काठमाडौं । अर्थतन्त्रका सूचकहरु लगातार ऋणात्मक हुँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक कसिलो मौद्रीक नीतिको तयारीमा छ । कोभिडपछि पुनरुत्थान भइरहेको अर्थतन्त्रले व्यापार घाटा र मूल्य वृद्धिको सामना गरिरहेको छ । जसको कारण विदेशी विनिमयमा चाप परेको छ ।
बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब कम गर्न नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको जानकारहरुले बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको स्थायित्व मुख्य चुनौती बनेको बताए ।
‘कोभिडपछि चलायमान भएको अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले चुनौती थपेको छ,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा संचिति घट्दै गएको छ भने चालु खाता घाटामा छ । यो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले समग्र मुद्रास्फ्रीतीमा असर गरेको छ ।’
कोरोनापछि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति लिएका विश्वका अन्य देशहरुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण कसिलो मौद्रिक नीति लिन थालेको उनले बताए ।
बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न विलासीता र खाद्य वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न सकिने उनले बताए । पूर्व अर्थमन्त्री सरेन्द्र पाण्डेले विनिमय संचिति घट्दै गइरहेको अवस्थामा औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरीरहेको पूँजी रोक्नु पर्ने बताए ।
‘चालु आवको ११ महिनामा मात्र ५१ अर्ब रुपैयाँ विदेश अध्ययनका लागि बाहिरिएको छ । विदेशबाट विद्यार्थि ल्याएर मुद्रा आर्जन गर्ने कयौं देशहरुको नीति छ । त्यस्तो नीतिलाई कतै हामीले सर्पोर्ट पो गरिरहेका छौं कि ? यस्ता विषयमा नयाँ ढङगले बहसको खाँचो छ,’ उनले भने ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको औजार ब्याजदर वृद्धि
सामान्य अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा बजारमा पैसाको अभाव हुँदा उपभोक्ताले माग कम गर्ने र मूल्य वृृद्धि नियन्त्र हुने विश्लेषण गरिन्छ । तर, मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको औजार मानिएको ब्याजदर वृद्धिले नेपालमा भने झनै महंगी बढाउने गरेको विभिन्न अधययन प्रतिवेदनहरुले देखाएका छन् ।
कोभिड अवधिमा बजारमा पर्याप्त तरलता हुँदा ब्याजदर गरिएको थिएन सोही कारण मूल्य वृद्धिमा पनि खासै भिन्नता देखिएन भने अहिले बयाजदर वृद्धिसँगै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर गएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले हरेकजसो सार्वजनिक फोरमहरुमा ब्याजदर वृद्धिको विषय उठाउने गरेका छन् । आयात वृद्धि कम गर्नभन्दै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रीक नीतिको समिक्षा मार्फत ब्याजदर बढाएका थिए ।
आगामी आवको मौद्रीक नीति मार्फत ब्याजदर अझै उकालो लाग्न सक्ने संकेत अधिकारीले गरेका हुन् । मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकहरुले दिएका सहुलियतहरु कटौती गदै ब्याजदर वृद्धि गरिरहेको र त्यस तर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यान जाने उनले बताए ।
‘पछिल्लो समयमा विश्व अर्थव्यवस्थामा देखापरेको उच्च मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अनुरूप ब्याजदरमा वृद्धि गरेका छन्,’ उनले भने, ‘फेडरल रिजर्भ बैंक अफ क्यानाडा, भारतीय रिजर्भ बैंक लगायतले व्याजदरमा पटक पटक वृद्धि गर्दै लगेका छन् । हामीले पनि त्यस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले तरलता प्रसोचनका लागि उपलध गराउने सुविधाको ब्याजदर २ प्रतिशतले बढाएको थियो । अहिले निक्षेपकै ब्याजदर दोहोरो अंकमा छ ।
चर्को महंगीको सामना गरिरहेका नागरिकहरु राष्ट्र बैंकको एक वर्षदेखिको ब्याजदर वृद्धिले झनै पिल्सीने देखिएका छन् । चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म मुद्रास्फ्रीती ७.८७ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वृद्धिमा असर
चालु वर्षमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । यस अवधिमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम रहने सरकारको लक्ष्य थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.२५ प्रतिशत रहेको थियो । रुस र युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मूल्यवृद्धि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । जसले विश्वकै आर्थिक वृद्धिमा संकूचन ल्याउने आकलन गरिएको छ ।
बाह्य दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र स्थायीत्वको चुनौती कायम रहेकाले लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारले आगामी आवमा ८ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
विनिमय संचिति जोगाउने चुनौती
बढ्दो व्यापार घाटाले घट्दै गएको विदेशी मुद्रा संचिति जोगाउने दबाबमा राष्ट्र बैंक छ । क्रिप्टोकरेन्सी लगायत अनौपचारीक माध्यमबाट भइरहेको पुँजी पलायन रोक्न रेमिट्यान्स आप्रवाहमा प्रोत्साहन गर्ने मौद्रिक नीतिको आवश्यकता रहेको पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे बताउँछन् ।
नेपालले चालु आवको ११ महिनामा १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोरीसकेको छ । रेमिट्यान्स उल्लेख्य रुपमा बढ्न सकेको छैन भने चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार विगत ४७ वर्षदेखि घाटामा रहेको छ भने केही वर्ष बाहेक त्यस्तो घाटामा वृद्धि हुदै गएको छ । आयातमा भएको विस्तारका कारण दश वर्ष अघि ३८७ अर्बको हाराहारीमा रहेको व्यापार घाटा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३९८ अर्ब पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ६.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विनिमय संचिति छ ।
मुद्रा संचिति जोगाउन राष्ट्र बैंकले पर्यटकको आवागमन वृद्धि, अनावश्यक वस्तुको आयात नियन्त्रण, पुँजी पलायनमा रोक र रेमिट्यान्समा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने अर्थ समिति सुझाव छ ।
