काठमाडौं । रुस युक्रेन युद्धका कारण सृजित अवस्थाले विश्वभर खाद्य संकट हुने त्रास बढ्दै गएको छ । आपूर्ति शृंखला नै बिग्रिँदै गएपछि विश्वका विभिन्न मुलुकले आफ्नो देशमा उत्पादित खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाइसकेका छन् ।
सम्भावित संकटबाट जोगिन युरोपका डेढ दर्जन बढी मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाइसकेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले पनि गहुँ र चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ ।
भारतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले वैशाख ३१ गते सूचना जारी गर्दै गहुँ निर्यात रोकेको जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि २ साता नबित्दै भारतले चिनी निर्यातमा समेत रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । भारतले जेठ १८ गतेबाट लागू हुने गरी ४ महिनाका लागि चिनी निर्यातमा रोक लगाउन लागेको हो ।
विश्वको दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक गर्ने देश भारतले देशभित्र बढ्दो महँगी र खाद्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । भारतले सन् २०२१र२२ मा २.०५ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ७० लाख टन गहुँ निर्यात गरेको थियो ।
भारतले निर्यात रोक्दा नेपाललार्ई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर रहेकाले भारतले निर्यात रोक्दा नेपालमा आपूर्ति नहुने र महँगी समेत बढ्ने देखिन्छ । नेपालमा गहुँ उत्पादन हुने भए पनि माग अनुसार उतप्दान हुन नसक्दा विदेशमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादक देशहरुले निर्या रोके नेपालमा अभाव हुने देखिन्छ ।
भारतसहित २० देशले रोके निर्यात
हाल विश्वका विभिन्न २० राष्ट्रले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएका छन् । अफ्गानीस्तान, अलजेरिया, अर्जेन्टिना, बुर्किना फासो, केमरुन, इजिप्ट, भारत, घाना, इरान, काजकिस्तान, कोसोभो, पाकिस्तान, कुवेत, लेवनान, रसिया, सर्बिया, टर्कि, बुक्रेन, ट्युनिसिया लगायतका देशहरुले निर्यातमा रोक लगाएका हुन् ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमले गरेको एक सवेक्षणले विश्वका ४ करोड ९० लाख मानिसहरूले भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने देखाएको छ । युक्रेन र रसियाको युद्धका कारण अहिले विश्वभर गहुँ, मकै, जौ र सूर्यमुखीको तेल लगायत खाद्यान्नको आपूर्तिमा प्रभाव परेको हो । यी दुई मुलुकमा भएको युद्धका कारण यहाँबाट विश्वभर हुने गहुँको निर्यातको ३० प्रतिशत निर्यात घटाएको छ ।
चिनी निर्यात रोक्दा नेपाललाई प्रत्यक्ष मार
भारतले निर्यातमा लगाएकाे रोकको असर सोझै नेपाली बजारमा पर्ने देखिन्छ । कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले यससँगै चिनी तथा खाद्यको मूल्य बढाउने बताए । उनले २० वर्षदेखि उखु किसानहरु पैसा नपाएर उखु खेतीबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताए ।
सरकारले उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी, स्थानीय तहमै उखु मिलको व्यवस्ता गर्नु पर्नेमा उद्योगीको हातमा मिल उद्योग दिएको बताए । उखु किसानले समयमा भुक्तानी नपाउने र हरेक वर्ष भुक्तानी पाउन सरकार गुहार्दै काठमाडौं धाउनु पर्ने अवस्थाका कारण किसान पलायन भएकाले चिनी निर्यात रोकिदा यसले चिनी उत्पादनमा धेरै असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले किसानलाई न बजार दिएको छ । न उत्पादनको सही मूल्य, न मल छ, न सेवा, अनि उसले दुख पाएर हामीलाई सित्तैमा किन उत्पादन गरिदिन्छ,’ पौडेलले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
उनले देशको कृषि अवस्था देख्दा समेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राम्रो अनुदान तथा सहुलीयको कुनै आयोजना नल्याउको आरोप लगाए । ‘हाम्रो सरकार यति निकम्मा छ कि यत्रो देख्दा पनि बजेटमा केही राखेको छैन । चुनावको लागि बजेट बनाइरहेको छ,’ उनले थपे ।
उनले खेती गर्ने किसानलाई सहुलीयत सेवा दिएर कृषिमा टिकाउने काम गर्नुपर्ने बताए । उनले यो संक्ट अझै बढ्दै जाने बताए । पौडेलले भने ‘यो त सुरुवात हो । २ वर्षदेखि ७ पटक कोरोनाको असर आयो सरकारले त्यस अवधिमा संकट होला भन्ने अनुमानका साथ केही सुरुवात गर्न सक्थ्यो तर, त्यस्तो केही भएन मूल्य वृद्धि मात्रे भयो ।’
खाद्य संकटबारे सरकार अनविज्ञ
सरकार विश्वै सुरु हुन थालेको खाद्य संकटबाट अनविज्ञ छ । कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा खाद्य संकटका निम्ति केही योजना नरहेको बताउँछन् । उनले भारतले गरेको निर्यात रोकले रोटी खानलाई गहुँको अभाव नहुने बताए । उनले चाउचाउ, बिस्कुट, पास्ता लगायतका वस्तु उत्पादनका लागि भने गहुँ निर्यातमा लगाइएको रोकले असर पार्ने बताए ।
‘घरमै रोटी बनाएर खानमा यसले धेरै असर गर्दैन, तर बिस्कुट, चाउचाउ, पास्ता जस्ता खाद्य वस्तु निर्माण गर्ने उद्योगहरुमा यसले असर पार्छ,’ शर्माले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
हाल देशभर खाद्य उत्पादनले अभावका कारण वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन धान आयात भइरहेको छ । हाल नेपालमा भारतबाट गहुँ र बंगलादेशबाट मकैको आयात हुने गरेको छ ।
नेपालको आन्तरिक उत्पादनले नपुग्ने भएकाले नेपाल–भारत लगायतका मुलुकमा चिनीमा परनिर्भर रहेको छ । चालु आवमा नेपालमा ३ लाख २१ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ४ अर्ब ८३ करोडको ९४ हजार ८४ मेट्रिकटन चिनी नेपालमा आयात भएको भन्सारको तथ्यांक्ले देखाएको छ ।
