काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आगामी हप्तादेखि देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकार र इन्टरनेट प्रदायकहरू बीचको बेरुजु विवाद बल्झिँदा चुनावको मुखैमा अत्यावश्यक सेवा इन्टरनेट काटिने जोखिम भएको हो ।
सरकारले विदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोक लगाएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी हप्ताबाट यस्तो सेवा देशभर बन्द हुने स्थिति आएको बताएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अपस्ट्रिम प्रोभाइडर्स जस्ता कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न पूर्ण रूपमा बन्द गरेको भन्दै सेवा प्रदायक संघले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रदायकहरूले उक्त कम्पनीलाई ६ महिनादेखि भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । जसको कारण आगामी हप्ताबाट देशभर इन्टरनेट बन्द हुनसक्ने संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले बताए ।
‘संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियतवस अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अबरुद्ध गर्नका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेकोे देखिन्छ’, संघले भनेको छ, ‘चुनावको समयमा इन्टरनेट बन्द हुन गएका यसको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने छ ।’
अत्यावश्यक सेवालाई राज्यले बन्द हुनबाट बचाउनु पर्नेमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आफैं बन्द गर्न लागि परेको इन्टरनेट प्रदायकहरूको आरोप छ ।
के हो बक्यौता रकमको विवाद ?
इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकार बीच यो नयाँ विवाद भने होइन । यसअघि पनि पोल भाडा नतिरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट प्रदायकहरूको तारसमेत काटेको थियो ।
बेला–बेलामा बक्यौता रकम तिर्न भने प्राधिकरणले सूचना जारी गर्ने तर प्र्रदायकहरूले नतिर्ने गरेका कारण यस्तो समस्या यसअघि पनि बल्झिएको थियो । तर, यसपटक भने संञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ६ महिनादेखि विदेशी मुद्रा सिफारीसमा रोक लगाउँदा विवाद थप सतहमा आएको हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले संञ्चार सेवासँग जोडिएको बेरुजु रकम देखाएकाले त्यो रकम तिनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, प्रदायकहरू भने त्यो रकम तिनै नपर्ने बताइरहेका छन् ।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुसूची (क) अनुसार समर्थन शुल्क वार्षिक मर्मत, प्राविधिक शुल्क, निगरानी शुल्क जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने भन्दै बेरुजु लागत हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सोही विषयलाई लिएर संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनेकन बाहनामा विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेर निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा नै बन्द गर्न तर्फ आकर्षित भएको प्रदायकहरूको आरोप छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वल्र्डलिङक कम्युनिकेसनलाई बेरुजु रकम दाखिला गर्न दिएको निर्देशन बिरुद्ध २०७७ असाढ १२ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त बेरुजु रकम नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकहरूबाट सेवा र मर्मतसम्भार शुल्क उठाउँछन् । जसमा रोयल्टीबापत वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरडीटीएफ)का लागि २ प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशत लगायत कर जोडिएको हुन्छ ।
तर, सेवा प्रदायकहरू भने मर्मतसम्भार कर नलाग्ने र सो रकम तिर्न नपर्ने बताइरहेका छन् । २०७८ मा महालेखा परीक्षको वार्षिक प्रतिवेदनले सञ्चार मन्त्रालयको नाममा १ अर्ब २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेकाले असुल गर्न भनेको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भारतीय कम्पनीहरूलाई ६ महिनाको ३ अर्ब बढी रकम बभुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइरहेका छन् । जसको कारण मन्त्रालयले सहजिकरण नगर्दा अत्यावश्यक सेवा इन्टरनेट काटिने जोखीम रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अत्यावश्यक सेवामा सरकार र सेवा प्रदायकको खेलाँची
कानुनतः शिक्षा, स्वास्थ्य, संञ्चार जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूमा आमहड्ताल र बन्द गर्न पाइँदैन् । तर, कहिले सरकार त कहिले सेवा प्रदायकहरूको गैरजिम्मेवारीले सेवागहीले समस्या भोगदै आएका छन् ।
बक्यौता रकम तिर्न न प्रदायकहरू तयार छन न सरकार नै रकम असुल्ने वा नलिने भन्नेमा प्रष्ट छ । महालेखा समिति र अदालतको आदेशमा टेकेर प्रदायकहरू बक्यौता रकम तिर्न तयार छैनन भने महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा बेरुजु रकम उठाउन मन्त्रालय चाहन्छ ।
जसको कारण समस्यामा सर्वसाधारण पर्ने देखिन्छ । प्रदायक कम्पनीहरूका अनुसार समयमै रकम भुक्तानी नगरे भारतीय कम्पनीहरूले इन्टरनेट काट्ने बताइसकेका छन् । तर, मन्त्रालयले न उनीहरूबाट शुलक उठाउन सकेको छ न विदेशी मुद्रा सिफारीसमा सहजीकरण गरेको छ ।
संसारकै सबैभन्दा महंगो इन्टरनेट सेवा लिइरहेका नेपाली सेवाग्राहीले इन्टरनेट प्रदायकको बार्गेनिङ र सरकारको खेलाचीले समस्या भोग्दै आइरहेका छन् । यसअघिका विवादहरू पनि सुल्झन सकेका छैनन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले पोलभाडा नतिर्ने प्रदायकहरूको तार काट्ने चेतावनी दिँदा दूरसंञ्चार प्राधिकरणले प्राधिकरणलाई नै कारबाही गर्ने बताएको थियो । सरकारी संयन्त्र बीच आवश्यक सम्वन्य नहुँदा सेवाग्राहीले झनै समस्या भोग्दै आएका छन् ।
त्यसमाथि कानुनी छिद्र खोज्ने निजी क्षेत्रका प्रदायकहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन चाहँदैनन् । नसरकार कारबाही गर्नसक्छ न छुटदिन नै । त्यसको प्रत्यक्ष चेपुवामा नागरिक परेका छन् ।
