काठमाडौं । नेपालकाे राजनीति हरेक समय कुनै न कुनै पात्र वा घटनाकाे केन्द्रीयतामा घुमिरहेकाे देख्न सकिन्छ । यसलाई अर्काे काेणबाट हेर्दा सामाजिक चरितार्थ यस्ताे छ कि कुनै न कुनै घटना वा परिघटनालाई एक पटक चर्चामा नल्याई बस्नै सक्दैन् ।
यसै सामाजिक संरचनाभित्र मुलुककाे इन्जिन मानिने अर्थराजनीतिकाे बहस छायाँमा छ । राजनीतिक सिद्धान्त र वादकाे घाेकान्तमा विलयी नागरिकको अर्थतन्त्रसँगकाे सामिप्यता त्यति देखिँदैन् जति राजनीतिक विभाजनमा विभाजित छ ।
सामान्य नागरिकलाई बस् यति थाहा कि हामीले घरजग्गा उपभाेग गरेवापत सरकारलाई प्रत्यक्ष तिराे तिर्नुपर्छ । हुन पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र बजेट निर्माण के सराेकार ? कहिले त्यसकाे आभाष भए पाे !
नीति निर्माता र राज्यकाे ढुकुटी चलाउनेहरू कति बफादार र जिम्मेवार छन् भन्ने तथ्यकाे उजागर उनीहरूकै कर्तुतले देखाउँछ ।
सस्ताे समाजवादकाे विकाउ नारा र व्यवहारमा गुट उपगुटकाे भूजडित अर्थराजनीतिकाे संरचनाभित्र माेहलठ्ठ बनाइएका यारानाहरू किन बाेलुन ? जसलाई ज्ञान न चासाे, खाली पेट्काे ज्वाला निभाइरहन विवस नागरिककाे याचनाका हिमायती भन्नेहरू आफैं लिप्त छन् ।
खैर, यस आलेखमा त्यसकाे चर्चा गर्न खाेजिएकाे हाेइन्, तर हाम्रो यस्ताे सामाजिक संरचनाकाे बाई प्रडक्ट विनाकाे केही छैन् । विगत एक महिनादेखि नागरिकको ढुकुटीकाे केन्द्र अर्थमन्त्रालय निकै चर्चामा रह्याे ।
सिंहदरबारबाट भागेर बालुवाटार इन्ट्री
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० काे बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयमा १४ जेठ राति बिचाैलिया प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेकाे बाहिरिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए । २२ असारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका शर्मा छानबिन समितिले चाेख्यायाे र २५ दिनपछि फेरि मन्त्रालय प्रवेश गर्न सफल भए ।
तर, उनकै मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी भने त्यसकाे एकसतापछि प्रधानमन्त्रीकाे कार्यालय सरूवा भए । संसदीय छानबिन समितिसँग शर्माकाे पक्षमा बयान दिएका मरासिनी र अर्थमन्त्री शर्माकाे लुकामारी साे विषय बाहिरिएपछि निकै चल्याे ।
नागरिककाे ढुकुटीमा अमुक बिचाैलिया प्रवेश गराउँदा मूकदर्शक उनी पछिल्लाे चरणमा भने निर्दाेष देखिन प्रयत्न गरिरहे । एकातिर मन्त्रीकाे पक्षमा बयान र अर्काेतिर पानीमाथिकाे ओभानाे बन्न खाेज्नु उनकाे दुषप्रयास कायमै थियाे । तर, उनकाे निरीहता र जवाफदेहीविहीनले एउटा राजनीतिकज्ञले राज्यकाे सम्पतिमाथि खेलवाड गर्दा दर्शक बाहेक केही बन्न सकेनन भन्ने देखाएकाे छ ।
उनले आफूलाई निर्दाेष नै दाबी गर्छन भने पनि फुटेज डिलिटमा संलग्नता र मन्त्रीले बिचाैलिया प्रवेश गराउँदा के हेरेर बसेकाे ? भन्ने प्रश्नकाे जवाफ दिन सक्दैनन् ।
जतिकाे मन्त्रीका रूपमा जनार्दन दाेषि थिए त्यति नै दाेषि मरासिनी पनि छन् । मन्त्रालयकाे सचिवकाे हैसियतमा बसिराख्ने नैतिक बैधता उनले यसअघि नै गुमाइ सकेका थिए ।
स्थायी सत्ता मानिने ब्युराेक्र्याट राजनीतिज्ञहरूकाे बेइमानीका अघि कसरी लम्पसार र निरीह बन्न सक्छ भन्ने याे अनुपम नमुना हाे । यदि मुलुककाे कर्मचारीतन्त्र बलियाे हुने थियाे भने राजनीतिज्ञहरूले गर्ने अर्बौंका राज्य द्राेहका नीती र कर्तुतहरू केही हदसम्म भएपनि नियन्त्रण हुने थिए ।
तर, मरासिनी जस्ता लाचार ब्युराेक्र्याटहरूले कसरी त्यसकाे बिरूद्व बाेल्न सकुन् ? आफै भ्रष्टाचारकाे खाडलमा पुरिन थालेपछि नैतिकता र कानुनी पालनाकाे खाेक्राे डम्फू बजाएर कसले टेर्ने ?
यहाँ नेताहरूमा क्राेनिक्यापिटालिज्मकाे राेग सामान्य जस्तै छ, जसले कन्फिलिक्ट अफ इन्टेष्टकाे के मान्यता राख्थे । साेही विचारधाराबाट स्कुलित कर्मचारीतन्त्र राष्ट्र सेवाका नाममा दाेहन गर्न एक कदम अघि छ ।
कमसेकम मरासिनी जस्ता उच्च ओहोदाकाहरूले प्रमाणित नगरेर कसले गरून् ?
