काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको आयु बढाउने तयारी गरेको छ । हाल २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक गाडी चलाउन नपाइने व्यवस्था छ । सरकारले सोही व्यवस्था खारेज गर्दै निजीमा सवारीमा जस्तै सार्वजनिक गाडीको समयवधि नहुने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सरकारले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक गाडी हटाउन पटक पटक निर्देशन दिए पनि यातायात व्यवसायीले अटेरी गर्दै आएका थिए । साथै, उक्त व्यवस्था खारेज गर्न लबिङ समेत गर्दै आएका छन् । पुराना सवारीसाधन हटाउँदा हजारौं यातायात मजदूरको रोजगार र व्यवसायीको लगानी समेत डुब्ने व्यवसायीको तर्क छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारीसाधनमा हाल कायम २० वर्ष प्रावधान हटाउने योजना बनाएको बताइएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले कानुनी गृहकार्य गरिरहेको जनाइएको छ ।
२० वर्षे प्रावधान खोरेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको अध्यक्षतामा गत आइतबार बसेको सातवटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरुको यातायातसम्बद्ध अन्तरतह समन्वय बैठकमा २० वर्ष पुराना सवारी साधन चलाउन नपाइने २०७३ सालको निर्णय पुनरावलोकन गर्ने सहमति समेत भएको छ ।
यसले पनि सरकार सार्वजनिक सवारीसाधनमा रहेको विद्यमान २० वर्षे प्रावधान खारेज गर्ने तयारीमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
यता, सरकारले भने २० वर्षे पुराना गाडी हटाउने विषमा छलफल मात्र गरिएको बताएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले यस विषयमा ठोस निर्णय भइनसकेको बताए ।
उनले २० वर्षे पुरानो सवारी साधनको आयु घटाउन प्रस्ताव मात्र अघि सारिएको बताए । ‘यस विषयमा ठोस केही निर्णय भएको छैन, छलफलमा कुरा उठेको मात्र हो,’ नेपालले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
पटक पटक निर्देशन, अटेरी व्यवसायी
सरकारले यसअघि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन हटाउन निर्देशन दिए पनि व्यवसायीले अटेरी गर्दै आएका छन् ।
प्रदूषण र दूर्घटना न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य सहित सरकारले २०७२ चैत १ गते २ वर्षभित्र २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन हटाउने निर्णय गरेको थियो । सो अनुसार २०७४ फागुन भित्र सबै २० वर्ष पुराना सवारीसाधन हटाइसक्नु पर्ने थियो । तर, व्यवसायीले सरकारको उत्तः निर्णयलाई वेवास्ता गर्दै पुराना सवारी गुडाइ रहे ।
व्यवसायीले अटेरी गरेपछि यातायात व्यवस्थापन विभागले २०७४ चैतमा फेरि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस्तै, २०७७ मा पनि विभागले २० वर्ष पुराना सवारी हट्न अर्को निर्देशन दिएको थियो । सरकारले बारम्बार पुराना गाडी हटाउन दबाब दिए पनि यातायात व्यवसायीले ७ वर्ष बित्दा समेत पुराना गाडी हटाएका छैनन् ।
सरकारको फितलो अनुगमन, चेकजाँच र बलिया यातायात व्यवसायीको अटेरीले अझै पनि सडकमा पुराना गाडी गुडिरहेका छन् । सरकारको निर्णयलाई यातायात व्यवसायीले हावामा उडाइदिएका छन् ।
आफ्नै निर्णय कार्यन्वयनमा ल्याउन नसकेको सरकारले अहिले फेरि व्यवसायीको माग संवोधन गर्ने गरी २० वर्षे प्रावधान हटाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
सरकारले हचुवामा गरेको निर्णय अवैज्ञानिक छ : उपाध्यक्ष सराेज सिटौला
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले सरकारकाे उक्त निर्णय अवैज्ञानिक भएकाे बताउँदै आएकाे छ ।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष सराेज सिटौलाले सरकारले आफू अनुकूल हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले लामो समयदेखि सञ्चालनमै नआएका सवारीसाधनहरुलाई समेत २० वर्ष आयु तोकेर रोक्ने गरेको बताए । उनले फलामको कुनै आयु नहुने भन्दै सरकारले भेकल फिटनेसन सेन्टरमा गर्ने प्राविधिक चेकजाच राम्रोसँग गर्नु पर्ने बताए ।
उनले सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा २० वर्ष सवारीसाधन आयु राख्नु अवैज्ञानिक भएको बताए । ‘पुरानो गाडी चलाई राख्नुपर्छ भन्ने हैन, तर सरकारले अवैज्ञानिक रूपमा फलामको आयु तोकेको छ, आफू अनुकूल यसरी फलामको आयु तोक्न पाइँदैन,’ सिटौलाले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘फिटनेस सेन्टरमा सवारीसाधनको प्राविधिक परीक्षण राम्रोसँग गर्नुपर्छ, बरु त्यसको लागि ठाउँ/ठाउँमा प्राविधिक राखौँ न ।’
उनले कोभिड र त्योभन्दा अगाडि आन्दोलनका क्रममा गरी १४०० दिन सार्वजनिक सवारी साधन ग्यारेजमा थन्केर बसेको हुँदा थप उक्त समय सवारी साधन गुडाउन पाउनुपर्ने बताए ।
उनले सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनकोआयु घटाउने विषयमा विचाराधीन गर्नु पर्ने बताए । उनले सरकारले सवारीसाधनकोआयु घटाए पनि त्यसको सट्टा नयाँ सवारी साधन भित्राउन सहुलियत तथा सुविधा दिनुपर्ने बताए ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा व्यवसायीको १० अर्ब बढी लगानी रहेको छ । यस क्षेत्रमा ११ लाख बढीले रोजगार पाएको बताइन्छ ।
