काठमाडौं । धान रोपाइँ गर्ने सिजनमै रासायनिक मलको अभाव भएपछि सरकारले फाष्ट ट्रयाकमा भारतबाट ८० हजार टन मल ल्याउने भएको छ ।

सरकारले चालु वर्षमा जीटूजी प्रक्रियाबाट भारतबाछ डेढ लाख टन रासायनिक मल ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । सोमध्ये अहिले ८० हजार टन रासायनिक मल फाष्ट ट्रयाकबाट ल्याइने भएको हो ।

असारमा धान रोपाइका लागि आवश्यक पर्ने मल असारको अन्तिमसम्म आइपुग्ने गरी फास्ट ट्रयाकमा ल्याउन लागेको कृषि विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय याद भारत गएर मल ल्याउन पहल गरेसँगै असार भित्रै आउने टुंगो लागेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले भारतसरकारबाट ल्याउन लागिएको डेढ लाख टन मल मध्ये ८० हजार टन मल अहिले फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउन लागिएको बताए । उनका अनुसार भारतले अहिले भएको स्टकबाट ८० हजार टन मल नेपाल पठाउन लागेको हो । हाललाई ८० हजार मल फास्ट ट्रयाकबाट दिए पनि बाँकी मल भने टेन्डर प्रक्रियाबाट आउने उनले जानकारी दिए ।

‘असार अन्तिमसम्म ल्याउने गरी मलको प्रक्रिया अघि बढाएका छाँै, धान रोपाइमा मल अभाव हुँदैन,’ सञ्जेलले भने ‘अहिले डेढ लाख मल मध्ये ८० हजार टन मल ल्याउछौ ।’

नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग ५ वर्षमा जीटूजी प्रक्रियाबाट ५ लाख ६५ हजार टन युरिया र ३ लाख ७० हजार टन डीएपी.मल खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ ।धान बाली लगाउने सिजनमा मल अभावलाई कम गर्न सरकारले यस्तो सम्झौता गरेको जनाएको छ । धानबालीको सिजनमा मलको आपूर्तिलाई सहजता प्रदान गर्न १ लाख ५० हजार टन रासायनिक मल भारत सरकारबाट यसै सम्झौता अन्तर्गत खरिद गर्न प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त मल ल्याउन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारत सरकारबाट राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेडलाई मल खरिद प्रक्रियाको काम अगाडि बढाउने भएको छ । दुवै कम्पनीहरू बीच विभिन्न चरणमा वार्ता र छलफल भई खरिद सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको सञ्जेलले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि रासायनिक मलमा अनुदानको लागि १५ अर्व रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । मल आपूर्तिको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको तर्फको १ लाख ५ हजार टन र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनको तर्फबाट १ लाख १७ हजार टन गरी जम्मा २ लाख २२ हजार टन रासायनिक मल ल्याउने गरी सम्झौता भएको थियो ।

हालसम्म मन्त्रालयले १ लाख टन युरिया, ४४ हजार ७०० टन डीएपी र ७ हजार ५०० टन एमओपी मल आपुर्ति भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले नाईट्रोजन, फोस्फोरस र पोटास मल किसानलाई अनुदानमा वितरण गर्छ । हरेक वर्ष यूरीया, डीएपी र एमओपी मल आयात हुन्छन् ।

हरेक वर्ष आपूर्तिका लागि जिम्मा दिइएका कम्पनीहरूले सम्झौताको समयावधिभित्र मल उपलब्ध नगराउँदा मल अभाव सृजना हुने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । समयावधिभित्र मल उपलब्ध नगराउने आपूर्तिकर्ताहरूको ठेक्का रद्ध समेत गरिएको सञ्जेलले बताए ।

५ लाख २० हजार मेट्रिकटन रसायनिक मल आवश्यक

देशभर वार्षिक कुल ५ लाख २० हजार मेट्रिकटन रसायनिक मल आवश्यक पर्छ । धान रोपाई सुरू हुनुअघि मल ल्याउन भारतसँग पहल गरिएको छ । उक्त मल समयमै आए धान रोपाइका लागि किसानले यो पटक भने राहत पाउने देखिन्छ । देशका विभिन्न भागमा जेठ अन्तिमबाट वर्षा सुरू भए लगतै धान रोपाई सुरू गरिने गरेको छ ।

सरकारले १५ जिल्लामा धान उत्पादन बृृहत् कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ भने झापा जिल्लालाई धानको ‘सुपर जोन’ घोषणा गरेको छ ।देशभरको खेतीयोग्य जग्गाको करिब ३८ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारी आँकडा छ । आकाशे पानीकै भरमा धान बाली लगाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नहुँदासम्म धानमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने किसानहरू बताउँछन् । नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब ६० लाख मेट्रिन टन धान खपत हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषिको कुल ग्राहस्थ्य क्षेत्र घट्दै गईरहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको थियो । सर्वेक्षणले कृषि पेशामा लाग्ने जनसंख्या पनि घट्दै गएको देखाएको छ । २००८ मा कृषि क्षेत्रमा ७३ प्रतिशत जनशक्ति रहेकोमा हाल ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।