काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ स्वचालित मूल्य प्रणालीमा बेच्ने भएको छ । अहिले इन्धन खरिद मूल्यभन्दा कममा बेच्दा नेपाल आयल निगम घाटामा चुर्लुम्मै डुबेपछि सरकारले परल मूल्यमै बेच्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख छ । सम्भवतः उक्त व्यवस्था बजेट घोषणा (जेठ १५)पछि कार्यन्वयनमा आउने छ ।
स्वचालित मूल्य कार्यन्वयनमा आएपछि निगमले भारतबाट इन्धन खरिद गर्दा लागत जति पर्छ सोही मूल्यमा यहाँ विक्री गर्नेछ । निगमले अहिले लागत मूल्यभन्दा कममा घाटा खाएर इनधन बेच्दै आएको छ ।
अहिले निगमलाई डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा ठूलो नोक्सानी रहेको छ । यद्यपि, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा भने नाफा छ ।
सरकारले विभिन्न शिर्षकमा अशुल्ने कर, ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, डिलरको नाफा जोड्दो इन्धनको भाउ खरिद मूल्यभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै महँगिने गरेको छ ।
निगमले हाल पेट्रोल ११७.१८ रुपैयाँमा किनेर १८० रुपैयाँ, डिजेल १३४.५४ रुपैयाँमा किनेर १६३ र एपी ग्यास २००८.१५ रुपैयाँमा किनेर १८०० रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ । यसरी किनेभन्दा धेरैमा बेच्दा पनि अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४.६४ रुपैयाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर २६.८२ रुपैयाँ र एपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ८७९.७५ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ ।
पछिल्लो मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको लागत मूल्य प्रतिलिटर १९४.६८ रुपैयाँ, डिजेल १८९.८२ रुपैयाँ रहेको छ । अब स्वचालित प्रणाली अनुसार बेचेमा पेट्रोल प्रतिलिटर १९५ र डिजेल १९० रुपैयाँ पुग्नेछ ।
हरेक १५१५ दिनमा भारतबाट नयाँ मूल्य सूची आउने गर्छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू हुँदा नेपालमा पनि सोही अनुसार इन्धनको विक्री मूल्य तय हुन्छ ।
