काठमाडौं । बीमा समितिले गत बिहीबार बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गर्यो । समितिले आगामी वर्ष २०७९ चैतसम्म जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

हाल जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ अर्ब र निर्जीवन बीमाको १ अर्ब रहेको छ । अब नयाँ व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरुले १ वर्षको अवधिमा चुक्ता पूँजी दोब्बर बढीले वृद्धि गर्नुपर्नेछ ।

बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बहन क्षमता बढाउन पूँजी वृद्धि गरिएको समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी, कम्पनीलाई पूँजीगत आधार बलियो बनाउन, कम्पनीहरू बीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न र जोखिममा आधारित पूंजीसँग सामञ्जस्यता गर्न पूँजी वृद्धि गर्नुपरेको बताएको छ ।

बीमा कम्पनीहरुले एक महिनाभित्र पूँजी वृद्धिको मोडालिटी समिति समक्ष बुझाउनु पर्नेछ । योसँगै बीमा कम्पनीहरु पूँजी वृद्धिको दबाबमा परेका छन् ।

हाल संचालनमा रहेका १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स बाहेक अन्य सबै कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्बभन्दा कम छ । नेपाल लाइफको भने समितिले तोकेभन्दा बढी ८ अर्ब २० रुपैयाँ छ । त्यस्तै, हाल संञ्चालनमा रहेका २० वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले चुक्ता पूँजी समितिले तोकेभन्दा कम छ ।

आगामी चैतसम्म तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने भने पनि समितिले कम्पनीहरुलाई पूँजी वृद्धिको मोडल भने दिएको छैन । कम्पनीहरुको पूँजी बढाउने आधार भनेको हकप्रद जारी गर्ने, बोनस सेयर र मर्जर तथा प्राप्ति रहेका छन् ।

हालसम्म बीमा समितिले हकप्रद जारी गर्न दिने वा नदिने भन्ने केही बताएको छैन । तर, सर्वसाधारणको लागि सेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेका बीमा कम्पनीहरुले भने संस्थापक सेयर थपेर केही बढी आइपीओ जारी गर्नसक्ने छन् ।

बैंकहरुकै जस्तै हालत त हुँदैन ?

पूँजी वृद्धिले बीमा कम्पनीहरू बलियो भई स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्ने बीमा समितिकाे तर्क  छ । तर, केही जानकारहरुले भने बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धिले बीमा कम्पनीहरुको हालत पनि हाल बैंकको जस्तो हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक् वर्ष २०७२/७३ जबरजस्ती बैंकहरुको चुक्ता पूँजी चार गुणाले बढाएर २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याएको थियो ।

थोरै चुक्ता पूँजी हुँदा उत्कृष्ट र अब्बल रहेका बैंकहरु प्रदर्शन चुक्ता पूँजी वृद्धिपछि खस्किएको बैंकहरु नै बताउँछन् । धेरै चुक्ता पूँजी हुँदैमा कम्पनी बलियो हुन्छ भन्ने नियामकको भ्रमका कारण बैंकहरु थला परे । वित्तीय क्षेत्रका साथै सेयरधनीलाई आकर्षक प्रतिफल दिँदै आएका बैंकहरुको अहिले व्यवसाय बढे पनि प्रतिफल भने खुम्चिएको छ ।

थोरै पूँजीमा पनि राम्रो व्यवसाय विस्तार गरिरहेका बैंकहरुलाई पूँजी वृद्धिको भारिले थिचेको देखिन्छ । पूँजी वृद्धि बाध्यात्मक नभएर स्वच्छिक हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । आफ्नो व्यवसायको आकार र आवश्यकता अनुसार वृद्धि गरिने पूँजीले मात्र राम्रो नतिजा दिने उनीहरुको तर्क छ । जबरजस्ती पूँजीको भारी बोकाउँदा व्यापार, व्यवसायको आकार बढे पनि नतिजा भने उत्साहजन नआउने हामीले बैंकहरुबाटै देखेका छौं ।

यद्यपि, चुक्ता पूँजी वृद्धि हुँदा बैंकहरुको ऋण दिने क्षमता वृद्धि भएको छ । जसले ठूला आयोजनामा समेत सहजै पूँजी जुटाउन सक्ने अवस्था समेत सृजना गरेको छ । त्यस्तै, एउटा ऋण डुब्दैमा बैंक नै डुब्ने खतरा देखिँदैन । बैंकिङ पहुँचकाे वृद्धि लगायत सकारात्मक परिणाम देखिएका छन् ।

अहिले वित्तीय संस्थाहरुको संख्या भने केही घटेको र घट्नेक्रममा छ । तर, वित्तीय प्रणालीमा देखिएको अस्थिरता भने समाधान हुनसकेको छैन् । तरलता अभाव चुलिएको छ । नेपालको आर्थिक क्षेत्र अस्थिरको प्रमुख कारण नियामकको नीति भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले नै बताइरहेका छन् ।

अस्थिर र अदूरदर्शी नियामक

एउटै प्रकृतिका कमजोर धेरै कम्पनी हुनुभन्दा ठूलो र बलिया कम्पनी थोरै भए पनि त्यसले राम्रो सुविधा र प्रतिफल दिन्छ । तर, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी जिम्मा पाएका नियामकहरुले विना अध्ययन र दीर्घकालीन परिणाम नहेरी लिइने नीतिले आर्थिक क्षेत्रलाई स्थायित्वकोभन्दा अस्थिर र अस्तव्यस्त बनाएको देखिन्छ ।

नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको ३ वर्षमै फेरि पूँजी वृद्धिको भारिले थिच्दा नियामक निकायको काम नै अस्थिरता निम्त्याउने र अदूरदर्शी योजना मात्र बनाउने मात्र त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

३ वर्षअघि लाइसेन्स दिएका जीवन बीमा कम्पनीहरुले अहिलेसम्म सर्वसाधरणमा आइपीओ जारी समेत गरिसकेका छैनन् । उनीहरुले त्यो बेला तोकिएको २ अर्ब चुक्ता पूँजी समेत पुर्याएका छैनन् । त्यसबेला किन २ अर्ब पूँजीमै लाइसेन्स दिएको र अहिले किन ५ अर्ब पुर्याउन उर्दी जारी गरेको ? त्यसबेला र अहिलेको अवस्थामा कति फरक आयो ? ३ वर्षपछिको अवस्था समेत आकलन गर्न नसक्ने समितले अहिले फेरि कुन अवस्थाको परिकल्पना गरेर नयाँ कम्पनीलाई पूँजीको भारी बोकाउन थालेको हो ?

अहिले पनि नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने हल्ला चलिरहेको छ भने आधा दर्जन बढी कम्पनी पाइपलाइनमा छन् । यसले नियामकको काम जुनबेला पायो त्यही बेला लाइसेन्स दिने र जुनसुकै बेला मर्ज गराउने, पूँजी वृद्धि अनावश्यक भारी बोकाउने मात्र त होइन भन्ने देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा आर्थिक चलखेलका लागि समेत नियामकले अनेक व्यवस्था र नीति ल्याउने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो, स्वस्थ्य, अनुशाशित बनाइ विकृति रोक्नु नियामकको दायित्व हो । तर, दूरगामी असरको अध्ययन बिनै हचुवाका भरमा गरिने कच्चा निर्णयले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक नतिजा दिएको थुप्रै दृष्टान्त छन् ।

‘जोखीममा आधारीत पूँजीमा जानुपर्छ’

बीमा क्षेत्रका जानारहरु समितिले साना–ठूला कम्पनीहरुलाई एउटै पूँजी तोक्नुभन्दा कम्पनीको जोखीम हेरेर पूँजी निर्धारण गरिनुपर्ने बताउँछन् । नियामकको उक्त नीतिले ठूला कम्पनीलाई फाइदा भए पनि साना कम्पनीहरु समस्यामा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

मेटलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निर्मलकाजी श्रेष्ठ पूँजी वृद्धिले कम्पनीलाई बलियो बनाए पनि जुन कम्पनीले जस्तो जोखीम बहन गरेको छ सोही अनुसार पूँजी पुर्याउर्ने व्यवस्था गरिनु राम्रो हुने बताउँछन् ।

‘ठूलो बिजनेश तथा जोखिम भएका कम्पनीहरुका लागि यो उपयुक्त हो तर, कतिपय सानो बिजनेश भएका कम्पनीहरुलाई त्यत्रो पूँजीको खाँचो हुँदैन,’ उनले भने, ‘सानादेखि ठूला कम्पनीहरुलाई एउटै पूँजी निर्धारण गर्नुभन्दा जोखीममा आधारीत पूँजीमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।’

समान पूँजी निर्धारणले कम्पनीको कष्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट बढी हुन्छ । जसले गर्दा व्यवसायमा दबाब पर्छ र समग्र व्यवसायमा नै प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।समितिले मर्जरमा गएर बलियो कम्पनी बनाउन खोज्नु सकारात्मक विषय भए पनि नेपालको बीमा व्यवसाय इमर्जिङ अवस्थामा रहेको छ । त्यसले केही चुनौती ल्याउन सक्ने उनले बताए ।

‘कम्पनीहरुलाई बलियो बनाउँछ पूँजी वृद्धि आवश्यक’

बीमा क्षेत्रका जानकारहरु भने समितिको उक्त कदम अवश्यक रहेको बताउँछन् । जोखीम बहन क्षमता बढाउन, माग र सन्तुलन कायम गर्नका लागि कम्पनीको संख्या घटाएर पूँजी वृद्धि आवश्यक रहेको एक बीमाविज्ञले बताए ।

‘बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धिले ठूलो जोखिम बहन गर्नसक्छन । पुनर्बीमाको आवश्यकता कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तोकिएको समय सीमा भित्र कम्पनीहरुले पूँजी पुर्याउन सक्दैनन् कि भन्ने हो, त्यसको लागि मर्जर गरेर बढाउन सक्छन् । यसले समग्र देशको लागि हित नै गर्छ ।’

बीमा कम्पनीको संख्यामा भएको वृद्धले घटाउनै पर्ने आवश्यकता रहेको ती विज्ञ बताउँछन् । नियामकले स्थायित्व र संस्थागत दिगोपनमा जोड दिएर नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।