काठमाडौं । अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विलासी तथा सवारी साधन लगायत ३०० बढी वस्तु आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
योसँगै अब बैंकहरूले उपभोग्य वस्तुहरूमा दिँदै आएको कर्जा लगानी निरुत्साहीत हुने भएको छ । अनुत्पादक भए पनि यस क्षेत्रमा गरिएको लगानी खराब कर्जामा परिणत हुने जोखीम कम हुनुका साथै छोटो समयमा राम्रो आम्दानी हुने भएकाले बैंकहरूले लगानी गर्ने गरेका छन् । जसका कारण पनि वस्तु आयातमा प्रोत्साहन पुगेको छ ।
बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा संचितिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको नियामकको विश्लेषण छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको माघ मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । जुन ७.४ महिनाको वस्तु र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा (साउन–फागुन) नेपालको व्यापार घाटा ११ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकहरूले आफ्ना शाखाहरूलाई एलसी नखोल्न सर्कुलर नै जारी गर्न थालेका छन ।
मदिरा, चकलेट, सुर्तीजन्य वस्तु, कस्मेटिक सामान, जुत्ता चप्पल, मार्बल, काठका सामान सवारीसाधन, सुनचाँदी, प्लाष्ट्रिक जन्य वस्तुहरू लगायत आयातका लागि अब बैंकहरूले एलसी नखोल्ने भएका हुन ।
अब कर्जा लगानीमा बैंकको प्राथमिकताको क्षेत्र कुन ?
व्यापारमा जाने कर्जामा लगाम लागेसँगै अब बैंकहरूले कर्जा लगानीका लागि कुन क्षेत्रलाई प्राथमितामा राख्लान भन्ने चासो बढेको छ । पछिल्लो समय चरम तरलता अभाव भोग्दै आएका बैंकहरूसँग लगानी गर्ने प्रशस्त रकम छैन । माग अनुसार कर्जा दिन नसके पनि उनीहरूले केही क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जा दिने गरेका छन् ।
सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल पोखरेल अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूका लागि कर्जा लगानी गर्नसक्ने उपयुक्त क्षेत्र कृषि भएको बताउँछन् ।
‘अहिलेको अवस्थामा ठूलो मात्रामा ऋण दिनसक्ने क्षमतामा कुनै पनि बैंकहरू छैनन,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरूले अहिले पनि लगानी गरिरहेकै छन, गर्नै पर्छ । कृषिमा स-साना धेरै कर्जा जान्छन र उत्पादनमुखी पनि हुन्छ, त्यसैले कर्जा लगानीको लागि कृषि क्षेत्र अहिले उपयुक्त हो ।’
अहिलेको अवस्थामा कृषिमा जानुपर्ने बाध्यता पनि भएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले पनि कर्जा लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा अनिवार्य सीमा तोकिदिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कृषिमा बैंकहरूले कुल लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्म बैंकहरूले कृषिमा कुल कर्जा रकमको ११.११ प्रतिशत मात्र ऋण लगानी गरेकाले पनि अब यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने बैंकहरूलाई बाध्यता छ ।
यस्तै, सानो सानो रकम लगानी गर्दा हुने भएकाले बैंकहरू लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगलाई पनि प्राथमितामा राख्न सक्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा पनि बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा कुल कर्जा रकमको १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गुर्नपर्ने व्यवस्था छ ।
तत्काल बैंकहरूसँग कर्जा लगानी गर्ने रकम नभएकाले ठूलो रकम अन्य क्षेत्रमा जान नसक्ने बैंकरहरू नै बताउँछन् । यद्यपि, व्यापारमा जाने पैसा रोकिएसँगै उक्त रकम अब सेयर बजार, घरजग्गा कर्जाअन्तर्गत लगानी हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फ १९ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य राखेपनि वाणिज्य बैंकहरूले ६ महिनामै लक्ष्यको ६० प्रतिशत कर्जा विस्तार गरिसकेका थिए ।
अस्वभाविक आयात र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानीले तरलता समस्या झनै निम्त्याएको छ । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सबै क्षेत्रमा गरेर कुल ४६ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
‘आयात कडाइले उपभोग्य कर्जामा निरुत्साहन गर्छ’
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सबैभन्दा धेरै कर्जा लगानी वस्तुहरूको आयातमै गर्ने गरेका छन् । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले कुल कर्जाको झण्डै आधाभन्दा बढी लगानी उपभोग्य वस्तुमै हुने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ८ खर्ब २८ अर्ब उपभोग्य वस्तुमा ऋण लगानी गरेका छन् ।
यसैगरी, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा ९ खर्ब ५२ अर्ब, सवारी कर्जामा १ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाह गर्दा एकातिर वित्तीय संस्थाहरू तरलताको दबाबमा छन भने अर्कोतिर उत्पादनमुखी नहुँदा आर्थिक वृद्धि र प्रतिफल हासिल गर्न सकिको छैन ।
पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई आयातमा गरिएको कडाइले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उपभोग्य र आयातमा कर्जा लगानी गर्न निरुत्साहीत गर्ने बताउँछन् । ‘आयातमा गरिएको कडाइले उपभोग र मूल्य वृद्धिमा असर नपर्ने वस्तुहरूको आयातमा जाने कर्जा कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘आयातमुखी अर्थतन्त्र र उपभोग्य वस्तुमा उच्च कर्जा प्रवह हुँदा विदेशी मुद्राको दबाब र तरलताको समस्या देखा पर्ने गरेको छ ।’
बाह्य क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय सन्तुलनको दबाब कम गर्न उक्त नीतिले राहत पुग्ने उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आयातमा रोक नलगाएका कारण त्यस्ता क्षेत्रहरूमा कर्जा लगानी भने नरोकिने उनको भनाइ छ ।
