काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेबाट विद्युतीय सेवा (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) कर लागू गर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स प्रावधान कार्यान्वयन गर्न यस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बनाएको छ।
सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवालाई विद्युतीय सेवा मानिएको छ ।
यस नीति अनुसार अब युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्वस, टिकटक, ट्वीटर, गुगल, अनलाइन व्यापारसहितका सेवाहरु करको दायरामा समेटिनेछ ।
विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोबाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, ई–बुक, ई–पुस्तकालय, ई–पत्रिकालगायत सेवालाई समावेश गरिएको छ ।
कार्यविधि अनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्य (नेपालमा लागेको अप्रत्यक्ष कर बाहेकको रकम) मा २ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने भएको छ ।
तर, नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्ने छैन । सो भन्दा बढी रकमको कारोबार भएमा सबै कारोबारमा कर लाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
