काठमाडौं । निलम्बित नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
सरकारले आफूमाथि अवैध रुपमा कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै अधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
गभर्नर अधिकारीले सरकारको निर्णय खारेज गरेर आफूलाई निरन्तर काम गर्न दिने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारी माथि छानबिन गर्न न्यायिक समित गठन गर्दै अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो ।
सरकारले उनीमाथि गोप्य सूचना चुहाएको, आर्थिक संकट सिर्जना हुनुमा उनको कमजोरी रहेको लगायत आरोप लगाउँदै पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ ।
भण्डारीको नेतृत्वमा बनेको समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन् । सो समितिलाई १ महिनाभित्र छानविन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
