काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले तरलता अभावमा झन् दबाब पर्ने बताएको छ ।
शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले गत वर्षभन्दा करिब ७ प्रतिशत विन्दुले कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेकाले बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्ने र उपभोग न्यूनीकरण गरी कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको महासंघको ठहर छ ।
विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपायभन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरी खर्च कटौति गर्नेतर्पm नीतिको रुझान देखिएको महासंघले बताएको छ । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने, कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनरकर्जा सुविधा कायम राख्ने, साना उद्यमीलाई पुनरतालिकीकरणको सुविधा लगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य भएपनि पूँजीको अभाव कम गर्ने ठोस उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनाउन सकेन,’ महासंघले भनेको छ ।
मौद्रिक नीतिले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनका ठोस उपाय नीतिले समेटन नसकेको भन्दै महासंघले संकुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि संकुचित हुने हुँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको बताएको छ ।
‘३ प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई एक प्रतिशत विन्दुले बढाएर चार प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले करिब ५० अर्ब रुपैया केन्द्रिय बैंकमा भित्र्याउनेछ । यसैगरी वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि दुई प्रतिशत विन्दुले बढाउंदा थप रकम बैंकहरुबाट केन्द्रिय बैंकमा जानेछ । बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत बढदा यसले ब्याजदर बढन प्रेरित गर्नेछ,’ महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ब्याजदर बढाउदा समेत निक्षेप बढन नसकेको सन्दर्भमा यी प्रावधानले कर्जाको ब्याजदर बढ्न मात्रै प्रश्रय पुग्ने महासंघको भनाइ छ । स्वीकृत ऋण समेत लगानीयोग्य रकमको अभावमा पाउन नसक्दा जलविद्यूत, पर्यटन लगायतका परियोजनाको निर्माण पनि प्रभावित हुने महासंघको ठहर छ ।
कडा नीतिका कारण कर्जा महंगो भएपनि मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट मात्रै वान्छित सिमा भित्र मुद्रस्फितिलाई राख्न पनि सहज नहुने महासंघले जनाएको छ ।
धेरै चासोका साथ हेरिएको सेयर बजारमा गरिएको संसोधनले भने साना लगानीकर्तालाई सम्वोधन गरेको महासंघले बताएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत यसअघि कुनै एक वित्तिय संस्थाबाट ४ करोड र समग्र वित्तिय प्रणालीबाट १२ करोड कर्जा लिन पाउने व्यवस्थामा सामान्य संसोधन गरी एकै संस्था वा वित्तिय प्रणालीबाट लिन सकिने सीमा १२ करोड बनाइएको छ ।
यसैगरी २५ लाखसम्मको सेयर कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ । प्रयोजन नखुलेका एवं ओभरडाप्mट कर्जालाई केहि कडाइ गरिएको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा व्यापार क्षेत्रभन्दा केहि कम दरमा कर्जा प्रवाह हुने भनिएको छ । उत्पादनमूलक र व्यापार क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बीचको अन्तर फरक हुनुुपर्ने महासंघले केही समयदेखि उठाउंदै आएको माग केन्द्रिय बैंकले सम्बोधन गरेको बताएके छ ।
तत्कालका लागि खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ पदार्थमा आधारित २ करोडसम्मको कर्जामा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसको ठोस खाका निर्देशिका मार्पmत आउनुपर्ने महासंघले बताएको छ ।
