बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ लगायत धेरै कर्मचारीहरुलाई एकै पटक प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआइबी)ले पक्राउ गरेपछि उनीहरु त्रसित भएका हुन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरिरहेका वा यो क्षेत्रलाई नजिकबाट हेरिरहेका प्रायः सबैले जाने–बुझेको कुरा के हो भने यो घटनामा प्रक्राउ परेका जति सबै दोषी होइनन् । अजय श्रेष्ठलाई व्यक्तिगत रुपमा चिन्ने मानिसहरु त झन् यो घटनामा उनको कुनै पनि संलग्नता मान्न कदापी तयार छैनन् ।

‘अजय श्रेष्ठ यो देशकै सबैभन्दा अब्बल मध्येका एक जोखिम व्यवस्थापक हुन्,’ ‘क’ वर्गको बैंकमा कार्यरत एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मैले उहाँबाट धेरै सिकेको छु । र, व्यवसायीक क्षमताका अलावा उहाँको नैतिक मूल्य र मान्यता पनि उच्च छ ।’

यसका बावजुद श्रेष्ठ जुन ढंगले पक्राउ परे, त्यसलै सबै बैंकरहरुलाई त्रसित बनाएको छ ।

‘मैले त धितो अनुगमन ‘स्क्वाड’ नै बनाउने बारे सोचिरहेको छु’ एक ‘ख’ वर्गको बैंकको प्रमुख कार्यकारीले भने, ‘सहि गर्र्नै पर्यो । सबै धितो आफैं हेर्न जान भ्याउँदिन । के गर्ने टाउको त जोगाउनुपर्यो !’

नेपालमा वित्तीय पहुँचको अवस्था नाजुक नै छ भन्दा पनि हुन्छ । जम्मा ४० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र वित्तीय पहुँच पुगेको छ । ऋण खाता जम्मा १२ लाख मात्र छ नेपालमा । यसको मतलब करिब ६–७ लाख मानिसहरुले मात्र ऋण लिएका छन् । करिब १८ प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायले मात्र बैंकबाट ऋण लिएका छन् । अर्को १८ प्रतिशतले सहकारीबाट ऋण लिएका छन् । बाँकीले त ऋण पाएकै छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा जुन प्रकारले पछिल्लो घटना घट्यो त्यसले बैंकरहरुलाई ‘ओभर कसियस’ (चाहिने भन्दा बढि सुरक्षा संवेदनशील) बनाएर वित्तीय पहुँच विस्तार, ऋण खाताहरुको वृद्धि इत्यादी कुरामा ठूलै व्यवधान उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न ।

यो घटना यति साह्रो चर्चा गरिनुपर्ने वा सीआइबीले यसरी ‘ह्याण्डल’ गर्नुपर्ने स्तरको विषय नै होइन । एकाध व्यक्तिको लोभी–पापी व्यवहार हो ।

विभिन्न सञ्चार माध्यममा आए अनुसार बैंक अफ काठमाण्डूले आन्तरिक रुपमै सुल्झाउनुपर्ने विषय थियो त्यो, जो उनीहरुले सीआबीलाई पन्छाए । उनीहरुले यो घटना यति ठूलोरुप लेला भनेर आँकलन नगरेका होलान् भन्ने कुराहरु पनि बाहिर आएका छन् ।

दोस्रो, सीआइबीले यो ‘केश’लाई व्यवहारिक ढंगले नहेरेर अति यान्त्रिक ढंगले हेर्यो भन्ने विषयहरु उठेका छन् । उसले पक्राउ गरेका धेरै कर्मचारीहरु अवकाश प्राप्त भइसकेका छन् । बहालवालाहरुलाई अनुसन्धान नसकिउन्जेल कामबाट निलम्बन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने छ । अजय श्रेष्ठको आचरण र हैसियतका कारण पनि यो ढंगको व्यवहार गरिनु हुँदैनथ्यो भन्नेमा बैंकिङ क्षेत्रका र यो क्षेत्रलाई बुझेका प्रायः सबैको साझा मत छ ।

अझ रोचक त के छ भने कुनै छापा वा अनलाईनमा विज्ञापनका लागि १५–२० हजार प्रति महिना भन्दा धेरैको विज्ञापन पनि सीईओले नै स्वीकृत गर्नुपर्ने चलन छ । १०–१२ लाखको सामान्य मसलन्द सामानको खरिदमा पनि सीईओलाई नै सहि गराइन्छ । कमसल सामान बढी पैसा तिरेर सामान्य सेवा विभागले खरिद गरेको रहेछ र त्यसका विरुद्ध उजुरी पर्यो भने सीईआलाई राष्ट्र बैंक वा अन्य सम्बन्धित निकायले स्पष्टिकरण सोध्ने कि नसोध्ने ?

तेस्रो, नेपालमा बैंकिङ कसूर सम्बन्धी कानुन अति नै कडा भएको निश्कर्षमा बैंकरहरु पुगेका छन् । उनीहरुले बैठक बसेरै यो कानुनलाई अलि खुकुलो बनाउनका लागि सरकार समक्ष माग राख्ने बताएका छन् ।

चौथो, मिडियाले यो घटनालाई निकै सनसनिपूर्ण बनाएका छन् । ‘घोटाला’, ‘प्रकरण’, ‘काण्ड’ आदि जस्ता शब्दको अत्याधिक प्रयोग गरिएका छन् ।

‘बैंक अफ काठमाण्डूमा घोटाला, पूर्व सीईओ अजय श्रेष्ठ पक्राउ’ जस्ता सनसनिपूर्ण ‘हेडलाईन’ सहित समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् । अजय श्रेष्ठको फोटो बीच भागमा प्रकाशित गरिएको छ । एकाध लोभि–पापी धितो मूल्याङ्कनकर्ता र कर्मचारीको सामान्य ‘हर्कत’ले राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पायो । कैयौं निर्दोषले दुःख पाए । चरित्र हत्या भयो ।

समग्रमा भन्दा यो घटनामा अहिलेसम्म चर्चामा आएका कुरा यत्ति हुन् । बैंक अफ काठमाण्डूको व्यवस्थापनको कमजोरी, सीआइबीको ‘दबङ स्टाइल’, कडा बैंकिङ कसूर सम्बन्धी कानुन र छापाहरुमा आएका सनसनिपूर्ण समाचार ।

यो लेखमा यी विषयहरुका अलावा बैंकको आफ्नै सञ्चालन विधि र प्रशासनिक ढाँचाका बारे सामान्य र संक्षिप्त चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

बैंकको शाखा प्रबन्धकसँगको संवाद

व्यक्तिगत कामको शिलशिलामा सामान्य कुराकानी हुँदै गर्दा एक शाखा प्रबन्धकले भने, ‘मेरो शाखालाई पनि ‘हेड अफिस’ले ५० लाख रुपैंयाँसम्मको ऋण स्वीकृतिको अधिकार दिन्छु र  ६ महिना पछि १ करोड रुपैंयाँ पुर्याइदिन्छु भनेको थियो, मैले मानिन ।’

‘तपाईंकै अधिकार र भूमिका बढ्थ्यो नि, किन लिनु भएन त अधिकार ?’ भन्ने पश्न उनलाई गर्दा उनले भने, ‘शाखा प्रबन्धक भनेको सहज भाषामा भन्दा बैंकिङ उत्पादनको ‘सेल्स पर्सन’ हो । उसलाई बचत, ऋण इत्यादी बैंकिङ उत्पादन बेच्ने ‘टार्गेट’ दिइएको हुन्छ । टार्गेट लिने मान्छेले धितो वा जोखिम मूल्याङकन गर्न सक्तैन ।’

अझ अगाडि उनले भने, ‘बेच्ने टार्गेट पनि आफैं लिने अनी जोखिमको मूल्याङकन पनि आफैं गर्ने भनेको त आफैंले आफैंमा दुई विरोधाभाषपूर्ण कामको नेतृत्व गर्नु हो । त्यसले राम्रो नतिजा दिदैन । टार्गेट भेट्टाउन जोखिम मूल्याङकनमा असावधानी हुन सक्छ ।’

नेपाली बैंकहरुमा ऋण स्वीकृतिको प्रचलन कस्तो छ भने जति ठूलो ऋण भयो त्यती नै प्रशासनिक संरचनाको उपल्लो दर्जामा रहेको मानिसहरुले स्वीकृति वा ऋण फाइलमा सहि गर्दै जानुपर्ने !

‘कुनै समय अध्यक्ष कमरेड ‘प्रचण्ड’ देशको प्रधानमन्त्री र जनमुक्ति सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर दुवै हुनुहुन्थ्यो नि । तपाईंलाई थाहा छैन ?’ मैले ठट्टा गर्दै सोधें ।

उनी फिस्स हाँसे ।

जवाफदेहिताको प्रश्न

अब यहाँ गम्भीर कुरा के छ भने नेपालका बैंकका सीईओहरुलाई पनि बैंकका शाखा प्रबन्धकहरुलाई जस्तै टार्गेट दिइएको हुन्छ, भित्र भित्रै । उनीहरु नाफा बढाउनका लागि सञ्चालक समिति र बैंकका लगानीकर्ताहरुको चर्को दवाबमा हुन्छन् भन्ने कुरा सुनिरहेकै कुरा हो ।

त्यसो हो भने टार्गेट लिइरहेको मानिसहरुलाई किन ऋण स्वीकृतिको अधिकार वा जिम्मेवारी दिइन्छ ? नेपाली बैंकहरुमा ऋण स्वीकृतिको प्रचलन कस्तो छ भने जति ठूलो ऋण भयो त्यती नै प्रशासनिक संरचनाको उपल्लो दर्जामा रहेको मानिसहरुले स्वीकृति वा ऋण फाइलमा सहि गर्दै जानुपर्ने !

१२–१५ करोडको ऋण भयो भने त क्रेडिट अफिसरदेखि लिएर शाखा प्रबन्धक हुँदै डेपुटी सीईओ र सीईओ समेतले सहि गर्नुपर्ने रहेछ । त्यसैले बैंकका उच्च अधिकारीहरुलाई भेट्न गयो भने उनीहरु सधैं सहि गरिरहेकै भेटिन्छन् ।

‘सहि त गर्छौं तर, सबै फाइल राम्रोसँग हेर्न पनि भ्याईंदैन । अब फिल्ड मै गएर हेर्न थाल्यो भने त झन् बैंक नै चल्दैन । सधैं फिल्ड मै भइन्छ । फेरी सबै उच्च अधिकारी धितो वा जोखिम मूल्याङ्कनको विज्ञ हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन,’ एक प्रमुख कार्यकारीले भने ।

अझ रोचक त के छ भने कुनै छापा वा अनलाईनमा विज्ञापनका लागि १५–२० हजार प्रति महिना भन्दा धेरैको विज्ञापन पनि सीईओले नै स्वीकृत गर्नुपर्ने चलन छ ।

अब सीईओलाई कुन अनलाईन वा छापाको ‘भिजिटर’ इत्यादी कति छन् भन्ने जस्ता कुरा थाहा नहुन पनि सक्छन् । तर, सहि भने गराइन्छ । कुनै धेरै भिजिटर भएको मिडियाले बैंकबाट कुनै अर्को कम भिजिटर भएको मिडियाको भन्दा कम पैसामा विज्ञापन हालेको रहेछ र उसले यो कुरा थाहा पाएर सीईओका विरुद्ध ‘घोटाला’को उजुरी गर्यो भने के गर्ने ?

१०–१२ लाखको सामान्य मसलन्द सामानको खरिदमा पनि सीईओलाई नै सहि गराइन्छ । कमसल सामान बढी पैसा तिरेर सामान्य सेवा विभागले खरिद गरेको रहेछ र त्यसका विरुद्ध उजुरी पर्यो भने सीईआलाई राष्ट्र बैंक वा अन्य सम्बन्धित निकायले स्पष्टिकरण सोध्ने कि नसोध्ने ?

कुनै पनि फाइलमा सहि गर्नु भनेको त्यो कामको जवाफदेहिता लिनु हो । अब थाहै नभएको विषयमा कसरी जवाफदेहिता लिने ? जवाफदेहिता लिने/दिने भन्दा पनि भिर्ने/भिराउने चलन देखिन्छ ।

विदेशी कुरा

विदेशी बैंकमा उच्च कार्यकारीहरुले यस्ता सामान्य प्रशासनिक कार्यको जवाफदेहिता लिनु पर्दैन । सीईओ, डेपुटी सीईआहरुले कुनै पनि ऋण फाइलमा सहि गर्दैनन् । अन्य सामान्य प्रशासनिक फाइलहरुमा त झन् सहि गर्ने कुरै भएन । नेपालकै स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकका उच्च कार्यकारीहरुले पनि कुनै ऋण फाइलमा सहि गर्दैनन् ।

सीईओ भनेको बैंकको अनुहार हो । उनीहरुको काम भनेको बैंकलाई आगामी १०–१५ वर्षमा कहाँ पुर्याउने भन्नेमा भिजन बनाउने, डिजिटलाइजेशनको युगमा बैंकलाई कहाँ स्थापित गराउने भन्नेमा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने, कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, ब्राण्ड प्रवद्र्धन गर्ने इत्यादी हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन ।

ऋण स्वीकृतिको लागि समानान्तर ‘क्रेडिट लाइन’ खडा गरिएको हुन्छ । धितो वा अन्य जोखिम मूल्याङकनको काम त्यही क्रेडिट लाइनको ‘हाइरार्की’ले गर्छ । अलि ठूलो ऋण फाइल छ भने क्रेडिट लाइनको ‘हाइरार्की’ उक्लदै मुम्बईसम्म जान्छ । त्यो भन्दा पनि ठूलो भए हङकङ जान्छ । अर्थात, ऋणको धितो मूल्याङ्कन आदि विषय क्रेडिट लाइनको जवाफदेहिता हो । उनीहरु यसैका लागि प्रशिक्षित हुन्छन् । सहि गरेकै आधारमा हतकडी लगाउनु पर्ने अवस्था चार्टर्डको सीईओलाई कहिल्यै पनि आउँदैन ।

अत्यन्तै ठूलो घोटाला भएको खण्डमा त सहि नगरे पनि प्रभावमा पारेका बारेमा अनुसन्धान गर्न त सकिहालिन्छ ।

त्यसोभए, सिइओको काम के हो त ?

सीईओ भनेको बैंकको अनुहार हो । उनीहरुको काम भनेको बैंकलाई आगामी १०–१५ वर्षमा कहाँ पुर्याउने भन्नेमा भिजन बनाउने, डिजिटलाइजेशनको युगमा बैंकलाई कहाँ स्थापित गराउने भन्नेमा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने, कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, ब्राण्ड प्रवद्र्धन गर्ने इत्यादी हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन ।

नेपालमा अहिले जस्ता बैंक लगानीकर्ता छन् र जस्तो सञ्चालक समिति छ, त्यस्तो अवस्थामा सीईओले नै सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार लिएर आफ्नै अग्रसरतामा काम गर्नुको विकल्प देख्दैनन्, एक बैंकका कार्यकारी अधिकृत भन्छन् ।

‘हामीलाई नाफा बढाउने, व्यवसाय बढाउने जस्तो काममा टार्गेट नै पूरा गर्नुपर्ने चर्को दवाब छ । त्यसैले विदेशी प्रशासनिक ढाँचामा बैंक सञ्चालन गर्न सम्भव नै छैन’ उनले भने, ‘आफ्नो टार्गेट पुर्याउन आफैंले ऋण फाइलहरुमा सहि गरेर कामलाई गति नदिई सुखै छैन । टार्गेट लिने अधिकार नलिने गरेर त साध्यै हुँदैन ।’

यहाँनेर आएर चाहीँ सायद व्यवसायी र बैंकका लगानीकर्तालाई छुट्टाउने कुरा कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ होला । बैंक अन्य सामान्य व्यवसाय जस्तो होइन र यहाँ लगानी गर्नेले अन्य व्यवसायमा जस्तो नाफामा मात्र केन्द्रित हुन मिल्दैन भन्ने कुरा यहाँ स्थापित हुन्छ होला ।

परम्परागत ढंगले सहि गर्नु र जवाफदेहिता भिर्नु भनेको आफ्नो घाँटीमा तरवार झुन्ड्याउनु मात्र हो । आफ्नो माथी असंख्य तरवाहरु झुण्ड्याएर कसैले पनि सपना देख्न सक्दैन । अजय श्रेष्ठ प्रक्राउको घटनाले सबैलाई यस तर्फ सोच्न सक्रिय तुल्याओस् ।

साथै, बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि बैंकिङ जानेको बुझेको र बैंकका उच्च अधिकारीहरुलाई बैंकको भावी दिशा पर्गेल्न सहयोगी हुन सक्ने हैसियतको हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि स्थापित हुन्छ ।

अब के गर्ने ?

नेपाली बैंकहरु अब साना छैनन् । स्थापनाकाल झैं २ करोड पूँजी भएको र ६०–७० जना कर्मचारी भएको बैंक होइनन् नेपालका बैंकहरु । कम्तीमा पनि ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुगिसकेको छ । कारोबार खर्ब रुपैयाँको पुगिसकेको छ । र, कर्मचारी १५ सय भन्दा बढी भइसकेका छन् ।

अब उनीहरुको बाटो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय निक्षेप र लगानीकर्ताहरु नेपाल भित्र्याउने हो । यस्तो अवस्थामा बैंकका सीईओहरुको विदेश यात्रा बढ्नेछ । प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष नेताहरुको विदेश भ्रमण दलमा उनीहरु समावेश गराइन थाल्नेछन् । यस्तो अवस्थामा सामान्य प्रशासनिक काममा सहि गर्नु व्यवहारिक कुरा पनि होइन ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास लामो भएपनि त्यसको छायाँ देशको प्रशासनिक ढाँचाको थोरै पनि अभिव्यक्त हुनसकेको छैन । विपी कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कसलाई कति मट्टितेल दिने भन्ने निर्णयमा तोक लगाउनु हुन्थ्यो । यसको चर्चा उहाँले आफ्नो आत्मकथामा गर्नु भएको छ । अहिले पनि नेपालको गृहमन्त्री असई–इन्सपेक्टर आदिको सरुवा बढुवाको कागज कोटको खल्तीमा लिएर हिँड्छन् भन्ने कुरा सुनेभोगेकै हो ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अन्य क्षेत्रभन्दा आधुनिक देखिन्छ । बैंकहरु चुक्ता पूँजी बढाएर ठूलो पार्ने प्रयास पनि भएकै हो । अहिले मर्ज गराएर झन् ठूलो पार्न सम्बन्धित निकायहरु लागेकै छन् । विभिन्न ढंगले कुनै पनि संस्था ठूलो पार्दा उसको सञ्चालन विधि र प्रशासनिक ढाँचा दुवैलाई पनि वैज्ञानिक र समय सान्र्दभिक बनाउनैपर्छ ।

त्यसैले बैंकहको हकमा पनि बैंकिङ व्यवसायको पूर्नव्याख्यादेखि लिएर यसका लगानीकर्ताहरु, सञ्चालक समितिको क्षमता, सीईओहरुको भूमिका आदि विषय फेरी पूर्नपरिभाषित गर्नैपर्ने भएको छ ।

परम्परागत ढंगले सहि गर्नु र जवाफदेहिता भिर्नु भनेको आफ्नो घाँटीमा तरवार झुन्ड्याउनु मात्र हो । आफ्नो माथी असंख्य तरवाहरु झुण्ड्याएर कसैले पनि सपना देख्न सक्दैन । अजय श्रेष्ठ प्रक्राउको घटनाले सबैलाई यस तर्फ सोच्न सक्रिय तुल्याओस् ।