काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नियमनको लागि स्वायत्त निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रीक नीति जारी गर्छ । मौद्रिक नीति मार्फत वित्तीय संस्थाको स्थायित्व र आर्थिक वृद्धि हासिलको लक्ष्य लिइन्छ ।
जसले मूलुकको दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र सुशासन हासिल गर्न सकियोस भन्ने अपेक्षा राखिएको हुन्छ । सिद्धान्ततः वित्तीय सुशासन र स्थायित्व कायम गर्ने दायित्व बोकेको राष्ट्र बैंकले संस्थाहरूको सबलीकरणमा जोड दिनुपर्छ । तर, मुठीभर केही समूह वा संस्थाको प्रभावमा परेर उनीहरूलाई फाइदा हुने नीतिगत निर्णयहरू गरीने दृष्टान्तहरू कति छन कति।
बैंकिङ प्रणालीको विश्वव्यापी मान्यता र प्रकिया एउटै भए पनि नेपालमा भने नियमन गर्नुपर्ने संस्थाहरूको अघि नियामक नै लाचार देखिन्छ । आफैंले जारी गरेका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्ने नियामक छन भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर व्यवसाय विस्तारभन्दा असक्षम र अस्थिर नीतिको छिद्र खोजेर मनग्ये नाफा कमाउने बाटोमा संस्थाहरू देखिन्छन् ।
जसले गर्दा नियामक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको सन्तुलन कायम हुन नसक्दा वित्तीय क्षेत्र लगायत अर्थतन्त्र नै अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रीक नीति मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडीलाई सीडी रेसीयो बनाइने नीति अख्तियार गर्यो । यसैगरी सीडी रेसीयो ९० कायम गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधानहरू राखिए ।
जसले प्रणालीमै पैसा थुप्रिएर बजारमा तरलता संकट जारी रहेको बैंकरहरू बताउँछन् । अहिले पनि नियामकले जारी गरेका नीति तथा निर्देशन पालना गर्नभन्दा वित्तीय संस्थाका संञ्चालकहरू आफू अनुकूल बनाउन लबिङ गरेरै रिझाउन खोज्छन् ।
आफू अनुकूल ब्याजदर बढाउने/घटाउनेदेखि संस्थाको लाइसेन्स अनुमती दिने सम्मका वित्तीय क्षेत्रमा अभ्यासहरू भएको थुप्रै उदाहरणहरू छन । नीतिगत कैंची चलाएर अमूक घराना पोस्न सरकारकै वित्त नीति होस् वा मौद्रीक नीतिले प्रोत्साहन गरेको बेलाबेलामा नियामक माथि आरोप लाग्ने गरेको छ ।
केही समय अघि बैंक तथा वित्तीय संस्था संञ्चालनको अनुमती दिएर पछि फोर्सफूल मर्जरका लागि दबाब,एकातिर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने तथा अर्कोतर्फ खोल्न लाइसेन्स दिने जस्ता विरोधाभास व्यवस्था व्यवस्थाले वित्तीय सुशासन र स्थायित्वमा प्रभाव परेको देखिन्छ ।
आफ्नो इन्ट्रेष्ट पूरा गर्ने चाहाना
स्वार्थ समूहको फाइदा पूर्तिका लागि वित्त होस वा अन्य क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचारका घटनाहरू वर्षेनी हुने गरेका छन । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री संस्थाहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नीति बनाउन नियामकसँग लबिङ गर्ने प्रवृत्ति सर्वत्र भएको बताउँछन् ।
‘आफ्नो इन्ट्रेष्टको लागि लबिङ संसारभरी नै हुन्छ । तर, अन्य देशहरूमा सरकारको नीतिमा लबिङ भए पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र टेक्निकल पाटो भएकाले कम हुन्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।
कसैलाई फाइदा हुनेगरी आउने नियामकीय नीतिले दूर्भाग्य हुने उनले बताए । अर्थतन्त्र वृद्धिको मिँयो मानिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने लगानीले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । उनीहरूले जति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्छन त्यत्ति नै अर्थतन्त्रको रियल सेक्टर बढ्दै जाने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
तर, नेपालका वित्तीय संस्थाहरू बिचौलीयाका पनि बिचौलिया मात्र भए । कम जोखिम र छिटो प्रतिफल पाउने क्षेत्रमा मात्र लगानी गरेर नाफा कमाउन चाहान्छन् । उत्पादनको दृष्टिले हेर्ने हो भने नाफा मात्र कमाउन आफैंमा यस्ता संस्थाहरू कुनै व्यवसाय नै होइनन् ।
तर, रियल सेक्टरमा लगानी गरेर अर्थतन्त्रलाई सहीबाटोमा निर्देशित गर्न सक्छन् । नियामकसँग कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरेर छोटो अवधिमै धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने नीतिको अपेक्षा गर्छन् । यद्यपि, नियामकले तोकेर कर्जा लगानीको लागि मापदण्ड बनाएको छ ।
