काठमाडौं । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बोलाएर सवारीसाधन र विलासी वस्तुको आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न निर्देशन दिएको छ ।

अर्थतन्त्र संकटउन्मूख रहेको भन्दै आकस्मिक रूपमा सीईओहरू बोलाएर अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको हो । घट्दो डलर संचिति रेमिट्यान्स आप्रवाह र बढ्दो शोधान्तर घाटाले अत्यावश्यक वस्तुहरू समेत आयात गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने त्रासले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू आक्रामक देखिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनपछि बजारमा एक प्रकारको संशय उत्पन्न भएको छ । कोरोना महामारीको अवधिमा समेत नरोकिएको अटो व्यवसाय सो निर्देशनपछि प्रभावित हुने देखिएको छ ।

त्यसो त चालु आर्थिक वर्षको सुरुआति अवस्थादेखि नै अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक हुँदै गएका थिए । मुलुको अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्र कस्तो बाटोमा छ भन्ने सुझबुझ र नीतिको द्धीर्घकालीन परिणाम ख्याल नगर्दा एकै पटक यस्तो अवस्था सृजना भएको हो ।

विज्ञहरूले सुरुआतदेखि नै अनावश्यक वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिएका थिए । तर, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले यस प्रकारका नीतिहरू लिएको छैन् । अनावश्यक वस्तुहरू मदिरा, कस्मेटिक, ड्राइफूड लगायत वस्तुको आयातमा रोक लगाउँदा भन्सार बापत आउने राजस्व घट्ने चिन्ताले हालसम्म यस्तो कदम चालिएको छैन । विगत केही महिनादेखि राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्दा नगद मार्जिनको सीमा बढाएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा डलर संचिति १७ प्रतिशतले घटेको छ । असार मसान्तसम्म ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर संचिति रहेकोमा माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा ९ अर्ब ७५ करोड डलर संचिति रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त विनिमय सञ्चितिले ७.४ महिनाको वस्तु र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ  ।

असक्षम नेतृत्व र द्धीर्घकालीन परिणामको बेवास्ता

अर्थतन्त्र र वाणिज्य क्षेत्रका विज्ञहरूले हरेक फोरमहरूमा आयातमुखी अर्थतन्त्र निरुत्साहन गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्र र नीतिहरू वस्तुको आयात गरेर राजस्व संकलन गर्ने र सोही रकमले देश चलाउने प्रवृत्तिका छन । नियामकीय निकाय राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीको नालायकीले अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा समात्न नसकेको प्रष्टै हो ।

त्यो पछिल्ला केही नीति र अर्थतन्त्र संकूचनका गतिविधिले देखाइसकेको छ । द्धीर्घकालीन परिणाम र प्रतिफल नहेरी, त्यसले पार्ने बहुआयामिक परिणामको समीक्षा नगरी एकाएक दिइने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको निर्देशनले के अब संकटउन्मूख दिशामा हिँडेको अर्थतन्त्र सही बाटोमा आउँछ भन्ने जबरजस्त प्रश्न खडा गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको करिब अन्तिम समयतिर आएर यस्तो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्र पुगेको छ यस्तो गर्न पाउँदैन भन्न्ने उर्दीले बहुआयामिक समस्या निम्त्याउने जोखिम त छ नै आर्थिक क्षेत्रको संवेदनशीलता समेत ख्याल नगरेको प्रष्टै देखिन्छ ।

नेपालले दैनिक सयौं वस्तुहरू आयात गरिरहेको छ जुन आवश्यक नै होइनन । विदेशी मदिरा, महंगा गाडी, ड्राइफूड, चकलेट, चाउचाउ, खेलौना लगायत विभिन्न वस्तुहरूको आयातमा विज्ञहरूले सुझाव दिँदा पनि प्रतिबन्ध लगाउन सकेको छैन । तर, छोकड, सुपारी लगायतका वस्तु आयात खुला गर्न लिइने नीतिले सकारात्मक परिणाम ल्याउने देखिँदैन ।

आर्थिक सल्लाहकारको मुख्य जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंकले आफ्नै नीतिको दूरगामी प्रभाव र भविष्यमा आउने जटीलता आकलन गर्न सक्दैन भने त्यहाँका अधिकारीहरूको जिम्मेवारी र क्षमतामा प्रश्न उठ्छ नै ।

समस्या आएपछि मात्र समाधान खोज्ने प्रवृत्ति भने नेपालको हरेक ठाउँमा नयाँ होइन । अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिलाई झुपडिमा आगलागेपछि इनार खन्ने प्रवृति भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘यस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने पहिलेदेखिकै संकेत थियो । झुपडीमा आगो लागेपछि इनार खन्ने प्रवृत्ति त हाम्रो छ,’ उनी भन्छन्, ‘अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न समेत नसकिने अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले राष्ट्र बैंकले गरेको कदम गलत नभए पनि पर्याप्त भने छैन् ।’

अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण घडीमा भएको संकेत

बढ्दो व्यापार घाटा र भुक्तानी असन्तुलनले आर्थिक क्षेत्र थप अस्तव्यस्त बनाएको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रले मुद्रा संचिति घट्दो छ भने शोधान्तर स्थिति घाटामा छ मूल्य वृद्धीको उकालो रोकिने अवस्था छैन । जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापमा संकूचन आउन सक्ने जोखिम रहेको छ ।

सरकारले चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धीको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने स्वीकार गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको इन्धको मूल्य वृद्धीले तेल आयात गनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीहरूले बताइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको उक्त कदमले अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ भन्ने संकेत गरेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी अर्थतन्त्रमा समस्या देखापरिसकेको बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकको आयातमा कडाइ नीतिले अर्थतन्त्रमा वैदेशीक मुद्राको संचिति घट्दो छ । रेमिट्यान्स आइरहेको छैन भने बाहिर जान रोकिएको छैन त्यसैले अर्थतन्त्र चुनौतपूर्ण घडीमा छ भन्ने संकेत गर्छ,’ उनले भने ।

गम्भीर ढंगले सुधारात्मक रणनीति र आर्थिक कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकलेको यो नियन्त्रणमुखी कदमहरू मात्रै पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्र टाट पल्टने अवस्थामा नपुगे पनि समस्या उन्मुख रहेको बताउँछन् ।

‘हाम्रो वैदेशीक ऋण कुल राजस्वको ७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । अहिले नै टाट पल्टिने अवस्था होइन, तर समस्याग्रस्त भने छ,’ उनले भने । विदेशी मुद्रा संचिति घट्दा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्ने चिन्ताले आयातमा कडाइ गरेको बताए ।

तरलता अभावमा प्रोत्साहन

चालु वर्षको सुरुदेखि तरलता अभाव भोग्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हालसम्म राहत महशुस गरेका छैनन् । कोरोनाले ठप्प रहेको व्यापार व्यवसाय र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा कर्जा प्रवाहको रफ्तार रोकिएन ।

तर, उक्त कर्जा वस्तु आयात र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदा न आर्थतन्त्र चलायमा बन्यो न तरलता समाधान नै भयो । चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फ राष्ट्र बैंकले ल्याएको सीडी नीतिले झनै तरलताको समस्या निम्त्यो ।

अहिले पनि २७ वाणिज्य बैंकहरूमध्ये डेढ दर्जनभन्दा बढी बैंकको कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात निर्देशित सीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । एकाएक राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनले मानिसहरूमा आर्थिक संकटको चिन्ताले बैंकमा जम्मा गरेको पैसा समेत झिक्न थालेका छन । जसको कारण तरलताको चरम संकट भोगिरहेको वित्तीय क्षेत्रले अझै संकट झेल्ने देखिन्छ ।

तर, यता राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने सामान आयातमा रोक लगाउदा मुद्रा विदेशिने अवस्था नरहने भएकाले उक्त समस्या पनि समाधान हुने तर्क गरिरहेका छन् ।

पूँजी पलायन, रेमिट्यान्समा गिरावट

क्रिप्टोकरेन्सी र हायपर फन्ड लगायतका डिजिटल करेन्सीहरूको प्रयोगले उसै पनि नेपालबाट पूँजी पलायन भएका घटनाहरू बेलाबेलामा आउने गरेका छन् । यद्यपि, अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका कुनै पनि निकायसँग कति पूँजी पलायन भयो भन्ने तथ्यांक भने कहीँ छैन । कोरोना महामारीको संकटमा पछिल्लो एक दशक यताकै धेरै आएको रेमिट्यान्स यस वर्षभने वैदेशीक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढे पनि घट्दो क्रममा छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले क्रिप्टो र बिट्क्वाइन जस्ता डिजिटल मुद्रामा लगानी गर्न थालेको र हुन्डी कारोबार बढ्दा रेमिट्यान्स घटेको हुनसक्ने राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूले आकलन गरेका छन ।

कानुनी रुपमा नेपाली नागरिकहरूले विदेशमा लगेर पूँजी लगानी गर्न पाउँदैनन् । तर, केही समय अघि अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संञ्जालले सार्वजनिक गरेको पान्डोरा पेपर्समा नेपालका केही धनाढ्यहरूको विदेशमा समेत लगानी भएको खुलाएको थियो ।

आफ्नो सम्पत्ति असुरक्षित र संकटग्रस्त हुनसक्ने जोखिम देख्न थालेपछि मानिसहरूले गैरकानुनी माध्यमबाट विदेशमा लगानी गर्नसक्ने छैन । जसले गर्दा स्वदेशी पूँजी पलायन हुने जोखिम रहेको छ ।

पछिल्लो चरणमा नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकको वित्तीय संकटसँग तुलना गर्न थालिएको छ । मानिसमा अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएको छ भन्ने नियामकिय सन्देश र संकेतले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा निरुत्सा आउनसक्ने देखिन्छ ।

जसरी अहिले श्रीलंकामा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिट्यान्स ठप्प प्राय बनेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको सात महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ४.९ प्रतिशतले घटेर ५४० अर्ब १२ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १०.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।