इन्धनमा कर र सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, महंगीको पासोमा नागरिक

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताका कारण विश्वका विकसित देशहरु पनि अहिले चर्को मूल्य वृद्धिको सामना गरिरहेका छन् । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीको कहर नसकिँदै रुस–युक्रेन युद्धले संसारको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित मात्र बनाएको छैन, निकट भविष्यमै खाद्य संकट भोग्नुपर्ने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ ।

 

प्रतिकुल अर्थतन्त्रका बावजुत विकसित देशहरुले नागरिकलाई मूल्य वृद्धिको मार कम गर्न हरसम्भव प्रयास गरीरहेका छन् । करका दर घटाएर होस् वा अन्य विकल्प प्रयोग गरेर मूल्य वृद्धि कम गर्ने हरसम्भव कोशिस भएका छन् । अहिले मूल्य वृद्धिले विश्व अर्थतन्त्र वृद्धिको ‘स्टेरीङ’ ओगटेको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मूद्रा कोष लगायत संस्थाहरुले आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र अझै संकूचन हुने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय मूद्राकोषले चालु आर्थिक वर्षमा ३.६ प्रतिशत विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यस वर्ष एसियाको वृद्धिदर ४.९ र आगामी आवमा ५.१ रहने अनुमान गरिएको छ ।

 

अर्थतन्त्रको संरचना र प्रणाली नै यस्तै बनाइएको छ विश्व बजारमा इन्धन संकट र मूल्य वृद्धिका बावजुत सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट गत वर्षको तुलनामा २० अर्ब रुपैयाँ बढीले राजश्व संकलन गरेको छ ।

 

आयातमुखी अर्थतन्त्र र त्यसमाथि गैरजिम्मेवार राज्य संयन्त्र भएको देशका नागरिकहरु महंगीको ‘जाँतो’मा पिल्सीएका छन् । सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि नेपालले हाल पछिल्लो ६ वर्ष यताकै महंगीको सामना गरिरहेको छ । तर, सामान्य नागरिकको ढाड भाच्नेगरी वास्तविक बजार मूल्य अनियन्त्रित छ । त्यसको मुख्य दोषी सरकार हो ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु वर्षको १० महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फ्रीती ७.८७ पुगेको छ । गतवर्ष ३.६ प्रतिशत कायम
भएको थियो । अघिल्ला वर्षहरु सन् २०२० मा ६.१, २०१९ मा ४.६, २०१८ मा ४.१ र २०१७ मा ४.५ प्रतिशत रहेको थियो ।

 

सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट मार्फत वित्त नीति र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्छन् । जसले मूलुकको अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धिलाई कुन बाटोमा डोर्याउने भन्ने दिशानिर्देश गर्छ । यसरी, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिका उपकारणहरु प्रयोग गरेर मूल्य वृद्धि नियन्त्रको प्रयास गरेर उपभोक्तालाई त्यसको आभास दिन सक्ने चुनौतीको सामना गर्नुपथ्र्यो । जिम्मेवार र जवाफदेही सरकारका संयन्त्रहरु हुन्थे भने ।

 

नियामकीय र जिम्मेवार निकायका नीतिहरु कुन ‘स्कुलीङ’ र कुन तहबाट आउँछन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नै छ, यहाँ भनिरहन परेन । राजनीतिक दल र त्यसभित्र पनि एउटा गुटको अभिष्ट पुरा गर्न ‘पोलिसी ह्याक’ गरेर निश्चित विचौलीया पोस्न र अकुत सम्पत्ति आर्जन गराउन लाग्ने राज्य संयन्त्र नै भएपछि नैतिक प्रश्नको कुरै सकियो ।

 

अहिले सडकमा नागरिकहरुले बाँच्नकै लागि संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । नागरिकको जीवनस्तर र खाद्य शुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूत गर्न राज्यले सोच्दैन । एक वर्षको अवधिमा तरकारी र खाद्यान्नको मूल्य दोब्बर बढीले महंगीएको छ । यस अवधिमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ८० रुपैयाँले बढेको छ भने पेट्रोलको ७० रुपैयाले बढेको छ ।

 

गत वर्षको असारमा ११२ रुपैयाँ पर्ने प्रतिलिटर डिजेलको मूल्य यस वर्षको असारमा आइपुग्दा १९२ पुगेको छ । त्यसैगरी, पेट्रोल १२९ बाट १९९, खाना पकाउने एलपी ग्यास १४२५ बाट १८०० रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर पुगेको छ । तोरीको तेल एक वर्षमा प्रतिलिटर २४० बाट एक वर्षमा १४० ले बढेर ३८० पुगेको छ ।

 

दाल, चामल र पिठोको मूल्य पनि सोही रफ्तारमा उकालो लागेको छ । विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा ढुवानी लागत बढ्ने भएकाले सर्वसाधारणको भान्सा महंगो बन्दै गएको हो ।

 

दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने विपन्न वर्गहरुलाई महंगीको भारीले थिचेको छ । कमजोर आयस्तर भएका नागरिकहरुका लागि छाक टार्नै मुस्कील पर्ने अवस्था आएको छ ।

 

अस्थीर सामाजिक संरचनाको छिद्रमा कालोबजारीको मौका पर्खिरहेका व्यापारीहरुको लागि पनि यो सुनौलो अवसर बनेको छ । राज्यका निकायहरुबाट बजार अनुगमनको कुनै सुर नै छैन । भएपनि कहिले काँही झारा टार्नकै लागि गरिने कर्मकाण्डीको निरन्तरता बाहेक नौलो अपेक्षा गर्नु अतिशयोक्ति नहोला ।

 

आयातको ग्राफ उकालो छ । नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने कृषि जन्य वस्तुहरुको पनि परनिर्भरताले सर्वसाधारण त पिल्सीएका छन् नै नियन्त्रण गरेर सरकारसँग आत्मनिर्भर बनाउने कुनै ठोस योजना र नीति छैन ।

 

अमेरिकाले आजै मात्र तीन महिनाको लागि पेट्रोलियम पदार्थमा कुनैपनि कर नलगाउने घोषणा गरेको छ ।

 

गत महिना सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा अन्तःशुल्क १० रुपैयाँ घटाउने बताएको थियो । तर, राजस्व गुम्ने डरले आनाकानी गरिरहेको छ । विकसित देशहरुले थप सहुलीयत समेत दिएर मूल्य नियन्त्रण कम गर्न प्रयास गरिरहेका छन ।

 

पेट्रोलियम पदार्थको जति मूल्य वृद्धि भएपनि यहाँ फाइदा सरकारलाई मात्र छ सर्वसाधारण भने महंगीको भारी बोकिरहेका छन् । अहिलेपनि १३१ रुपैयाँ प्रतिलिटर किनिएको डिजेल २०९ रुपैयाँ लागत पुगेको आयाल निगमले बताउनुको मुख्य कारण सरकारी राजश्व हो । आयल निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य २१ रुपैयाँले बढाउँदा सरकारको राजश्व पनि ३ रुपैयाँ ५० पैसाले बढेको छ ।

 

किन भने, करको दर मूल्य जति बढ्छ सोही अनुसार राजस्व पनि बढ्दै जान्छ । सरकारले हालसम्म करको दर घटाउने भन्दा स्थिर राख्न पनि प्रयास गरेको छैन । नेपाल आयाल निगमका अनुसार भारतीय आयाल निगमबाट १३१.९१ रुपैयाँ प्रतिलिटर खरिद गरेको पेट्रोलमा सरकारी राजस्व कुल ६५.६१ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ६.५८, निगमको खर्च ०.६०, बीमा खर्च ०.०८, प्राविधिक नोक्सानी १.५२ र डिलरको मुनाफा ६.३० रुपैयाँ गरेर १९९ रुपैयाँमा विक्री गर्दै आएको छ । यो संकटको समयमा प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर कटौती किन गरिरहेको छैन ? के सरकार जवाफदेही बन्नु पर्दैन ? अहिले भारतले पेट्रोलमा २५ रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ । अमेरिकाले आजै मात्र तीन महिनाको लागि पेट्रोलियम पदार्थमा कुनैपनि कर नलगाउने घोषणा गरेको छ । नेपाल जस्तो करको भारी थुपारेर पैसा उठाउने र खर्च गर्न नसक्ने देशले यो संकटसँग जुध्न कर छुट दिन सक्दैन ।

 

अर्थतन्त्रको संरचना र प्रणाली नै यस्तै बनाइएको छ विश्व बजारमा इन्धन संकट र मूल्य वृद्धिका बावजुत सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट गत वर्षको तुलनामा २० अर्ब रुपैयाँ बढीले राजश्व संकलन गरेको छ ।

 

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्ष पेट्रोलमा २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएकोमा यो वर्ष बढेर ३५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भएको छ । यस्तै, डिजेलमा अघिल्लो वर्ष ४७ अर्ब राजश्व संकलन भएकोमा यो वर्ष बढेर ५७ अर्ब रुपैयाँ गरिएको छ । चालु आव सकिन २० दिन मात्र बाँकी छ । हालसम्म सरकारले कुल खर्च ८० प्रतिशत मात्र गर्न सकेको छ ।

 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सोमध्ये ३७.९८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको हो । लक्ष्यको ५० प्रतिशत बजेट समेत विकास खर्च हुने छाँट छैन । नागरिकले राज्यलाई कर मात्र तिर्ने र बदलामा महंगी र दुरावस्थाको भारी मात्र पाउने भएपछि राज्य संचालकसँग यसको उत्तर माग्नु हामी नागरिकको कर्तब्य हो ।

नेप्सेमा दोहोरो अंकको गिरावट, घटेको बजारमा पनि यी हुन धेरै कमाउने कम्पनी Read Previous

नेप्सेमा दोहोरो अंकको गिरावट, घटेको बजारमा पनि यी हुन धेरै कमाउने कम्पनी

अपर सोलु हाइड्रोले आइपीओ ल्याउदै, कहिलेदेखि खुल्छ आवेदन ? Read Next

अपर सोलु हाइड्रोले आइपीओ ल्याउदै, कहिलेदेखि खुल्छ आवेदन ?