काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै सरकारको सत्तारोहणले पनि १ वर्ष पूरा गरेको छ । सरकार परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थानले यो अवधि अर्थतन्त्रका लागि निकै संकट र चुनौतीपूर्ण रह्यो ।

कोभिडपछि पुनरुत्थानको बाटोमा अग्रसर बन्नुपर्ने अर्थतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्था र नियामकको गैरजिम्मेवारीले खस्कँदै अघि बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरूआतसँगै कोरोना महामारीले थंथिलो बनेको अर्थतन्त्र जुमुर्राउने सरकारदेखि उद्योगी, व्यवसायीले अपेक्षा गरेका थिए ।

तर नीति निमार्ताको एकअर्काप्रति राजनीतिक प्रतिशोध, बिचौलीयाबाट परिचालीत नीति,सुधार्नेभन्दा बिगार्ने बाटोमा जिम्मेवार व्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कारण सिर्जित परिस्थितिले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा अघि बढ्न सकेन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका विभिन्न आंकडाले वर्तमान अर्थचित्र देखाइरहेकै छ । यस अवधिमा उत्पादन वृद्धि गरेर रोजगारी सिर्जना,उद्योग व्यवसायको विस्तार तथा निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धिभन्दा सरकारका एकपछि अर्को गल्तीले सिथिल अर्थतन्त्रमा नुनचूक थपेको छ ।

सन् २०१९ को अन्त्यतिर सुरु भएर करिब २ वर्ष कोभिडले ठप्पप्राय: भएका आर्थिक क्षेत्र पूर्णरुपमा लयमा फर्किन सकेको छैन् । अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्था हुनुमा मुख्यजिम्मेवार सरकार रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

विदेशी मुद्रा संचिति बढ्न सकेको छैन् । शोधनान्तर घाटा बढेको छ । मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत माथि गएको छ । त्यसकारण यो आर्थिक वर्ष कमजोर र उपलब्धिविहीन रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारी यो आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रको रुपमा कमजोर र उपलब्धि शून्य रहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘आर्थिक परिसूचकहरु सबै ओरालो लागेका छन्, रोजगारी, उत्पादन बढ्न सकेको छैन् भने कोभिडले सिथिल अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुनसकेको छैन,’ उनले भने, ‘बजारमा पैसा अभाव छ । भएको पैसा पनि अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा गएको छ । अर्थतन्त्रको रुपमा यो आर्थिक वर्ष कमजोर र उपलब्धि शून्य रहेको छ ।’

खाद्य पदार्थ जस्ता वस्तुहरुको आयात विस्थापन गर्न उत्पादन बढाएर तत्काल आउने आर्थिक मन्दीबाट सुरक्षित हुनुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

पोलिसी ह्याक

चालु आवका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पैडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई संशोधन गरेर निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विध्येयक ल्याए । बजेट कार्यान्वयन नहुँदै सिमित उद्योगी पोस्ने नीति घुसाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो ।

सरकारले स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सार पूर्ण रुपमा हटाएर आयात हुने बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाउने व्यवस्था गर्यो । ६ स्टिल उद्योगको हितका लागि यस्तो नीति ल्याइएको भन्दै २४ वटा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उद्योगीहरु आन्दोलनमा उत्रिए ।

जसको विरोध स्टिल उद्योगीहरुले हालसम्म गरिरहेका छन् । यसैगरी, मन्त्री शर्माले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २०८० सम्म गरेको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेका थिए । त्यसको केही समयपछि स्रोत नखुलेको रकम छुटाउन उनी आफै सक्रिय भए ।

निमार्णधीन होटलको गाडी ल्याउँदा भन्सार छुट लगायत विवादास्पद व्यवस्थाहरु सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत गरेको थियो  अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निमार्णका क्रममा करका दर हेरफेर गर्न अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको र त्यसको सीसीटिभि फूटेज डिलिट गरेको आरोप लागेपछि २२ असारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यस्तै विवादास्पद व्यवस्था गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि, पाम तेल आयातमा छुट, सेनिटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाएर स्वदेशी उद्योग संकटमा पर्ने जस्ता व्यवस्थाले सरकारका अधिकारीहरु कसलाई जोगाउन लाग्छन् भन्ने प्रष्ट देखाउँँछ ।

हाल अर्थमन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले सम्हाले पनि केही बिचौलीयाको फाइदाका लागि नीतिगत कैचीहरु चलाउने प्रवृत्ति भने बढ्दै गएको छ । आर्थिक वृद्धिका लागि नीति निर्माण र स्थायीत्व कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका संरक्षकबाटै भत्काउने काम भएका कयौं उदाहरणहरु छन् । जसको कारण संकटोन्मुख अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा अघि बढ्न सकेको छैन् ।

खर्च र राजस्व संकलन

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विकास खर्च आधा मात्र भएको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च कुल बजेटको एकतिहाइ विनियोजन गर्ने र सो रकम पनि आधामात्र खर्च हुने गरेको छ ।

चालु वर्षमा ५१.३४ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ । पूर्वाधार र विकासका संरचनाहरु निर्माण गर्न विनियोजन गरिने यस प्रकारको बजेट समयमा खर्च गर्न नसक्दा एकातिर आयोजनाहरु अलपत्र, रुग्ण छन् भने अर्कोतर्फ आयोजनाको लागत बढ्दै गएको छ ।

पछिल्लो एक दशकको अवधिमा सवैभन्दा कम विकास खर्च हुने आवमा चालु वर्ष पनि एक हो । विना अध्ययन आयोजनाको छनोट,असक्षम खर्च प्रणाली र संयन्त्र तथा खरिद नियमावलीमा भएका त्रुटी लगायत कारणले समयमै विकास खर्च हुँदैन् ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्ने भएको बताउँछन् । ‘समयमै बजेटको कार्यान्वयन र पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट खर्च नहुँदाको असर तरलतामा समेत देखिएको छ । अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेल्ने बहुआयामीक असरहरु मध्ये यो एक हो ।’

राजस्व संकलन गरेर बजेट खर्च नहुँदा प्रणालीमा पैसा थुप्रिएर बजारमा तरलता अभाव हुने समस्या एकातिर छ भने विकासको उपलब्धी हासिल गर्न नसकिने अर्कोतर्फ ।

सरकारले पटकपटक बजेटको आकार घटाएपनि यस वर्षमा मसान्तसम्म कुल खर्च ७६.४७ प्रतिशत भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा ८५.९५ अर्थात १० खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यसवर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।

बजेट होलिडेदेखि निर्माण होलिडेसम्म यसै आवमा मनाइयो । जसले आफैमा रोग बनेको विकास खर्च नहुने प्रवित्तलाई थप मलजल दियो । ‘समयमै सरकारी खर्च हुन सकेन् । वर्षको अन्त्यमा धेरे खर्च हुनु भनेको गुणस्तरीय छैन भन्ने हो,’ अधिकारी भन्छन् ।

अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रा

सुरुदेखि ओरालो लागेका अर्थतन्त्रका सूचकहरु सही मार्गमा आउन सकेका छैनन् । आयातमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटा ११ महिनामा १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मा व्यापार घाटा नै १७ खर्ब नाघ्ने अनुमान छ । बढ्दो व्यापार घाटाले विनिमय संचितिमा दबाब छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.९ प्रतिशतले कमी आई २०७९ जेठ मसान्तमा ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड कायम भएको छ ।

जसले ७.५३ महिनाको वस्तु र ६.७३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ । अघिल्लो वर्षको ११ महिनामा २९८ अर्ब ११ करोडले घाटामा रहेको चालु खाता यस अवधिमा ५९५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुुगेको छ ।

मुलुक बाहिरीने र भित्रिने रकम शोधनान्तर स्थिति २६९ अर्ब ८१ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १५ अर्ब १५ करोडले घाटामा थियो । यस अवधिमा रेमिट्यान्स पनि उल्लेख्य रुपमा बढ्न सकेको छैन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ९०४ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १२.६ प्रतिशतले बढेको थियो ।

गत वर्षको भन्दा यस आवमा ओरालो लागेका वित्तीय सूचकहरु लयमा फर्किन सकेका छैनन् । अर्थतन्त्र संरक्षण भन्दा स्वार्थपुतिको दाउमा देखिएका अर्थमन्त्री, गभर्नर र प्रधानमन्त्रीले निसंकोच अर्थतन्त्रको समस्या च्यापीरहे ।

आयात प्रतिस्थापन गरेर उत्पादन वृद्धिगर्ने नीति ल्याउन नसक्दा अर्थतन्त्र सुधारभन्दा परनिर्भर बन्दै गएको छ ।

६ वर्ष यताकै महंगीको मार

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले पछिल्लो ६ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा महंगी पुगेको छ । रुस र युक्रेन जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय इन्धन आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आएको छ । जसले महंगी वृद्धिमा प्रोत्साहन गरेको छ ।

चालु आवको जेठ महिनासम्म वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.५६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत रहेको थियो ।
समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.४३ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ९.४४ प्रतिशत रहेको छ । अचाक्ली महंगीले उपभोक्ताको ढाड भाँचिएको छ । गत वर्ष ३.६ प्रतिशतमा सिमित भएको मूल्यवृद्धि यसवर्ष दोब्बर बढीले वृद्धि भएको हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक एकातिर छ भने वास्तविक बजार मूल्य छोइनसक्नु छ । गत आवको तुलनामा ३०० रुपैयाँ बढी एलपी ग्याँसको मूल्य वृद्धि भएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर १७९ र डिजेलको १६३ पुगेको छ ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिले ढुवानी लागत बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि थोपरीएको छ । सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका गर्न कुनै ठोस योजना बनाउन सकेको छैन नै इन्धनको कर समेत घटाउन आनाकानी गरिरहेको छ ।

सामान्यतया ब्यादर वृद्धि गरेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरिनेभएपनि नेपालमा ब्याजदर बढ्दा महंगी झन् बढ्ने गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ब्याजदर अझै बढ्ने बताइरहेका छन् ।