काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताका कारण विश्वका विकसित देशहरु पनि अहिले चर्को मूल्य वृद्धिको सामना गरिरहेका छन् । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीको कहर नसकिँदै रुस–युक्रेन युद्धले संसारको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित मात्र बनाएको छैन, निकट भविष्यमै खाद्य संकट भोग्नुपर्ने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ ।
प्रतिकुल अर्थतन्त्रका बावजुत विकसित देशहरुले नागरिकलाई मूल्य वृद्धिको मार कम गर्न हरसम्भव प्रयास गरीरहेका छन् । करका दर घटाएर होस् वा अन्य विकल्प प्रयोग गरेर मूल्य वृद्धि कम गर्ने हरसम्भव कोशिस भएका छन् । अहिले मूल्य वृद्धिले विश्व अर्थतन्त्र वृद्धिको ‘स्टेरीङ’ ओगटेको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मूद्रा कोष लगायत संस्थाहरुले आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र अझै संकूचन हुने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूद्राकोषले चालु आर्थिक वर्षमा ३.६ प्रतिशत विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यस वर्ष एसियाको वृद्धिदर ४.९ र आगामी आवमा ५.१ रहने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रको संरचना र प्रणाली नै यस्तै बनाइएको छ विश्व बजारमा इन्धन संकट र मूल्य वृद्धिका बावजुत सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट गत वर्षको तुलनामा २० अर्ब रुपैयाँ बढीले राजश्व संकलन गरेको छ ।
आयातमुखी अर्थतन्त्र र त्यसमाथि गैरजिम्मेवार राज्य संयन्त्र भएको देशका नागरिकहरु महंगीको ‘जाँतो’मा पिल्सीएका छन् । सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि नेपालले हाल पछिल्लो ६ वर्ष यताकै महंगीको सामना गरिरहेको छ । तर, सामान्य नागरिकको ढाड भाच्नेगरी वास्तविक बजार मूल्य अनियन्त्रित छ । त्यसको मुख्य दोषी सरकार हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु वर्षको १० महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फ्रीती ७.८७ पुगेको छ । गतवर्ष ३.६ प्रतिशत कायम
भएको थियो । अघिल्ला वर्षहरु सन् २०२० मा ६.१, २०१९ मा ४.६, २०१८ मा ४.१ र २०१७ मा ४.५ प्रतिशत रहेको थियो ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट मार्फत वित्त नीति र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्छन् । जसले मूलुकको अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धिलाई कुन बाटोमा डोर्याउने भन्ने दिशानिर्देश गर्छ । यसरी, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिका उपकारणहरु प्रयोग गरेर मूल्य वृद्धि नियन्त्रको प्रयास गरेर उपभोक्तालाई त्यसको आभास दिन सक्ने चुनौतीको सामना गर्नुपथ्र्यो । जिम्मेवार र जवाफदेही सरकारका संयन्त्रहरु हुन्थे भने ।
नियामकीय र जिम्मेवार निकायका नीतिहरु कुन ‘स्कुलीङ’ र कुन तहबाट आउँछन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नै छ, यहाँ भनिरहन परेन । राजनीतिक दल र त्यसभित्र पनि एउटा गुटको अभिष्ट पुरा गर्न ‘पोलिसी ह्याक’ गरेर निश्चित विचौलीया पोस्न र अकुत सम्पत्ति आर्जन गराउन लाग्ने राज्य संयन्त्र नै भएपछि नैतिक प्रश्नको कुरै सकियो ।
अहिले सडकमा नागरिकहरुले बाँच्नकै लागि संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । नागरिकको जीवनस्तर र खाद्य शुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूत गर्न राज्यले सोच्दैन । एक वर्षको अवधिमा तरकारी र खाद्यान्नको मूल्य दोब्बर बढीले महंगीएको छ । यस अवधिमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ८० रुपैयाँले बढेको छ भने पेट्रोलको ७० रुपैयाले बढेको छ ।
गत वर्षको असारमा ११२ रुपैयाँ पर्ने प्रतिलिटर डिजेलको मूल्य यस वर्षको असारमा आइपुग्दा १९२ पुगेको छ । त्यसैगरी, पेट्रोल १२९ बाट १९९, खाना पकाउने एलपी ग्यास १४२५ बाट १८०० रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर पुगेको छ । तोरीको तेल एक वर्षमा प्रतिलिटर २४० बाट एक वर्षमा १४० ले बढेर ३८० पुगेको छ ।
दाल, चामल र पिठोको मूल्य पनि सोही रफ्तारमा उकालो लागेको छ । विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा ढुवानी लागत बढ्ने भएकाले सर्वसाधारणको भान्सा महंगो बन्दै गएको हो ।
दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने विपन्न वर्गहरुलाई महंगीको भारीले थिचेको छ । कमजोर आयस्तर भएका नागरिकहरुका लागि छाक टार्नै मुस्कील पर्ने अवस्था आएको छ ।
अस्थीर सामाजिक संरचनाको छिद्रमा कालोबजारीको मौका पर्खिरहेका व्यापारीहरुको लागि पनि यो सुनौलो अवसर बनेको छ । राज्यका निकायहरुबाट बजार अनुगमनको कुनै सुर नै छैन । भएपनि कहिले काँही झारा टार्नकै लागि गरिने कर्मकाण्डीको निरन्तरता बाहेक नौलो अपेक्षा गर्नु अतिशयोक्ति नहोला ।
आयातको ग्राफ उकालो छ । नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने कृषि जन्य वस्तुहरुको पनि परनिर्भरताले सर्वसाधारण त पिल्सीएका छन् नै नियन्त्रण गरेर सरकारसँग आत्मनिर्भर बनाउने कुनै ठोस योजना र नीति छैन ।
अमेरिकाले आजै मात्र तीन महिनाको लागि पेट्रोलियम पदार्थमा कुनैपनि कर नलगाउने घोषणा गरेको छ ।
गत महिना सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा अन्तःशुल्क १० रुपैयाँ घटाउने बताएको थियो । तर, राजस्व गुम्ने डरले आनाकानी गरिरहेको छ । विकसित देशहरुले थप सहुलीयत समेत दिएर मूल्य नियन्त्रण कम गर्न प्रयास गरिरहेका छन ।
पेट्रोलियम पदार्थको जति मूल्य वृद्धि भएपनि यहाँ फाइदा सरकारलाई मात्र छ सर्वसाधारण भने महंगीको भारी बोकिरहेका छन् । अहिलेपनि १३१ रुपैयाँ प्रतिलिटर किनिएको डिजेल २०९ रुपैयाँ लागत पुगेको आयाल निगमले बताउनुको मुख्य कारण सरकारी राजश्व हो । आयल निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य २१ रुपैयाँले बढाउँदा सरकारको राजश्व पनि ३ रुपैयाँ ५० पैसाले बढेको छ ।
किन भने, करको दर मूल्य जति बढ्छ सोही अनुसार राजस्व पनि बढ्दै जान्छ । सरकारले हालसम्म करको दर घटाउने भन्दा स्थिर राख्न पनि प्रयास गरेको छैन । नेपाल आयाल निगमका अनुसार भारतीय आयाल निगमबाट १३१.९१ रुपैयाँ प्रतिलिटर खरिद गरेको पेट्रोलमा सरकारी राजस्व कुल ६५.६१ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ६.५८, निगमको खर्च ०.६०, बीमा खर्च ०.०८, प्राविधिक नोक्सानी १.५२ र डिलरको मुनाफा ६.३० रुपैयाँ गरेर १९९ रुपैयाँमा विक्री गर्दै आएको छ । यो संकटको समयमा प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर कटौती किन गरिरहेको छैन ? के सरकार जवाफदेही बन्नु पर्दैन ? अहिले भारतले पेट्रोलमा २५ रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ । अमेरिकाले आजै मात्र तीन महिनाको लागि पेट्रोलियम पदार्थमा कुनैपनि कर नलगाउने घोषणा गरेको छ । नेपाल जस्तो करको भारी थुपारेर पैसा उठाउने र खर्च गर्न नसक्ने देशले यो संकटसँग जुध्न कर छुट दिन सक्दैन ।
अर्थतन्त्रको संरचना र प्रणाली नै यस्तै बनाइएको छ विश्व बजारमा इन्धन संकट र मूल्य वृद्धिका बावजुत सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट गत वर्षको तुलनामा २० अर्ब रुपैयाँ बढीले राजश्व संकलन गरेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्ष पेट्रोलमा २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएकोमा यो वर्ष बढेर ३५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भएको छ । यस्तै, डिजेलमा अघिल्लो वर्ष ४७ अर्ब राजश्व संकलन भएकोमा यो वर्ष बढेर ५७ अर्ब रुपैयाँ गरिएको छ । चालु आव सकिन २० दिन मात्र बाँकी छ । हालसम्म सरकारले कुल खर्च ८० प्रतिशत मात्र गर्न सकेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सोमध्ये ३७.९८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको हो । लक्ष्यको ५० प्रतिशत बजेट समेत विकास खर्च हुने छाँट छैन । नागरिकले राज्यलाई कर मात्र तिर्ने र बदलामा महंगी र दुरावस्थाको भारी मात्र पाउने भएपछि राज्य संचालकसँग यसको उत्तर माग्नु हामी नागरिकको कर्तब्य हो ।