काठमाडौं । अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि चालु आर्थिक वर्ष निकै सकसपूर्ण रह्यो भने हालसम्म सो चुनौती कायमै छ । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न प्रयास राष्ट्र बैंकले मौद्रीक औजार प्रयोग गरेर गरीरहेको छ ।

ओरालो लागेका वित्तीय सूचकहरु लयमा फर्किन सकेका छैनन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय विस्तारमा संकुचन आउने आकलन गरिएको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर छ भने विदेशी मुद्रा संचिति घट्दो छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा, डलरको मुल्य वृद्धि, रेमिट्यान्समा गिरावट, शोधनान्तर स्थितिमा चाप लगायत अर्थतन्त्रमा समस्याहरु कायमै छन् । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानीयोग्य रकम अभावकोे सामना गरिरहेका छन् ।

अर्थतन्त्र जटिलमोडमा रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ भने राष्ट्र बैंकका गभर्नर गम्भीर नैतिक र कानुनी संकटमा छन् । अर्थतन्त्र ड्राभिङ्ग गर्ने मन्त्री र गभर्नर विवादमा मुछिदा विषम परिस्थितिमा पुगेको आर्थिक क्षेत्र सुधारको लागि अझै कुर्नुपर्ने देखिन्छ । संकटउन्मूख अर्थतन्त्रको दिशा र वित्तीय संस्थाको संकटका बीच बिग मर्जरले भने यो वर्ष निकै सफलता पाएको छ ।

बिग मर्जरको सार्थकता

बैंकिङ क्षेत्रमा झण्डै आधा दशक अघि बिग मर्जरको नीति र चर्चा चलेपनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घट्न सकेको थिएन् । तर, यस आवमै आधा दर्जन बैंक मर्जर तथा प्र्राप्तिमा सामेल भएका छन् ।

अहिलेकै अवस्थामा सम्झौता गरिएका मर्जर तथा प्राप्तिले सार्थकता पाए वाणिज्य बैंकको संख्या २३ कायम रहनेछ । गत पुस २९ पुसमा नबिल बैंकले र नेपाल बंगलादेशसँग प्राप्तिको सम्झौता गरेको थियो भने २०७९ असार २७ देखि एकिकृत कारोबार थालिसकेको छ ।

साढे दई वर्षअघि जनता बैंकलाई गाभेर नेपालकै ठूलो वाणिज्य बैंक बनेको ग्लोबल आइएमई बैंकले बैंक अफ काठमान्डूसँग २ असारमा मर्जरका लागि सम्झौता गरिसकेको छ ।

यसैगरी,मेगा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबिच २७ जेठ २०७९ मा मर्जर सम्झौता भएको छ । हिमालयन बैंकले २९ असारमा सिभिल बैंकसँग प्राप्तिको सम्झौता गरेको छ ।

यसअघि इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर भाँडेको यस बैंकलाई मर्जरमा जानै पर्ने दबाब थियो । सोही अनुसार इन्भेष्टमेन्टले मेगासँग सम्झौता गरेको छ भने हिमालयनले सिभिल गाभ्ने सम्झौता गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई असार मसान्तभित्र सम्झौता गर्न ताकेता गरेको छ । यस अवधिमा मर्जरमा जाने बैंकहरुले दर्जन सुविधा पाउने छन् भने आगामी आवदेखि यस्तो छुट कटौती गर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।

बैंकहरु एकातिर छुटको सुविधा लिने हतारोमा छन् भने अर्कोतर्फ केही बैंकले व्यवसायमा प्रभाव जमाउँदा मर्जरको दबाबमा छ्न् । जसको कारण १ वर्षमै ४ वटा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घट्ने देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराएपश्चात् २०७९ जेठ मसान्तसम्म कुल २४३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १७७ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ६६ संस्था कायम भएका छन् ।

कठघरामा गभर्नर

सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र वित्तीय क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीमाथि सरकार परिवर्तनसँगै असहयोग गरेको आरोप लाग्यो । जसको कारण सरकारले २५ चैत २०७८ मा अधिकारीलाई निलम्बन गर्यो ।

त्यसको केही समयपछि सर्वोच्चको आदेशसँगै काममा फर्किएका अधिकारी फेरि विवादमा तानिएका छन् । एम अधिकारी नाममा एमालको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य रहेको भन्दै अहिले सत्तारुढ दलदेखि विज्ञहरुले राजीनामा गर्न माग गरिरहेका छन् ।

स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार गभर्नर कुनै पनि दलको सदस्य बस्न पाउँदैनन् । तर, उनी छद्म नाममा एमालेको अर्थ विभाग सदस्य बनेपछि कानुनी र नैतिक प्रश्नको कठघरामा उभिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंक गभर्नर विवादले थप संकट ल्याएको छ । अधिकारीलाई खड्गप्रसाद ओलीले २०७६ चैत २४ गर्भनरमा नियुक्त गरेका थिए ।

तरलता संकट र ब्याजदर वृद्धि

चालु आवको सुरुमा कर्जा विस्तारमा आक्रमक देखिएका वाणिज्य बैंकहरु दोस्रो त्रैमासदेखि तरलता अभाव खेपिरहेका छन् । पहिलो ६ महिनामै लक्ष्यको ६० प्रतिशत कर्जा विस्तार गरेका वाणिज्य बैंकहरु त्यसपछि ठप्प प्रायभएका थिए ।

चालु वर्षमा राष्ट्र बैंकले निजीतर्फ कर्जा विस्तारको लक्ष्य १९ प्रतिशत कायम गरेको थियो । तर, यस अवधिमा बैंकहरुले तोकिएको कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने भएका छन् ।

हालसम्म वित्तीय प्रणालीमा कुल ५१ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने ४६ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरिसकेका छन् । कर्जा विस्तारको तुलनामा निक्षेप संकलन नभएपछि बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्न सकेनन् ।

जसको कारण नाफामा संकूचन आयो प्रणालीमा तरलता अभाव खड्कीयो । निक्षेप संकलनका लागि बैंकको बयाजदर पनि दोहोरो अंकले वृद्धि गरिएको थियो । तर, सो अनुसार कर्जा आउन सकेको छैन् ।

दोस्रो र तेस्रो त्रैमासदेखि उकालो लागेको ब्याजदर अहिले ११ प्रतिशतभन्दा माथि छ । आगामी दिनहरुमा पनि यस्तो ब्याजदर अझै बढ्नसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको संकेत छ ।

गत वर्षको असार मसान्तमा ६ प्रतिशत रहेको बैंकको बेस रेट यस वर्षको अन्त्यसम्म ९ प्रतिशत पुगेको छ भने ८ प्रतिशतभन्दा मुनी रहेको निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत पुग्यो ।

आवश्यक समयमा कर्जा नपाउदा उद्योग व्यवसाय गर्नेहरु समस्यामा परे नै ब्याजदर वृद्धिले महंगीको मारमान आम उपभोक्ता समेत परे ।

वित्तीय पहुँच

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५० तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा संचालनमा रहेका छन् ।

गत वर्षको असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकका कुल १०,६८३ शाखा रहेकोमा २०७९ जेठ मसान्तमा १७२७ ले वृद्धि भएर ११,४९२ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

बीमा कम्पनीमा मर्जरको लहर

बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समितिले गत चैत मससान्तमा जीवन र निर्जिवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी साढे गुणाले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै बीमा कम्पनीहरु मर्जर तथा प्राप्तिको चटारोमा छन्।

समितिले आगामी आवको चैत मसान्तसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई साढे ५ अर्ब र नीर्जिवन बीमा कम्पनीहरुलाई साढे २ अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । जस अनुसार असार मसान्तसम्म दुवै गरेर १७ वटा कम्पनीहरुले मर्जर तथा प्राप्तिका लागि सम्झौता गरिसकेका छन् भने केही एकिकृत कारोबार थाल्ने तयारीमा छन् ।

हालसम्म जीवनतर्फ सूर्य लाइफ र ज्योती लाइफ, रिलायन्स लाइफ र सानिमा लाइफ, महालक्ष्मी लाइफ र प्रभु लाइफ तथा युनियन लाइफ, प्राइम लाइफ र गुँरास लाइफ बीच मर्जर सम्झौता भइसकेको छ ।

त्यस्तै, निर्जीवनतर्फ हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ र प्रिमियर इन्स्योरेन्स, जनरल र सानिमा जनरल तथा लुम्बिनी जनरल र सगरमाथा इन्स्योरेन्स मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका छन् ।

यसैगरी क्रस होल्डीङ भएका बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जाने तयारीमा छन् । बीमा कम्पनीको संख्या घटाएर वित्तीय आधार बलियो बनाउने समितिको उक्त निर्णयले सार्थकता पाउने भएको छ ।