काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उक्त आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले चालु आवकोभन्दा डेढ खर्ब बढीले बजेटको ल्याएको हो । विनियोजित बजेट मध्ये आगामी आवमा चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पूँजीतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब र स्थानीय तथा प्रदेशको अनुदानका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड छुट्याइएको छ ।
उक्त आवमा खर्च गरीने सो रकमको स्रोत राजस्व १२ खर्ब ४० अर्ब ११, २ खर्ब ५६ आन्तरिक र २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिकबाट लिने सरकारको लक्ष्य छ ।
सरकारले बजेटमा कृषि, उद्योग, उत्पादन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार लगायत क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूलाई मात्र कार्यान्वयनका लागि राखेको छ भने साना तथा टुक्रे आयोजनाहरू हटाएको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउन स्वदेशी उद्योगहरूमा विद्युत खपत बढाउनेदेखि निर्यातमा नगद अनुदान दिनेसम्मका घोषणा गरेको छ ।
सरकारल पक्षले अर्थतन्त्र र जनातको समस्या समाधान हुने खालको बजेट ल्याएको बताएका छन् भने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चुनावी वर्षमा हावादारी बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
यस्तै, निजी क्षेत्रले भने सरकारले ल्याएको बजेट बारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न बजेट अघि लबिङ गरिरहेका व्यवसायीहरूले यस बजेटको स्वागत गरेका छन् । प्रारम्भिक रुपमा स्वागत गरे पनि आधिकारीक रुपमा भने अध्ययन गरेपछि मात्रै थाहा हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘सरसर्ति हेर्दा बजेटमा धेरै राम्रा पक्ष समेटिएको छ : अध्यक्ष गोल्छा
निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो छता संगठनका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बजेटमा धेरै सकारात्मक विषयहरू समेटिएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । ‘सरसर्ति हेर्दा बजेटमा धेरै विषयहरू सकारात्मक देखिएका छन् । ठूला उद्योगहरूलाई जग्गा हदबन्दीको कुरा समेटिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘उत्पादन र कृषिमा फोकस गरिएको छ, चिस्यान केन्द्र र उत्पादनको सहजिकरणको विषय सम्बोधन भएको छ ।’
समग्रमा बजेट जहिल्यै पनि सकारात्मक देखिए पनि विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै थाहा हुने भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले भोलि एफएनसीसीआइको बैठक बसेर प्रतिक्रिया आउने बताए । रेमिट्यान्स पठाउनेलाई सहुलियत दिनेदेखि आफ्ना धेरै हदसम्म मागहरू संबोधन भएको उनले बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन महत्वपूर्ण रुपले समेटेको बताएको छ । साथे विभिन्न कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको छ ।
व्यवसायिक धेरै माग संवोधन भए : विष्णुकुमार अग्रवाल
यसैगरी निजी क्षेत्रकै अर्को छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल सरकारले ल्याएको बजेटमा धेरै मागहरू सम्बोधन भएको बताउँछन् ।
‘सीआइएनले अपनाइरहेको ‘मेक इन नेपाल’को पक्षमा सरकार पनि देखिएको छ । विशेषगरी जग्गाको हदबन्दी समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा देखिने तरलता अभावको अवस्था र भुक्तानी सन्तुलनको समस्यालाई समाधान गर्न बजेटले मदत गर्ने देखिन्छ ।’
तत्कालका लागि व्यवसायीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएपनि एक हप्तापछि समेत विगतमा निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएका उदाहरणहरू छन् ।
कृषि र निर्यातलाई प्राथमिकता दिएको छ : राजेन्द्र मल्ल
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सरकारले बजेटमा निजी क्षेत्रका मागहरु यस वर्ष धेरै हदसम्म संवोेधन गरेको बताउँछन् ।
‘सरकारले ल्याएको यस वर्षको बजेटले धेरै मागहरु संवोधन गरेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई वृद्धि गरेर निर्यात सहजिकरणको लागि योगदान दिने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय सममग्रीको प्रयोग वृद्धिमा प्रोत्साहन पुग्ने र कृषकहरलाई पनि पेन्सनको व्यवस्थाले यस क्षेत्रको सुधार हुने आश गर्न सकिन्छ ।’
