काठमाडौं । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू ओरालो लागिरहँदा मूल्य वृद्धि भने निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा परेको आन्तरिक दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका कारण मूल्य वृद्धिले सीमा नाघेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने बताए पनि त्यसले सीमा नाघेको छ । अर्थात् मूल्य वृद्धि सरकारको नियन्त्रण बाहिर गएको छ ।
चालु आवको ९ महिना (साउन–चैत)मा मुद्रास्फीति ७.२८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.१० प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.४० प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ७.१८ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले यस आवको मौद्रीक नीति मार्फत उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसतमा ६.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिए पनि ९ महिनामै औसत मुद्रास्फीति ५.६२ प्रतिशत पुगेको छ ।
अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक ओरालो लागिरहँदा मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको दैनिकी नै प्रभावित पार्न थालेको छ । एकातिर व्यापार घाटा, शोधान्तर घाटा बढ्दा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दा मूलुकको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनाएको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ता मुद्र्रास्फीतीले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनाएको छ ।
आम मानिसको ज्यालादर उही रहे पनि दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य दोब्बर बढीले बढेको छ । जसले उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ ।
सरकारलाई छैन नियन्त्रणको चासो
निरन्तर उकालो लागिरहेको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रहरूको उपस्थिति भने कहीँ देखिएको छैन् न नीतिगत प्रयास नै । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आवको तुलनामा यस वर्ष मूल्य वृद्धि दोब्बर बढी पुगेको छ ।
वर्षभरीमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो लक्ष्य भित्रै मूल्य वृद्धि कायम गर्नसके पनि वास्तविक उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य छोइनसक्नु भएको छ । इन्धनको मूल्यमा भएको व्यापक वृद्धिले ढुवानी खर्च बढ्दा अत्यावश्यक वस्तुहरूको भाउ पनि आकाशिएको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा आमउपभेक्ता परेका छन् ।
वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावले व्यवसाय गर्न बैंबकबाट ऋण पाउने अवस्था छैन भने व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपकै ब्याजदर ११.०३ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
आम नागरिक मूल्ल वृद्धिको चपेटामा परे पनि सरकारले न कुनै सहुलियत तथा अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको छ । न त बजारमा हुने कालोबजारी र कृत्रिम मूल्य वृद्धि रोक्न सकेको छ । बजारमा व्यापका कालोबजारी भइरहँदा पनि सरकार भने कर्मकाण्डी अनुगमनमै सीमित छ ।
आयात घटाउने सरकारी नीतिले झनै बढायो महँगी
कोरोना महामारी मत्थरभएपछि आयातमा भएको अचाक्ली वृद्धिले विनिमय संचितिमा गिरावट आयो । अर्थतन्त्रमा परेको यस्तो दबाब कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्न थाले ।
यस आवको सुरुदेखि राष्ट्र बैंकले वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गदै आएको थियो । गत चैत मसान्तमा राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुहरूको एलसी नखोल्न बैंकहरूलाई निर्देशन दियो । केही वस्तुहरूको आयातमा आगामी वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
जसको कारण बजारमा वस्तुहरूको माग उच्च भएपछि मूल्यको उकालो रोकिएन । अर्कोतर्फ बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गरेर कालोबजारीले सर्वसाधारणको ढाड सेक्न व्यवसायीहरू सक्रिय रहे ।सरकारले डलर संचितिका नाममा केही वस्तुको आयाता रोक्दा व्यवसायीले मौका छोप्दै अधिकांश वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेका छन् भने केहीको कृत्रिम अभाव गराएका छन् ।
अहिले पनि ग्यास व्यवसायीहरूले कृत्रिम समस्या खडागरेर बजारमा ग्यास अभाव देखाएका छन् । आयाल निगमले माग अनुसार आपूर्ति गरिरहेको बताए पनि विक्रेताहरूको बदमासीले सहजै ग्यास पाउने अवस्था छैन ।
महँगीलाई रुस-युक्रेन युद्ध आगोमा घिउ
अर्थविद् डिल्लीराज खनालले कोभिडले उकालो लागेको मूल्य वृद्धिमा रुस–युक्रेन युद्धले आगोमा घिउ थपेको बताए । ‘कोभिडले उकालो लागेको मूल्य वृद्धिमा दुईदेशको युद्धले घिउ थपेको छ । नेपालको सन्दर्भमा त्यसअघिनै मूल्य वृद्धिको शृंखला देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘आपूर्ति र मागको हिसाबले असन्तुलन भयो । कृत्रिम अभाव सृजना गरेर कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण यो समस्या देखिएको छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आयात र अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी गर्ने सरकारी नीति नियामकको सुविधाले मूल्य वृद्धि गरेको उनले बताए । कृषि तथा खाद्य वस्तुको उत्पादनमा आएको कमीले समेत मूल्य वृद्धिमा चाप परेको खनालको भनाइ छ ।
दैनिक जसो प्रयोग हुने तरकारी, फलफुल लगायतका वस्तुहरू समेत अर्बौं रुपैयाँको आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । यस्ता वस्तुहरूको स्वदेशमा उत्पादन गर्न नसक्दा र विदेशबाट आयात प्रभावित भयो ।
जसको कारण माग बढ्दा मूल्य वृद्धिको उकालो रोकिएन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ६१ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । जुन ७.४ महिनाको वस्तु र ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव
कोरोना महामारीले करिब २ वर्ष सिथिल बनेको विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अग्रसर नहुँदै रुस र युक्रेनको युद्धले चुनौती थपेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणाली प्रभावित बनेको छ नै मूल्य वृद्धिको शृंखला पनि नयाँ उचाइमा पुगेको छ ।
अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी नेपालको आन्तिरक र बाह्य कारणले मूल्य वृद्धिको शृंखला नरोकिएको बताउँछन् । ‘कोभीड महामारीले विश्वमा उत्पादन र श्रमको सम्बन्ध टुटाएको थियो । त्यसले गर्दा आपूर्तिमा अवरोध आएपछि मूल्यवृद्धि भइरहेको थियो’, उनी भन्छन्, ‘केही सहज अवस्थामा पुगेपछि फेरि रुस र युक्रेनको युद्धले इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य अत्यन्त बढेको छ । डलरको मूल्य बढ्दा अरुको घट्यो त्यसको प्रभाव यहाँसम्म देखिएको छ ।’
आन्तिरक उत्पादन नहुनु र आयात गरेर खानुपर्ने बाध्यता र अनुगमन गर्ने संयन्त्र र सरकारी फितलोपनले मूल्य वृद्धिको समस्या झने बढेको उनले बताए । बलियो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिका अहिले पछिल्लो चार दशक यताकै चर्को मूुल्य वृद्धिको सामना गरिरहेको छ । आगामी दिनहरूमा पनि विश्व अर्थतन्त्रमा मुल्य वृद्धिले अझै चुनौती थपिने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका संस्थाहरूको प्रक्षेपण छ ।
दुईदेश बीचको जारी तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ, विधुत अभावले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा असर पारेको छ । हाल नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेलको १५३ रुपैयाँ पुगेको छ ।
