काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चुनौती र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

संकटउन्मुख अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन नियामकीय हस्तक्षप आवश्यक रहेको अर्थविद्हरुले बताउँदै आएका बेला राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिए पनि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै संकुचनकारी मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।

गत वर्षदेखि नै चरम तरलता अभाव झेल्दै आएका बैंकहरुले चालु वर्षमा झनै दबाब झेन्लु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकदर बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याएको छ भने सीआरआर ४ प्रतिशत पुर्याएको छ । यस्तै, पुनरकर्जा सुविधा कटौती गर्दै लैजाने बताएको छ ।

यद्यपि,एकातिर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन कोभिडपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ अनियन्त्रित कर्जा प्रवाह, वस्तुहरुको आयात कम गरेर भुक्तानी सन्तुलन कायम गनुपर्ने चुनौतीहरुको बीच मौद्रिक नीतिले स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

कर्जा लगानीमा लगाम

राष्ट्र बैंकले चालु आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा प्रवाह  कडाइ गरेको छ । तरलता अभावका बाबजुत लक्ष्य अनुसार ऋण दिन नसकेका बैंककाहरुका लागि कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो । तर, सो लक्ष्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भेट्टाउन सकेनन् । चालु आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण रहेको छ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकको कर्जा विस्तारको सीमा संकूचनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने ऋण घट्ने छ । जसको कारण लक्ष्य अनुसार तोकिएको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने देखिन्छ ।

ब्याजदर बढ्ने

मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको सीमा कायम राख्न मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने संकेत गरेको छ । ‘मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ । साथै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउने स्थायी तरलता सुविधामा कटौती गरेको छ । हाल एक साताका लागि पाउने स्थायी तरलता सुविधा ५ दिनमा झारेको छ ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्याएको छ । भने तरलता अनुपात पनि बढाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत
पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तरलता अभावको समाधान तथा निक्षेप संकलन बढाउन गत आवमा दोहोरो अंकले ब्याजदर वृद्धि गरेको राष्ट्र बैंकले यस वर्ष पनि सोही उपकरण प्रयोग गर्ने देखिएको छ । चर्को महंगी नियन्त्रणका लागि भन्दै यसअघि पनि गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर बढाउनुपर्ने विषय उठाइरहेका थिए ।

बजारमा मुद्रा सप्लाई नियन्त्रण गरेर मुद्रास्फ्रीती रोक्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । जसको परिणाम स्वरुप अन्तर बैंक ब्याजदर, नियाककीय सुविधको ब्याजदर वृद्धि गर्ने भएको हो ।

आर्थिक स्थायित्वमा जोड

विनिमय संचिति दबाबको सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिले बाह्य स्थायीत्वलाई प्राथमिकता दिएको छ । गत आवमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विनिमय संचितिको लक्ष्य लिएपनि साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने कायम थियो ।

राष्ट्र बैंकले आयातमुुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सुविधाजनक स्तरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरी ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।

विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित गर्न, विदेशी लगानीको समर्थन, शाखा कार्यालयको नाफा रिप्याट्रिएसन तथा अन्य देशमा हुने रिप्याट्रिएसन लगायतका विषयमा थप सहजीकरण गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा आवश्यक संशोधन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य मुलुकबाट विदेशी मुद्रामा ऋण परिचालन गर्ने कार्यलाईसहजीकरण गर्न विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि डेरिभेटिभ्स् सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने वयवस्था गर्ने बताएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरुले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्नअनिवार्य रुपमा बैंक खाता हुनुपर्ने लगायत विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिने बताएको छ ।

सेयर बजारलाई राहात

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत धितोपत्र बजारमा सुधार तथा केही राहातको प्रयास गरेको छ । गत आवमा ल्याएको ४र१२ को नीतिलाई केही पुनरावलोकन गरेर ४ करोडको सीमा हटाएको छ । अब एउटै बैंकबाट पनि १२ करोड ऋण लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, मार्जिन कर्जाको जोखीमभारमा पुनरावलोकन गरेको छ । सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको छ । यसअघि जोखिमभार १५० प्रतिशत राखेको थियो ।

यसैगरी, मर्जर वा प्राप्तिमा गएका कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का नहुने व्यवस्था गरेको छ ।