काठमाडौं । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि माैद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै विभिन्न विश्लेषणहरू भइरहेका छन् ।
बैंकर, अर्थविद्देखि निजी क्षेत्रले माैद्रिक नीतिकाे सकारात्मक चर्चा गरिरहेका छन् । कतिपयले भने तरलता अभाव बढाउने, ब्याजदर वृद्धिमा प्राेत्साहन गर्ने भएपनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र बाह्य स्थायित्व कायम गर्न उपयुक्त उपकरण भएकाे टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
नबिल बैंकका सहायक कार्यकारी निर्देशक मनाेज ज्ञवाली नेपाल राष्ट्र बैंककाे केहि समय ढिलो गरी आएको मौद्रिक नितिले सकेसम्म थोरै भएपनि सबैका अपेक्षाहरू समेट्न खोजेको बताउँछन् ।
मुल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्यलाई सरकारले लिएको आर्थिक बृद्दिदरको लक्ष्य भन्दा बढि प्राथमिकतामा राखेको र यो स्वभाविक भएकाे ज्ञवालीकाे विश्लेषण छ।
कर्जाको कूल रकम कूल ग्राहस्थ उत्पादन भन्दा बढि भैसकेकोले कर्जा थप बृद्दि भन्दा सदुपयोगीतामा बढि जरुरी छ भन्ने सन्देश मौद्रिक नितिले दिएको उनकाे भनाइ छ ।
यस्ताे छ ज्ञवालीकाे मौद्रिक नितिका प्रमुख २५ बुंदे विश्लेषण :
१.मुद्रास्फीति दर सरकारले बजेटमा घोषणा गरे बमोजिम ७ % भित्र सीमित राख्ने लक्ष्यसंगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिदै तरलता व्यबस्थापन। गत बर्षको लक्ष्य ६.५% थियो भने मुद्रास्फिति ८.५% नाघेको छ।
२. विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार लक्ष्य १२% राखिएको छ। यस बर्ष ६% हाराहारी मात्रै रह्यो। निजी क्षेत्र को कर्जा विस्तार १२.६. % प्रक्षेपण, गत बर्ष १९ % को प्रक्षेपण थियो। यो कर्जा बिस्तारको लक्ष्यले आर्थिक बृद्दिदर ८ % पुग्न सक्दैन, यधपी यो लक्ष्य अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा आक्रामक नै देखिन्छ।
३.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य यथावत। आयात निरूत्साहित र नियन्त्रित संगै रेमिटेन्स बढेकोले यो लक्ष्य पुरा हुने नै देखिन्छ।
४. नितीगत दरहरु: अनिवार्य नगद अनुपात ३% बाट बृद्दि गरेर ४% पुर्याइयाे, । भदौ १गतेबाट लागु हुने। वैधानिक तरलता अनुपात क वर्गलाई १२% अनि ख र ग बर्गलाई १०% । यसले बैकिङको रु ५० अरब थप रकम बिना प्रतिफल नेपाल राष्ट्र बैकको खातामा जानेछ। बैकिङको मुनाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ भने सरकारको ऋणपत्रको ब्याजमा भार थपिनेछ।
६.बैंकदर ७% बाट बृद्दि गरि ८.५%, नितिगत दर ७% । बजारमा तरलता अभाबको कारण सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर नै १०% नाघिसकेको बेला यो बृद्दि अपेक्षित नै थियो।
६..खुल्ला बजार स्थिरीकरण कोषको ब्यबस्था र I आईएलएफलाई आवश्यकता अनुसार ओभर नाइट बनाई बैकदरमा प्रदान गरिने। यसले बैकिङलाई छोटो समयको तरलता असहजता व्यबस्थापन सहज हुनेछ।
७.स्थायी तरलता सुविधामा सिमा- कूल निक्षेप को १% र बढिमा ५ दिन अबधी। यो भन्दा बढि रकम चाहिएमा १०.५% दरमा अन्तिम ॠणदाता सुविधा दिईने। अहिले बैकिङले एसएलएफ सस्तो ब्याजदर मा लिएर उच्च दरमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दे ट्रेजरीको मुनाफा बढाइरहेको थिए। यो नियमले सरकारी ऋणपत्रको बिढिङमा चाप पर्ने देखिन्छ। सबै बैक तथा बित्तीय संस्थाले लेन्डर अफ लाष्ट रिपोर्टकाे सुविधा लिनुपर्ने नै देखियो। यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के असर पर्छ हेर्न पर्छ।
८.मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सिमा मूल्यको औसत मूल्य यथावत। रू ४ करोड र १२ करोडको सिमामा , रु ४ करोडको सिमा हटाईयो। ७०% सम्म कर्जा पाईने। एउटा ग्राहकले १२ करोडको लागी ३,४ वटा बैक धाउनु नपर्ने भयो तर कुल सिमामा परिवर्तन भएन। यो रकम पनी दलाल मार्फत मार्जीन लेण्डिङ ब्यबस्थापन गरि सिमा घटाउने आसय देखिन्छ।
९ .रु ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्म व्यावसायहरुले २०७९ असार, मसान्त सम्म तिर्नु पर्ने कर्जाको सांवा र ब्याज २०७९ असोज सम्म भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने। यो सिमामा रहेका ग्राहकलाई राहत र बैकिङ्ग को मुनाफामा नकारात्मक असर। ग्राहकहरुले अब रकम आश्विन मा मात्र तिर्छु भन्ने र बक्यौता ब्याज बढेरै जाने।
११.ग्रिनफिनान्सिङलाई प्रोत्साहन गरिने छ। यसले ग्रिनफिनान्सिङ लाई सहज र सुलभ बनाउने छ।
११. कन्ट्रीसाइकल बफरको व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने। यसले गर्दा बैकहरुको पुजीकोष पर्याप्तताका कारण व्यबसाय वृद्धिलाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने अवस्थालाई एक वर्षलाई पर सारिएको छ। बैकिङले आफ्नो पुँजीकोष व्यवस्थापनको योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
१२.मर्जर तथा एक्वीजीसन को छुट प्राप्त गर्न 2079 पौष सम्ममा एकिकृत कारोबार गरिसक्नु पर्ने। यसले गर्दा एकआपसमा मर्जर र एक्वीजीसन लाई छिटो सक्नुपर्छ भन्ने आशय प्रस्ट गरेको छ।
१३. बैकिङले जारी गरेका ऋणपत्रलाई २०८० असार मसान्तसम्म सीडी रेसियाेमा गणना गर्न दिने। रु ११९ अर्ब बराबरको रकमलाई पुँजी वा श्रोत मध्य असार २०७९ पछि एकमा मात्र गणना गर्न पाउने कारण बैकिङलाई निर्णय गर्न गाह्रो भएको अवस्था थियो। एक बर्षलाई यो रकम तरलतामा रहने भयो।
१४.ठूला ऋणी तथा एकल ग्राहक कर्जाहरुको पुनरावलोकन गरिने। बैकिङबाट एकै परिवार वा व्यक्तिले बढि कर्जा लिएको भन्ने गुनासोलाई अनुगमन र व्यबस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ।
१५. उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याईने। उत्पादनशील क्षेत्र ले सस्तो दरमा कर्जा पाउने अपेक्षा देखिन्छ।
१६.उत्पादनशील र प्राथमिक क्षेत्र लगायत सुचना प्रविधि पार्कलाई आधार दरमा २% अधिकतम व्याजदर कायम गरिने। कर्जालाई निर्देशित क्षेत्रमा सहज र सुलभ बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।
१८. व्यक्तिगत कर्जाको लागी काठमाम्डौ उपत्यकाभित्र एफएमभिको ३०% र काठमाण्डौ उपत्यका वाहिर एफएमभिको ४०% सिमा। व्यक्तिगत कर्जालाई नियन्त्रण र निरूत्साहित गरेर भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने लक्ष्य देखिन्छ।
१९.नेपालका बैक तथा बित्तीय संस्थाले नेपालमा जारी गरेका विभिन्न कार्यहरुको कारोबार फर्छ्यौट नेपालभित्रै गरिने। र यस प्रयोजनको लागी जमानत या वण्ड नेपाली मुद्रामै जारी गरिने। यसले नेपाल भित्रै कारोबार हुँदा पनि विदेशमा सेटल हुने र विदेशी मुद्रामा जमानत दिने कार्य निरूत्साहित हुनेछ ।
२०.आयात गर्दा वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र प्रोफर्मा बिललाई विष्लेषण गरेर मात्र प्रतित पत्र खोल्ने ब्यवस्था गराईने। यसले आयातमा हुने अन्डर इन्भाेकिङ र ओभर इन्भाेकिङलाई नियन्त्रित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
२१. लघुवित्तलाई थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढिमा २% बिन्दुमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने। थोक कर्जा प्रवाह गर्ने गरि स्थापित लघुवित्तको श्रोतको लागत घट्न गई लघुवित्त कर्जाको ब्याजदर कमी गर्न र लघुवित्त को मुनाफा बृद्धि गर्न सहयोग हुने।
लघुवित्त संस्थाले आफ्नो पुजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने। लघुवित्त को श्रोत संकलनमा थप सहजता हुने।
२२. स्टार्ट अप व्यवसायमा कर्जा पँहुच बढाउने । प्रि टु प्रि लेन्डिङ र क्राउडफन्डिङ सम्बन्धमा अध्ययन गरिने। स्टार्ट अपलाई नियामकले प्रवर्द्धन गर्न खोजेको र सहि उपकरण पहिचान गरेको छ।
२३.विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रबर्द्धन गरिने। यसले बिस्तारै कारोबार बैकिङको फर्मल च्यानलबाट हुने र लेसक्यासलाई सहयोग पुर्याउने छ। संगै पुरै डिजिटल बैकिङको व्यबस्था सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैकले निति लिनेछ।
२४. पुनरकर्जा सुविधाका, सहुलियतपूर्ण कर्जा विपन्न वर्ग कर्जा लगाएतका तोकिएका क्षेत्रमा गरिएका कर्जाको सदुपयोगीता र प्रभावकारिता को अध्ययन गरिने। पुनरकर्जालाई विस्तारै घटाउदै २०८१ असारसम्म सम्बन्धित कोषको बराबरी गरिने। हालको पुनरकर्जा को रकम रु ११० अर्ब हाराहारीबाट घटाउदै लिने लक्ष्य लिएको छ। यसले सीडि रेिसयाेमा चाप पर्ने र सम्बन्धित कर्जाको लागत बढ्ने हुन्छ।
२५.कर्जालाई सकेसम्म उत्पादनशील क्षेत्र तर्फ प्रवाह गराउने लक्ष्य लिईने छ। कर्जा उपभोग र व्यापार भन्दा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने ।
मौद्रिक नितिमा आएका धेरै ब्यबस्थाहरु अपेक्षित छन । मौद्रिक नितिले सिमा भित्र रहेर अनुशासित हुदै खुकुलो भन्दा यथास्थितीमा रहने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। नीति सम्बन्धमा निर्देशन आउदा बैंकिङ र अर्थतन्त्रलाई सहजता हुने गरि आउनुपर्ने अपेक्षा कायम नै छ।
यथास्थितीलाई धेरै असर नपारेर अनुशासित हुदै अघी बढेको मौद्रिक नितिको ठूलै असर तत्कालै कुनै क्षेत्रमा परिहाल्ने देखिदैन। केहि बुंदाहरुमा यो पछि आउने निर्देशनहरुले प्रष्टता दिनेछ।
