काठमाडौं । सरकारले ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने २१ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो।
कार्यालयको आजदेखि लागू हुने गरी ती निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा पर्ने अधिकांश निर्माण कम्पनी र सप्लायर रहेका छन् ।
कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरुमा सिद्धार्थ/देउती बज्यै जेभी, शिव कन्स्ट्रक्सन, एसएमटी खड्का निर्माण सेवा, राप्ती निर्माण सेवा एण्ड रासन आपूर्ति सप्लायर्स, न्यू कालिका निर्माण सेवा, महाकाली गौरब बिल्डर्स, कोशती ट्रेडिङ्ग कन्सर्न, हिरोज कन्स्ट्रक्सन, वाईल्ड स्टोन कन्स्ट्रक्सन, ड्रिम्स कन्स्ट्रक्सन, डीडी कन्स्ट्रक्सन, भूमिराज रोशन निर्माण सेवा रहेका छन् ।
त्यस्तै, भैरवी कन्स्ट्रक्सन, अरिहन्त इन्फ्रास्ट्रक्चर, अभिषेक निर्माण सेवा, न्यू उषा इन्टरनेशनल, जगादम्बा ड्रिलिङ कम्पनी, सन्तुष्टि कन्स्ट्रक्सन, प्रवृक्षा निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स, मुक्तिनाथ रुपेश कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर र पी यू कन्स्ट्रक्सन रहेका छन् ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले अब १ वर्षसम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउनेछैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ।
